२०७२ मा जारी भएको पछिल्लो संविधानले नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, कानुुनको शासन, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नेपालका सबै जातजातिले बोल्ने मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता, मौलिक हक अझ मौलिक हकको व्यवस्था त ३१ वटा गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै नेपाली जनतामा निहित रहने भनी उल्लेख छ ।

त्यसो त व्यक्तिगत रूपमा नेपालका मात्रै नभएर विश्वका जुनसुकै देशका हरेक नागरिक र सामूहिक रूपमा हरेक समुदायले म को हुँ ? वा, हामी को हौं ? भन्ने दबी गर्ने कानुनी अधिकार, मौलिक अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको छ । तर हाम्रो देशमा संविधान, मूल कानुन, संविधानको प्रस्तावना, विधि, विधान, ऐन, नियम, विनियम, नियमावली, धारा, उपधारा, दफा, उपदफा, (क), (ख), (ग), (घ) आदिमा जेजे लेखिएको भए तापनि, व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारमा विरलै मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ ।

अझ जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूहजस्तो संवेदनशील कुरोमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू पनि कताकति चुक्छन् वा चुक्ने गरेका छन् । जस्तै हाम्रो देशको जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिजस्तो संवेदनशील सवालमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरू पनि चुक्ने कुराको सन्दर्भमा पछिल्लो उदाहरण भनेकोे गएको असार १ गते नेपालकै पूरानो र विश्वासिलो मानिने पत्रिका ‘गोरखापत्र दैनिक’को पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित समाचार लिन सकिन्छ ।

सो समाचारका केही अनलाइनहरू, टेलिभिजन, एफ्एम् रेडियो र अन्य छापामाध्यममा पनि आएको थियो । जे होस्, सो समाचारमा जनाइएअनुसार मगर जातिले मनाउने ‘भूमे पर्व’को अवसरमा खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘देश र जातिहरूलाई फुटाएर राष्ट्रको हित नहुने’ भनी बोल्नु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सो कुरो वि.सं. २०७८ मा भएको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा आएको जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिको तथ्याङ्कलाई लिएर बोलेका थिए । तर गणकहरूले तलतल (गाउँटोल) सम्म पुगेर घरमूली वा घरका प्रखुम सदस्यलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर, सङ्कलन गरेर ल्याएको तथ्यतथ्याङ्कजस्तो आएको हो, त्यस्तै नै ढाँचामा ढालेर, प्रशोधन गरेर तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा आएका केही नयाँ जातजातिका सम्बन्धमा त्यो पनि आफ्नै (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहत रहेका) कार्यालयको एक अङ्ग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग कार्यालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको बारेमा सोच विचार नगरी त्यसरी सार्वजनिक रूपमा बोल्नु हुन्थ्यो ? सोबारे प्रश्न उठेको छ ।

जब कि ऊ बेलै नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिङ्ग आदिका सम्बन्धमा धेरै विवाद, बाधा–ब्यवधान विरोध आएपछि तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई खास गरिकन भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पनि अध्ययन गर्न लगाएको, उनीहरूको राय सुझाव लिएको हो । त्यसैले पछिल्लोपटक आएको जनगणनाको नतिजामा जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिङ्ग आदिको जुन तथ्याङ्क आएको छ, त्यसलाई सबैले स्वीकार्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिङ्ग, वर्ग आदिको तथ्य–तथ्याङ्कलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नु भएको छ, त्यो गलत हो । खासमा कुरो के हो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, हालको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले हरेक १०–१० वर्षमा गर्ने गरेको जनगणनामा जातजाति, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिङ्ग, वर्ग आदिको तथ्य–तथ्याङ्क स्थिर रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन ।

यदि त्यसो हुँदो हो त वि.सं. २०४८, २०५८ र २०६८ मा के भएको थियो ? अझ त्यो भन्दा पनि अघि जाने हो भने विगतका कतिपय जनगणनामा नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिङ्ग, वर्ग आदिको तथ्य–तथ्याङ्क नै सार्वजनिक हुन्थेन । के अब पनि हामीले त्यसै गर्ने ? यस्तो पश्चगामी सोचमा १० वर्षे जनयुद्ध गरेर आउनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्युले साथ दिनु हुन्न ।

अर्को कुरो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्युलाई के कुरो याद रहोस् भने वि.सं. २०७८ को १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्टै जातिा रूपमा तथ्याङ्कमा आएका आठपहरिया, कुलुङ, चाम्लिङ, बान्तावा, बाहिङ, याम्फु आदि जातिहरूको जुन तथ्य–तथ्याङ्क आएको छ, सो तथ्याङ्क विल्कुलै सही छ, सही हो ।

किनभने ‘राई !’ शब्दले विगतमा जात वा जाति नजनाएर नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि हाम्रा पितापूर्खा पाएको अस्थाई ‘पद–पदवी–पगरी’ थियो, जनाउँथ्यो । जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री (हजुर) जातले बाहुन हुनु हुन्छ, थरले दाहाल हुनु हुन्छ र, पदले हाल तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसरी नै (विगतमा किरातीका पितापूर्खाहरूले स्थानीयस्तरमा ‘राया’–‘राय’–‘राई !’ भई काम गर्ने (जस्तै जग्गाको तिरोभरो उठाउने, झैझगडा मिलाउने आदि) ‘पद–पदवी–पगरी’ पाएका थिए, हुन् ।

हाल सोही राई ‘पद–पदवी–पगरी’लाई जात वा जाति भनी मान्दै आएका कथित् ‘राई !’ जातिका नेतृत्व तहका केही मानिसहरू त्यस्तै गरेर नेवार, मगर, थारू, गुरूङ आदिका अगुवाहरूका एकल जातिवादी, बाहुनवादी, एकात्मक, पूरातनवादी, निरंकुश सोच भएकाहरूको झुण्डका नाइकहरूको कुरो मात्रै नसुन्नु हुन हार्दिक अनुरोध छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष । साथै माथिका संस्थाका झुण्डका नाइकेहरूले पहिले अन्धाधुन्द रूपमा सूचीकृत भएका ‘५९ जातिबाहेक नेपालमा अरू आदिवासी जनजाति छैनन्, ५९ जाति मात्रै ध्रुव–सत्य हो, अरू सबै मिथ्या हो !’ भनी एकोहोरो ढंगले लिँडेढिपी गर्छन्, जुन सत्य होइन ।

त्यसैले उनीहरूको कुरो मात्रै सुनेर प्रधानमन्त्रीले ‘देश र जातिलाई फुटाएको’ देख्नु, भुइँ तहको आमजनताको अपमान गरेको ठहर्दैन ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको सचिवालयमा केही जानेका, बुझेका र नेपालका आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा वास्तविक ज्ञान भएका र तटस्थ मानिसहरू अनि बुद्धिजीवीहरू राख्नु भएको छ भने उहाँहरूसँग एकपटक फेरि छलफल र बहस गरेर यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्यण गर्नु होला भन्ने आशा गरौं ।

अन्यथा, नेकपा (माके) पनि संयुक्त जनमोर्चा, राजमो, नेकपा (माले) हुने दिन आउन बेर छैन ! किनभने हामीले अहिलेसम्म हालको नेकपा (माके) ले नै ‘राज्य र सरकार चलाउने वर्गहरूबाट सयौं, वर्षदेखि पीडित भएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मजदुर, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी आदिको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेको हो, हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरेको हो’ भनी वकालत गर्दिने गरिरहेका छौं, गर्दै आएका छौं ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै विसं २०६५ मा सरकारद्वारा प्रा. डा. ओम गुरूङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ले नयाँ २५ जाति थपेको र पहिले अन्धाधुन्धमै जथाभावी सूचीकृत भएका ५९ जातिमध्यै ‘फ्री’ र छैरोतन भन्ने जाति कहीँ, कतै नभेटिएकाले गर्दा खारेज गर्ने अनि वनकरिया जातिलाई चेपाङमा गाभ्न भनी सिफारिस गरेको पनि लगभग १६ वर्ष भएको छ ।

तर २५ वटा नयाँ जातिमध्ये रानाथारू जातिलाई ओली सरकारको पालामा सूचीकृत गरियो । त्यसैले राजनीतिक कारणले बाँकी रहेका २४ जाति पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सूचीकृत होला भन्ने आशा गरेका हौं । किनभने प्रचण्ड र उनकै पार्टीले नेपालका उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिङ्ग आदिका सम्बन्धमा आवाज उठाएको हो ।

केही हदसम्म हालको माके र ऊ बेलाको नेकपा (माओवादी) ले नै हाम्रो (उत्पीडित पक्षको) मुद्दाको उठान गरेको, बहस र पैरवी गरेको हो । त्यसैले हाल थाती रहेको आदिवासी जनजाति सूचीको मुद्दाको बैठान पनि हालको (माके) ले नै समाधान गर्छ, निकास दिन्छ भन्ने सूचीकृत हुन बाँकी रहेका कुलङ जातिलगायत अन्य जातिहरू आशा र अपेक्षा गरेका छन् ।