☰
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था उक्त परिच्छेदमा उल्लेख छ ।
सोही बमोजिम सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि यहीँ असारको पहिलो साता अर्थात् भोलि (शुक्रबार) ८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बताएको छ ।
हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने दिन संसद््मा प्रश्नोत्तरका लागि व्यवस्था गरेको एमाले सचेतक पदम गिरी बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को निनियोजन विधेयक (बजेट)माथिको जारी छलफलअन्तर्गत भोलि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सदनलाई जानकारी गराउँदै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुक्रबार तय गरिएको जानकारी गराएका थिए । अनका अनुसार प्रश्न सोध्नका लागि १७ वटा समूह विभाजन गरिएको छ ।
उक्त समूहमा १५ जना सांसद सदस्य रहनेसमेत उक्त सभाको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । त्यसका लागि उनले मंगलबार अपराह्न ५ बजेसम्म लिखित प्रश्नहरू प्रतिनिधि सभाको सचिवसमक्ष पेश गर्न पनि सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।
सभामुखले गरेको अनुरोधबमोजिम सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले लिखित रूपमै प्रश्नहरू प्रतिनिधि सभाको सचिवालयसमक्ष पेश गरिसकेका छन् । उनीहरूले पेश गरेको प्रश्नहरूमा नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगातयत ग्रेटर नेपालबारे प्रश्न गरिएको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
यद्यपि सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्न पाउने भए पनि ग्रेटर नेपालबारे सोध्न पाउने छैनन् । किनकि ग्रेटर नेपाल इतिहास भइसकेकोले यसबारे प्रश्न सोध्न नपाइने बताइएको छ ।
प्रश्नसम्बन्धी शर्त नियमावली अनुसार लागू हुनेछ । नियमावली प्रश्न सोध्ने सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई अस्पष्ट, लामो, तथ्यहीन, निरर्थक वा महत्वहीन, मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, व्यङ्ग्योक्ति वा आपत्तिजनक शब्द प्रश्नमा समावेश गर्न पाइने छैन ।
किनकि नियमावलीमा उल्लेख गरिएअनुसार काल्पनिक वा अनुमानित समस्याको समाधान माग गरिएको, कुनै समितिसमक्ष विचाराधीन रहेको विषय वा समितिले सभासमक्ष पेश गरिसकेको प्रतिवेदनको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने शर्त छ ।
त्यसैगरी संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही, सदन वा कुनै समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम भएको विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुनबमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय, कानुनको व्याख्यासम्बन्धी विषय, गैरसरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने जस्ता विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन ।
कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियतबाहेक अरू व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरासम्बन्धी आचरणको विषय, एकपटक अस्वीकृत भइसकेको वा नियमावलीबमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने नियमावलीमा छ ।
यद्यपि सांसदहरूले सभामुखलाई उपलब्ध गराएका लिखित प्रश्नहरू स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय हुनेछ । यदि प्रश्न स्वीकार योग्य नभए वा संविधान नियमावलीविरुद्व, सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने, बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने भए सभामुखले त्यस्तो प्रश्नलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गर्नेछन् ।
प्रश्नका लागि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बढीमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । संसद् बैठकमा सभामुख देजराज घिमिरेले क्रमशः सांसदलाई प्रश्न सोध्ने समय उपलब्ध गराउनेछन् भने सांसदले आफ्नो ठाउँमा उभिएर प्रश्न सोध्नेछन् । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै दिनुपर्नेछ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छुटाउने छैनन् ।
यसअघि गत जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । उनले दिएका केही प्रश्नको जवाफ भने विवादमुक्त हुन सकेनन् । केही सांसदले नियमावलीविपरीत पनि प्रश्न गरेका थिए भने कोही सांसदले लिखित प्रश्नहरूको अलवा थप प्रश्न पनि गरेका थिए ।
यसअघिको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु अगावै सांसदहरूले लिखित रूपमै उपलब्ध गराएका प्रश्नहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि त्यसो गर्न नहुने भन्दै बैठकमै सांसदहरूले व्यापक गुनासो गरेका थिए ।
यसअघि २०७५ माघ ४ मा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा १० जना सांसदले प्रश्न सोधेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ ओलीले दिएका थिए ।
त्यसयता पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गत जेठ ४ मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको थियो ।
