☰
काठमाडौं । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मगर समुदायलाई विभाजन गर्ने उद्धेश्यले २०७८ सालको जनगणनामा नेपालका पुनमगरलाई छुट्टै जातिको रुपमा स्थापित गरिदिएको भन्दै विभिन्न जनजाति सम्बद्द संघ–संस्थाहरुले कडा विरोध जनाएका छन् ।
काठमाडौंमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै उनीहरुले संयुक्त रुपमा यस्तो विरोध जनाएका हुन् । धर्ना तथा विरोध कार्यक्रममा उनीहरुले जाति फुटाउन पाइँदैन, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय मूर्दावाद, सम्पूर्ण आदिवासीहरु एक हौं लगायतका नाराहरु लगाएका छन् ।
तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको जनगणनाको प्रतिवेदन आन्दोलनकारीहरु कार्यालयकै अगाडि जलाइदिएका छन् । नेपालको मगर संघले पुन छुट्टै जाति नभई मगर समुदायभित्रकै एक थर भएको बताएको छ । यसअघी केही पुन थरका मानिसहरुले पुनलाई छुट्टै जातिको रुपमा स्थापित गर्न खोजेका थिए । सो कदमको पनि त्यतिबेलै विरोध भएको थियो ।
यसपटकको जनगणनामा झन पुन थरलाई छुट्टै जातिको दर्जा दिइएपछि मगर समुदायका नेता कार्यकर्ताहरु रुष्ट भएका छन् । मगरहरुलाई फुटाउने उद्धेश्यले यस्तो गरिएको उनीहरुको दाबी रहेको छ । उनीहरुले यो तथ्यांकलाई मिथ्यांकको संज्ञा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ०७८ को जनगनणाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । यसभन्दा अघि स्वायत्त रुपमा रहेको यो कार्यालयलाई आफूखुशी प्रयोग गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगरले आफूहरुले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर सो तथ्यांक सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार पुन मगर मगर समुदाय भित्रको एक ‘महत्वपूर्ण थर’ हो भन्दै अध्यक्ष पुनले आफूहरुसित कुनै परामर्श नै नगरी मगर समुदायलाई फुटाउने उद्धेश्यले पुनको छुट्टै संख्या निकाल्ने गल्ती तथ्यांक कार्यालयले गरेको बताए ।
उनले मिलेर बसेको मगर समुदायलाई फुटाउने द्वन्द्वको विजारोपन गर्ने उद्धेश्यले तयार पारिएका यस्ता मिथ्या तथ्यांक तत्काल सच्याउन माग गरे ।
अध्यक्ष पुनमगरले तिनदिन भित्रमा पुन मगर जातिको नाममा राखिएको ९८२७ जनाको जनसंख्यालाई तरुन्त मगर समुदायको तथ्यांकमा समावेश गरिदिन अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले सो अल्टिमेटम पुरा नगरिए जातीय पहिचान र अस्तित्व रक्षाको लागि आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि बताएका छन् ।
