काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीदेखि बहालवाला न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । गत जेठ १६ गते १० दिनको समय अबधी दिएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो । जेठ २६ गतेसम्म कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीकर्ता मध्ये बहालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, अधिवक्ताहरु यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, अभियन्ता रतन भण्डारीलगायतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। अधिकांश उजुरीमा कार्कीको दलीय आबद्धता रहेको आरोप लगाइएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदमा रहदाँ पदीय आचरण र आचारसंहिता विपरित कार्य गरेको भन्दै एक उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न नहुने दावी पेश गरेका छन् ।

त्यस्तै कार्कीविरुद्ध न्याय निरुपणको सवालमा निक सक्षम व्यक्ति भएको भन्दै उजुरी परेको छ । उनले धरानको सर्दु जलाधारको लागि सट्टापट्टा र सोध भर्नाका लागि गरिएको ३४८ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर ( ४५२४ रोपनि) जग्गा अपचलन गरेकाहरुबाट सरकारी कायम गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सरकारको कायम गर्न नमिल्ने भन्ने राय तत्कालिन महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा दिएका उल्लेख गर्दै उजुरी परेको स्रोतले बतायो । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । कार्की उपर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै गत १६ चैत ०७९ मा अख्तियारमा उजुरी परेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पनि कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिएको यो नै पहिलो घटना हो । न्यायाधीश भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी उजुरीमा गरेका छन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा हुँदा सम्मानित अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्मानित समितिबाट निजको नाम अस्वीकृत होस् भनी सादर निवेदन गर्दछु ।’

उनले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुने दावी पेश गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरु जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरुको बाहुल्य हुने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवा प्रवेश गरी चालिसौं वर्ष सेवा गरेका राष्ट्रसेवकलाई प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक भागबन्डा, नातागोता र अन्य अपारदर्शी आधारमा नियुक्ति हत्याएका अयोग्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्ने गरी कानुनको शासनको उपहास हुन पुगेको छ ।’

बहालवाला न्यायाधीशलाई वृत्तिविकास र अवसरको साटो छड्के बढुवाबाट हुने नियुक्तिपछिको पेन्सनले राज्यकोषमा समेत भार पर्ने उनको जिकिर छ । उजुरीमा उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको, अस्थिर व्यक्तित्व भएको, सेटिङ र दलीय आवरणमा नियुक्ति लिएको, नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र पदलोलुपता प्रकट भएको आरोप लगाएका छन् । न्यायाधीश भट्टराईले संसदीय सनुुवाइ समितिमै उपस्थित भएर कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्की शैक्षिक योग्यतामा पनि कम भएको र कुनै दलको तर्फबाट महान्यायाधिबक्ता बन्नु नै कुनै दलको तर्फबाट नेपाल बारको अध्यक्ष हुनु नै प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुन त भनी न्यायाधीश भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा केही समयअघि सञ्चारमाध्यममा प्रश्न समेत गरेका थिए । कार्की कानुनमा कुनै विषयको पनि विज्ञता नभएको, दलको आर्शिवादमा सर्वोच्चको न्यायाधीशहुँदै प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेको आरोप न्यायाधीश भट्टराईको छ । उहाँलाई जर्बजस्ती सर्वोच्चमा ल्याइएको दावी उनको छ ।

न्यायालय राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बन्यो
पछिल्लो समय न्यायालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्ने गरेको छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा जिल्ला न्यायाधीशहरू अन्यायमा पर्ने गरेका छन्। न्यायाधीश भट्टराईले उठाएको विषय कार्कीसँग मेल खान्छ ।

उनको सर्वोच्च अदालतको यात्रा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सुरू हुन्छ। त्यसअघि उनलाई तत्कालीन कानुन मन्त्री अग्नि खरेलको बलियो साथ र समर्थन थियो। खरेल र कार्की पुतलीसडकको एक ल फर्मका साझेदार हुन्। त्यसपछि उनलाई ०६९ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा जिताइयो। तर, उनले पूरा कार्यकाल काम गरेनन्।

खरेल कानुन मन्त्री भएसँगै उनी सोही सरकारका महान्यायाधिवक्ता बने। उनी ०७२ असोज २८ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भए। महान्यायाधिवक्ता छँदाछँदै उनी २०७३ साउन १२ मा कार्कीलाई ओलीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे ।

यसमा निवेदक भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन्। उनले कार्कीलाई फड्को मार्दै एकपछि अर्को अवसर दिएकामा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।