☰
काठमाडौं । विश्वबैंक अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा एनसेलले हालेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ ।
एनसेल र उसको मातृकम्पनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके)ले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी फैसला तथा नेपाल सरकारका विरुद्धमा चार वर्षअघि २० मे २०१९ मा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
यो निवेदनपछि विश्वबैंकको आईसीएसआईडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्ले शुक्रवार (९ जुन २०२३) का दिन सो निवदेनमा सरकारका पक्षमा फैसला गरेको हो । यो फैसलापछि एनसेलले दाबी गरेको ४२ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) करबापतको रकम, त्यसको ब्याज र जरिवानासमेत नेपालले तिर्नु नपर्ने भएको नेपालको पक्षबाट वकालत गरेका अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित क्षेत्री एन्ड एसोसिएट्सका खगेन्द्र जिसीले बताए ।
‘सरकारले आफूले तिर्नै नपर्ने ४२ करोड डलर कर लगाएकाले त्यो रकम, त्यसमा मुद्दा फैसला हुँदासम्मका लागि १६ प्रतिशतले हुने ब्याज तथा जरिवानासमेत भराइदिनु पर्ने एनसेलको दाबी थियो, मुद्दा हारेको भए ४२ करोड डलर कर, ब्याज र जरिवाना समेत गरेर त्यसको करिब दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला’, अधिवक्ता जिसीले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘नेपालले मुद्दा जितेपछि त्यो रकम तिर्नु नपर्ने त भएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनमा चल्ने मुलुक हो भन्ने स्थापित पनि भएको छ ।’
आईसीएसआईडीमा आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) को निवेदन परेपछि त्यसमा समयमा प्रतिक्रिया नदेखाएको, आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता पनि नियुक्त नगरेको लगायत कारण नेपाललाई जरिवाना तिराउने फैसला पनि भएको जानकारी अधिवक्ता जिसीले दिए । ‘यो मध्यस्थता प्रक्रियामा नेपालले पालना गर्नैपर्ने केही दायित्व पालना नगरेको देखियो, नेपालले सुरुमा लामो समय यसलाई बेवास्ता गरेको थियो । त्यसो गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै नेपाललाई उसले जरिवाना तिराएको छ’, उनले भने ।
त्यस्तो जरिवाना ४० देखि ५० करोड नेपाली रुपैयाँ हुने जानकारी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले बताए । ‘नेपालले मध्यस्थताको निवेदन परेपछि त्यसलाई बेवास्ता नगरेको भए कुनै पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो’, अधिवक्ता जिसीले बताए ।
हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारविरुद्धमा यस्ता कुनै मुद्दा नपरेको अवस्थामा यो निवेदनमा सरकारले जित्नु ठूलो उपलब्धि भएको अधिवक्ता जिसीले बताए । ‘नेपाल सरकारले ठूलो मुद्दा जित्यो, यो निकै महत्वपूणर् कुरा हो, यसले नेपालले लगानीकर्तालाई गैरकानुनी रुपमा कर लगाउने गर्दो रहेनछ, नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो’, उनले भने ।
यसका साथै पुँजीगत लाभकरका विषयमा नेपालमा रहेका कानुनी अष्पष्टता समाधान गर्न पनि यो मुद्दाले सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा पुँजीगत लाभकरका विषयमा अन्य कम्पनीहरुका पनि मुद्दाहरु छन्, ती मुद्दाका सन्दर्भमा सिद्धान्त तय गर्ने कुरा पनि यसले गरेको छ’, उनले भने ।
