हरेक वर्ष देशभरकाे १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल बिउको अभाव, सिञ्चाइमा समस्या लगायतका कारणले उत्पादनमा घटबढ हुने गरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागुहुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणहुँदै आएकाले कृषि उत्पादन बढ्दै आउनु पर्ने थियो ।

सिञ्चाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्षा नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावितहुँदै आएको छ । २०७८/७९ मा २०७७/७८ भन्दा ५ लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन भएको छ । यद्यपि २०७८/७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धान उत्पादन घटेको छ ।

२०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार मे.टन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । तर २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मे.टन धान उत्पादन भएको थियो । २०७७/७८ भन्दा २०७८/७९ मा ४ लाख ९१ हजार मे.टन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ ।

२०७७/७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब ४ हजार हेक्टरको बृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९.०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३.४७ मे.टन प्रति हेक्टरमा सिमित हुन पुगेको बताइन्छ । विगत ५ वर्षमा अर्थात् २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्ममा भएको धानको उत्पादन तुलनात्मक २०७८/७९ सम्मको न्यून उत्पादन भएको जनाइएको छ ।

धान थक्याउने समयमा २०७८ अशोज ३१ देखि कार्तिक ३ गतेसम्म भएको आँधीबेहरी हावाहुरीसहितको अप्रत्यसित वर्षाले धानमा क्षति पुगेकाले २०७८/७९ मा धान उत्पादन घट्न गएको हो ।

२०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ । २०७७/७८ को तुलनामा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३१.४९ र लुम्बिनी प्रदेशमा १८.३८ प्रतिशतले उत्पादन घटेको हो । चैते धानको उत्पादन भने २०७७/७८ को तुलनामा ०.३३ प्रतिशतले बृद्धि भई ४.६८ मे.टन प्रति हेक्टर पुगेको देखिन्छ ।

नेपालमा धान खेती ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा मनाङ र मुस्ताङबाहेक धान खेती हुने गर्दछ । धान सामुद्रिक सतहभन्दा ६० मिटर (झापाको कचनाकेलम) माथिदेखि ३ हजार ५० मिटर सम्मको जुम्लाको हुमचौरसम्म धान खेती हुने गरेको छ ।

धान खेती उच्चपहाडमा पाँच प्रतिशत, मध्यपहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशतको क्षेत्रमा धान खेती हुन्छ । देशमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धान बालीको क्षेत्रफल आ.व. २०७६/७७ को तुलनामा आ.व. २०७७/७८ मा १ प्रतिशतले बढोतरी भई १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७० हेक्टर पुग्ने अनुमान छ ।

यसै गरी उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने आ.व. २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ८० बाट १.२८ प्रतिशत अर्थात् ७० हजार ८ सय ३० मे.टन उत्पादन बृद्धि भई ५६ लाख २१ हजार ७ सय मे.टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

धान बालीको उत्पादकत्वलाई नियाल्दा २०७६/७७ मा ३.८० प्रतिशत प्रतिहेक्टर मे.टन थियो भने २०७७/७८ मा ०.२८ ले बृद्धि भई ३.८२ प्रतिशत हेक्टर मे.टन भएको अनुमान छ ।

जिल्लामा सिञ्चाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइँ हुँदै आएको ३० हजार गरी कूल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ । एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एकसय भन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धि दर चार प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जिडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जब कि यो केही दशक अगाडि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशक अगाडि विश्वका केही देशमा नेपालले धान निकासी गरेको थियो ।

धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशङ्कर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना चालु हुनु हो ।

कृषि विकासको लागि पूर्वाधारका रूपमा सायनिक मल वा जैविक विषादी सहितका कर्जा, बिमा आदि पूर्वाधारका समग्र व्यवस्थापन आवश्यक छ । देशले कृषिजन्य वस्तु बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त मल तथा अरू रासायनिक पदार्थ पयाप्त वितरण गर्न सकेको देखिदैन ।

कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यकता परेको देखिन्छ । तर ४ देखि ५ लाख टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन भनिन्छ । विगत पाँच बर्षमा हेर्दा कुनै पनि बर्ष ४ लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिदैन ।

वार्षिक ७ लाख मे.टन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आ.व. २०७५/७६ मा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्लटिङले धान खेत मासिदै गएको छ ।

धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बिउँ, मल मजदुर प्रयोग गरेर धान खेती गर्न प्रतिकट्ठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको २ देखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।

आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आ.व. २०७०/७१ मा १ अर्ब ७१ करोड, २०७१/७२ मा २ अर्ब १ करोड, २०७२/७३ मा २ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७३/७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र २०७४/७५ मा २ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको विषादी आयात भएको थियो । २०७५/७६ र २०७६/७७ मा विषादी अस्वभाविक रूपमा बढी आएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा २ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ टन मल वितरण भएको देखिन्छ । आ.व. २०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार ८ सय ५८ टन, २०७२/७३ मा २ लाख ५८ हजार ७ सय ७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको थियो। यस्तै २०७३/७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १६ टन र २०७४/७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३४ टन र २०७५/७६ र २०७६/७७ मा त्यस्तै मल वितरण भएको भनिए पनि हरेक वर्ष मल अभाव नै भएको छ । नेपालभर वार्षिक ७ लाख ८५ हजार टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहेको भनिन्छ ।

नेपालमा आायात भएको अधिकांश विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग भएको बताइन्छ । मल खरिद गर्न हरेक वर्ष अर्बांै रूपैयाँ विनियोजन गरिएको भनिन्छ ।

तैपनि मल खरिद पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्दा २०७५/७६ र २०६/७७ मा पनि देशमा मलको अभाव भएको देखिन्छ । यस्तो मलको अभाव कहिले सम्म हुने त ? अनुदानको मल कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७० र ३० प्रतिशतको कोटामा खरिद र बिक्री गर्दै आएका छन् । आ.व. २०७५/७६ र २०७६/७७ मा नेपालमा क्रमशः रू. १६ अर्ब र १९ अर्बको मलखाद आयात भएको देखिन्छ।

मूल त धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम ३.५ मे.टन प्रति हेक्टर रहेको अनुमान छ । एफएओका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा धानको उत्पादकत्व ४.७ टन प्रति हेक्टर रह्यो ।

यसरी सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश चीनमा उत्पादकत्व भने ७.० टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । यसै गरी बंगलादेशको ४ं.७ टन प्रतिहेक्टर, भुटानको ४.३ टन प्रतिहेक्टर, भारतको ३.९ टन प्रतिहेक्टर, पाकिस्तान तथा श्रीलंका दुबैमा ३.८ प्रतिहेक्टर छ ।

आ.ब. २०७२–७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन ४ सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् ।

नेपालको लागि वार्षिक करिब ४० लाख मे.टन चामल आवश्यक पर्दछ । जसमध्ये ३ लाख १२ हजार मेटन मात्र उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ । जब कि धान नेपालसहित एशीयाली देशहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । विश्वका कूल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत यसै क्षेत्रमा हुने गर्दछ ।

चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान नै संसारको दश प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल १७ औं धान उत्पादक देशमा पर्दछ ।

रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डिपिए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत् मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नु पर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालो बजारीसमेत गरिरहेको हुन्छन् ।

नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र जमीन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमीनमा गुणस्तरीय आयात गर्ने गरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्न सके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धान खेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बिमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ ।

सरकारले वर्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ल्याएको कायक्रम पछिल्ला वर्षमा नियमित गरिदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महङ्गोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।

धान–चामलका उत्पादन, निकासी, पैठारी, मलको व्यवस्था, कर्जा, बिमा आदि क्षेत्रका कमीले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नो शीर ठाडो बनाउन सकेका छैनन् ।  नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालिन कृषि योजना सन् १९९५ देखि २०१५ र २०१५ देखि २०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धान खेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिदैन ।