सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कर्मचारीलाई विदेशमा अध्ययनका लागि पठाउने गर्दछ । सरकारी खर्चमा त्यसरी पठाएको कर्मचारीबाट राज्यले ज्ञान,सिप र विदेशको सिकाइ नेपालमा प्रयोगमा आउँछ भन्ने अपेक्षा राख्दछ । तर,राज्यको कोषबाट अध्ययनका लागि विदेश गएकाहरु उतै लुकेर बस्दा सरकारले कर्मचारीलाई गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

विगत केही वर्षमा सरकारी कोटामा छात्रवृतिमा विदेश अध्ययनका लागि ३० जना सरकारी कर्मचारी अध्ययन पूरा भएपछि उतै लुकेर बसे । राज्यले विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि कमर्चारीलाई विदेशमा अध्ययनका लागि पठाउने गर्दछ । त्यहाँ पढेको शिक्षा र सिकाइलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेपनि छात्रवृत्ति दुरुपयोग भएको छ ।

त्यसरी सरकारी छात्रवृतिमा विदेशमा पलायन हुनेहरुमा कृषि मन्त्रालयका मात्रै १८ जना छन् । सहरी विकास मन्त्रालयबाट विदेश गएका एक जना इन्जिनियर,अर्थ मन्त्रालयको एक जना शाखा अधिकृत छन् । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभागका बरिष्ठ भूगर्भविदसहित ४ जना विदेश गएर फर्केनन् । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय २ जना उपसचिवसहित ६ जना नेपाल फर्केनन् । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८औँ तहका एक कर्मचारी अमेरिका गएर नेपाल आएनन् । यि कर्मचारीका लागि राज्यले करोडौ खर्च गरेको छ तर विदेशमा सिकेका ज्ञान र सिप नेपालमा प्रयोग गर्नुको साटो उल्टै राज्यलाई घात गर्ने काम गरे ।

निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि नेपाल फर्केर निश्चित समय अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको मनोनयनमा अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन पूरा गरेपछि सुविधा लिनुअघि कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि उल्लेख छ । त्यसमा तीन महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेकाले एक वर्ष र तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म गरेकाले डेढ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि नौ महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेको कर्मचारीले दुई वर्ष, नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म गरेकाले तीन वर्ष र एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म गरेकाले चार वर्षसम्म सरकारले तोकेको अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ ।

राज्यले एउटा व्यक्तिको नामा करोडौँ लगानी गर्छ तर अध्ययन पूरा भएपछि व्यक्तिगत लाभ लिने र पछि नेपाल नै नफर्कने प्रवृत्ति आगामी दिनमा रोकिनु पर्छ । राज्यले पनि त्यसरी नआउने कर्मचारीको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । नत्र राज्यको खर्चमा विदेश अध्ययन गर्न जाने र स्वदेश नआइ उतै रमाउने प्रवृत्ति भोलिका दिनमा अझै बढ्ने निश्चित छ । राज्यको लगानीमा विदेश अध्ययन गर्न गएपछि नेपाल फर्केर निश्चित समय अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कर्मचारीले अटेर गरिरहेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति रोक्न राज्यले विदेश अध्ययन गएर फर्केर नआउनेको हकमा कडा कानुनी प्रावधान ल्याउन जरुरी छ ।