दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत जेठ २६ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने छ । पोहोर ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसपालि त्यो भन्दा कम ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ ।

संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान कम प्राप्त भएको र चालु वर्षमा राजश्व समेत कम संकलन भएकाले बजेटको आकार घटाउने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरन्द्र पाण्डेले बताए । ‘संघीय अनुदान र राजश्व पनि खुम्चिएकाले अघिल्लो आवको हेरी यो पटक बजेट नबढ्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

यता संघीय सरकारले संसद विकास कोष ब्युताएसँगै लुम्बिनीका प्रदेश सांसदले पनि यस्तै कोषका लागि सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । संघीय सरकारले सांसदलाई रकम दिएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रदेशमा ‘सांसद विकास कोष’ नभनेर घुमाउरो पारामा सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरिएको छ ।

श्रोतका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई २ करोड २५ लाख बराबरको योजना छान्न दिनेगरी बजेटले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । त्यस्तै समानुपातिका सांसदलाई ७५ लाखसम्म योजना छान्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिने तयारी छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की छलफलमा जुटेका छन् ।

सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई योजना छान्न दिने, समानुपातिक सांसदलाई सहभागी नगराउने तयारी थियो । तर आफूहरुलाई बजेट नदिने तयारी गरेपछि समानुपातिक सांसदले प्रदेश सभामा बैठकमा यसको विरोध गरेका थिए ।

समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि अन्ततः मुख्यमन्त्री कार्यालयले समानुपातिक सांसदलाई पनि बजेट दिने तयारी गरिएको श्रोत बताउँछ । पोहोर पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई सांसद विकास कोष उपलब्ध गराउने तयारी थियो । त्यसपछि राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सांसदलाई योजना रोक लगाइएको थियो ।

कृषि र रोजगारीमा केन्द्रीत बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदैछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत् कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कृषिमा केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

जसअनुसार प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा जिल्लागत खेती गर्ने र पशुपालन, कृषिजन्य स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गर्दै बजेटमा कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रममार्फत् ल्याउने तयारी सरकारको छ । त्यस्तै कृषि र पशुपालनको क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दै स्थानीय उत्पादनका सामग्रीको उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नेगरी बजेट केन्द्रीत हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सभा सदस्य एवम् कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले यस पटकको बजेट कृषि उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रीत हुने बताए । ‘सिंचाइसँग कृषि र कृषिसँग रोजगारीमा बढी केन्द्रित रहेर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी छ’, उनले भने, ‘जनतालाई छुने खालका र विकासलाई अघि बढाउदै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउँदैछौं ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबाङ्ग लगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवम् स्तरोन्नति नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

सरकारले उज्यालो प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश अवधारणा अनुसार विद्युत नपुगेका स्थानमा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, लघु तथा साना जलविद्युत् हरित उर्जा, वायु उर्जालाई प्रवर्दन गर्ने नीतिसहित सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग र चार्जिङ स्टेशन १२ वटै स्थापना गर्ने कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमा प्रदेश राजधानीमा प्रस्तावित भालुवाङ अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरीलाई ५० शैयामा स्तरउन्नती गर्ने, ५० शैयाका अस्पतालमा पूर्वाधार तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्वभती महिलालाई निःशुल्क हवाइ उद्धार गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र शहीद एवम् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी बजेटले समेट्दैछ ।

प्रदेशमा ठूलो आयोजना भने कमै समेटिएका छन् । यस वर्ष प्रदेश गौरवको आयोजना पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबाङ लगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ । त्यस्तै अन्य गौवरका आयोजना भने निरन्तरता दिइने श्रोतले जनाएको छ ।