काठमाडौँ । गलैंचा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याएकोमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले आपत्ति जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गरिएको यो व्यवस्था नसच्याए आन्दोलनमा उत्रने संघले चेतावनी दिएको हो । संघले नेपाल सरकार समक्ष बजेटमा नेपाली गलैँचा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई पुनर्विचार गरी यथावत् व्यवस्था कायम गरिदिन अपिल गरेको छ ।

संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संघले नेपाली गलैँचा उद्योगका कामदारहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रूपमा कायम हुनेछ भन्ने आश्वासन दिएको अवस्था हो ।

कुनै कारणवश करसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रूपमा कायम हुन नसकेमा रोजगारी र अस्तित्वमै समस्यामा रहेका लाखौँ मजदुरहरू सडकमा ओर्लन सम्भावना प्रबल रहेको छ । उक्त अवस्था संघको नियन्त्रणमा नरहने हामी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई अग्रिम ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’

नेपाल सरकारले सम्पूणर् उद्योगहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउनु र व्यवस्थित गर्नु सान्दर्भिक भएपनि नेपाली गलैँचा उद्योग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएको संघको भनाई छ । नेपाल भर साना साना इकाईमा छरिएर रहेको नेपाली गलैंचा उद्योगको उत्पादन श्रोतलाई करको दायरामा ल्याउन अव्यवहारिक देखिने संघको भनाई छ ।

यसले साना साना इकाईमा सञ्चालित उद्योगहरू मुअकमा सहभागी हुनेभन्दा पलायन हुने सम्भावना बढी देखिने संघले जनाएको छ ।