काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी असारभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ६ प्रकारका सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०७९ पुसभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मात्र मर्जरको सुविधा दिने नीति ल्याएको थियो।

अहिले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले २०८० असारभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले सुविधा पाउने घोषणा गरेको हो। ‘वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट तोकिएको सुविधा तथा छुट प्रदान गरिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ।

२०८० असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेका वाणिज्य बैंकले पाउने सुविधा
१. तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने।
२. सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने।
३. एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने।
४. गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर यस बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने।
५. यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने।
६. एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दुरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दुरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने।