☰
काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरु खारेज गरेको छ। बजेट मार्फत नै करका दरमा व्यापक हेरफेर भएको छ।
‘छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका दर खारेज गरेको छु’, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भने।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले २०८० जेठ १ गतेदेखि आफूले प्रयोग गरेको एक थान मोबाइल फोन सेटको अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउनेछन्।
हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले आगामी असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाइ दर्ता गर्नसक्ने छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ।
मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छ। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न २०८० साल साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने पनि सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको छ। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्नेछन्।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ।
गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि २०८० साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
विद्युती गाडीमा कर हेरफेर : कम क्षमतामा बढाइयो, बढी क्षमतामा घटाइयो
सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाउँदै आएको करको दर बढाएको छ।* भन्सारसँगै अन्त:शुल्कसमेत बढाएको छ। कम क्षमताका विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको सरकारले बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भने कर घटाएको हो। आर्थिक ऐनमार्फत ५० किलोवाटसम्मको मोटर क्षमता भएका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। यसमा अन्त:शुल्क लगाइएको छैन। यसअघिको आर्थिक ऐनमा यो ब्रेकडाउन थिएन।
यसैगरी ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसमा यसअघि अन्त:शुल्क लगाइएको थिएन। अहिले १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ। एकसय किलोवाटदेखि दुईसय किलोवाटसम्म विद्युतीय मोटर जडित कारमा यसअघि ३० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्तै सोही मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत नै रहेको अन्त:शुल्क २० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय सवारीमा भन्सार ४५ बाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसमा अन्त:शुल्क ४५ प्रतिशत नै यथावत राखिएको छ। ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क दुवै ६० प्रतिशत नै यथावत् राखिएको छ।
स्पन्ज र बिलेटमा यथावत
सरकारले स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार शुल्क यथावत राखेको छ। आर्थिक ऐनमार्फत स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार दर यथावत नै राखेको हो। स्पन्जमा १ प्रतिशत भन्सार र बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार रहेको थियो। बिलेटमा लगाउँदै आएको अन्त:शुल्क पनि यथावत नै राखिएको छ। बिलेटमा प्रतिमेट्रिकटन २५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लिइँदै आएको छ।
तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुको आयातमा एक तह कम भन्सार लाग्ने
सरकारले तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सारको दर घटाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार कर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने भन्सार दर कायम गरिएको बताए। विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, स्वयम् निष्कासित प्रणालीअन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एक तिहाइ वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्यअभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जिन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भई वार्षिक एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेस गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब चार-चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ। आर्थिक कारोबारका सूचनालाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी स्वचालित बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
चिनीको भन्सार घट्यो, सुकमेलको बढ्यो
सरकारले चिनीको भन्सार महसुल घटाएको छ। ४० प्रतिशत रहेको चीनीको भन्सार महसुल घटाएर ३० प्रतिशतमा सीमित पारिएको छ। त्यस्तै आर्थिक विधेयकमा सुकमेल लगायतका मसलाजन्य वस्तुको भन्सार महसुल दर बढाइएको छ। सुकमेलको भन्सार महसुल दर १० प्रतिशतबाट २० बनाइएको छ। त्यस्तै अन्य मसलाजन्य वस्तुको भन्सार महसुल पनि बढेको छ। यसैगरी उखु जन्य वस्तुबाट बनेको बस्तुको भन्सार ४० बाट ३० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसैगरी साबुदानाको भन्सार ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ।
आयातित मदिरा, लक्जरी होटलको सेवा र बहुमूल्य गहनामा विलासी शुल्क लाग्ने
सरकारले विलासी शुल्क लगाउने भएको छ। विभिन्न वस्तु तथा सेवाको खरिदमा २ प्रतिशत विलासी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। आजै संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटलको सेवा, आयातित मदिरा र दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा यस्तो शुल्क लाग्नेछ। होटल तथा रिसोर्टले सेवा बिक्री गर्दा यस्तो शुल्क उठाउनुपर्नेछ, आयातित मदिराको हकमा भन्सार बिन्दुमा उठ्नेछ। गहनाका बिक्रेताले बिक्रिको बखत उठाउनुपर्नेछ।
विदेश घुम्न जाने नेपालीले पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्ने
पालबाट भ्रमणका लागि विदेश जाने नेपालीले ५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। विदेश जाने नेपालीबाट सरकारले ५ प्रतिशत शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको छ। आजै संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
बढ्यो भाडाका सवारी साधनमा आयकर
सरकारले भाडाका सवारी साधन दर्ता र नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने आयकर बढाएको छ। कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबसमा १३०० सीसीसम्म ४ हजार आयकर लाग्नेमा अब ५ हजार ५०० लाग्ने भएको छ। यस्तै १३०१ देखि २००० सीसीसम्म ४ हजार ५ सय रहेको आयकर अब ६ हजार पुगेको छ। २ हजार १ सीसीदेखि २९०० सीसीसम्मसवारी दर्ता नवीकरण गर्दा ५ हजार लाग्ने आयकर बढेर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ।
२९०१ सीसीदेखि ४ हजार सीसीसम्मको सवारी दर्ता वा नवीकरण गर्दा लाग्ने आयकर ६ हजारबाट बढेर ८ हजार भएको छ। यसैगी ४ हजार सीसी भन्दा माथिकोमा दर्ता नवीकरण गर्दा लाग्ने आयकर ७ हजारबाट बढेर ९ हजार,मिनी बस, मिनी ट्रक र पानी ट्यांकर सवारी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा लिने आयकर ६ हजारबाट बढेर ८ हजार मिनी टिपरको ७ हजारबाट ९ हजार, बसको ८ हजारबाट १० हजार ५ सय, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेनको १२ हजारबाट १५ हजार ५ सय, तेल ट्यांकर ग्यास बुलेट, टिपरको १२ हजारबाट १५ हजार ५ सय, ट्याक्टरको २ हजारबाट २ हजार ५ सय, पावर टिलरको १ हजार ५ सय बाट २ हजार, अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर र टेम्पोको २ हजारबाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको छ। यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ५० किलोवाटसम्मको विद्युतिय सवारी साधनमा ३ हजार, ५० देखि १२५ किलोवाटसम्म ४ हजार, १२५ देखि २०० किलोवाटसम्म ६ हजार र २०० किलोवाटमाथि ७ हजार ५ सय रुपैयाँ आयकर सीमा तोकेको हो।
चुरोट/सुर्तीमा कर बढ्यो
सरकारले आगामी बजेट मार्फत चुरोट तथा सुर्तीमा कर बढाएको छ। फिल्टर नभएको चुरोट प्रति एम ७१० रुपैयाँबाट बढाए ७३०,७० मिमि प्रति एम १ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ र ७० मिमिभन्दा बढी ७५ मिमिसम्मको प्रतिएम २ हजार २ सय २५ बाट बढाएर २ हजार ३ सय रुपैयाँ बनाइएको छ।
यसैगरी ७५ भन्दा बढी ८५ सम्म्को प्रतिएमएम २८ सय ८० बाट बढेर २९ सय ७० र ८५ मिमि भन्दा बढी लम्बाइको प्रतिएम ३९ सय बाट ६५ बाट ४ हजार ८० रुपैयाँ बनाइएको छ।
यसैगरी समरुपी वा पुनर्निर्मित सुर्ती प्रतिकिलो ८ सय २१ रुपैयाँबाट ८ सय ५० रुपैयाँ, जर्दा खैनी, सुर्ती किलो ८ रुपैयाँबाठ २१ बाट ८ सय ५० रुपैयाँ नै र धुलो सुर्ती,सुर्ती भएको वा पुनर्निर्मित सुर्ती र निकोटिन भएको सुर्ती प्रतिकिलो ४ सय ६० रुपैयाँबाट बढाएर ४ सय ७५ रुपैयाँ बनाइएको छ।
मदिरा आयातमा २ प्रतिशत ‘लक्जरी’ कर सहित अन्तःशुल्क पनि बढ्यो
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मार्फत मदिरा आयातमा २ प्रतिशत लक्जरी कर लगाएको छ। बजेटले विदेशबाट आयात भएर आउने मदिरामा लक्जरी कर लगाएको हो। आयातित मदिरामा लाग्दै आएको १ हजार ३ सय अन्तःशुल्कमा ५० रुपैयाँ बढाएर १ हजार ३ सय ५० रुपैया बनाएको छ। यसैगरी बियरमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा पनि प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ बढाइएको छ। यस अघि २२८ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको अन्तःशुल्क अब बढेर २ सय ३५ रुपैयाँ बनाइएको छ।
तेलमा पनि बढ्यो
बजेटमार्फत १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको तोरीको दानाको भन्सार ५ प्रतिशत पुर्याएको छ। त्यसैगरी, १ प्रतिशत भन्सारमा आयात भइरहेको सोयाविन, सनफ्लावर र पाम आयलको भन्सार पनि १० प्रतिशत बनाइएको छ।
२ सय ५० सीसी क्षमताभन्दा माथिका बाइकको सडक निर्माण दस्तुर घट्यो
सरकारले आगामी आवको बजेटसँग ल्याएको आर्थिक ऐन मार्२ सय ५० सिसी क्षमता माथिको मोटरसाइकलको सडक निर्माण दस्तुर घटेको छ। यस अघि २ सय ५० देखि ४ सय सीसी क्षमताको बाइकको प्रतिगोटा ५० हजार रहेको थियो। यसलाई परिमार्जन गरेर प्रतिगोटा २० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ। यसैगरी ४ सय सीसी क्षमता माथिको हकमा प्रतिगोटा १ लाख रुपैयाँको ठाउँमा मूल्यको १० प्रतिशत बनाइएको छ।
अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा लाग्ने शिक्षा सेवा शुल्क बढ्यो
सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा लाग्ने शिक्षा सेवा शुल्क बढाएको छ। यसअघि २ प्रतिशत रहेकोमा अब ३ प्रतिशत लाग्ने छ।
