☰
गणतन्त्र भनेको के हो भत्रे वास्तविक आभास हुन सकेको छैन । यसरी एकथरी मानिसहरू आफ्नो अड्कलमा गणतन्त्र भनेको ‘राजा फालेर राष्ट्रपति ल्याउनु मात्र हो’ भत्रे सोचिरहेका छन् भने अर्काथरी मानिसहरू आफूहरूको योगदानको कदर नहुनु नै गणतन्त्रको परिभाषा हो भत्रे सोचिरहेका छन् ।
तर, विडम्बनाको कुरा यसका कारक नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन् । केवल लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुरा मात्र बाहिर प्रचारमा आएको छ । जुन गणतन्त्रको अर्थबाट र यहाँ विश्वप्रसिद्ध अंग्रेजी विश्वविद्यालय क्यामब्रिजका परिभाषा सापट लिँदैछौ ।
यस अनुसार गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्यव्यवस्था हो, जहाँ राजा वा रानी नभइकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्दछन् । यसर्थ नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका ब्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी मात्र हुन पाउने थियो ।
अतः समयको परिवर्तन, आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वच्छन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने संभावना बोकेका छन् ।
अब सुस्तरी नेपालमा पनि विभित्र ७ वटा प्रदेशहरू र ७ सय ५३ स्थानीय निकाय अर्थात् गाउँपालिकाहरू अनि प्रादेशिक शासनस्वरूपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिएको छ । संघीय स्वरूपमा देश गइसकेको छ ।
नेपालका एकीकरण नायक पृथ्वीनारायण शाहपश्चात् नै एकात्मक शासन पद्धतिमा शासित भएको यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा सुरूआतकालिन पाइला चालिरहेको छ ।
स्मरण रहोस्, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभिधताका लागी नेपाल संसारकै थोरैमात्र साना देशहरूमध्ये पर्दछ । देश गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ ।
तर, गणतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर संघर्षमा उत्रिएका युवा तथा अन्य आममानिसलाई यतिका वर्षसम्म पनि गणतन्त्र भनेको के हो भत्रे वास्तविक आभास हुन सकेको छैन ।
देशको तत्कालिन अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम २०६४ चैत्र २८ मा सम्पत्र पहिलो संविधानसभामा राप्रपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक पार्टी गणतन्त्रका पक्षधर भएकाले २०६५ ज्येष्ठ १५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रका समर्थक ९९ प्रतिशत देखिए ।
त्यतिखेर गणतन्त्रको घोषणा गर्दा धेरैले २ वर्षभित्रमा बत्रे नयाँ संविधानबाट गणतन्त्रको संस्थागत विकासको अपेक्षा गरेका थिए । विश्वको राजनीतिक इतिहासमा धेरै व्यक्ति, एकव्यक्ति, केही व्यक्तिको शासनचक्र चल्दै पुनः धेरै व्यक्तिको शासन व्यवस्था कायमा भएको पाइन्छ ।
यसको विभित्र रूपमा पुनरावृित्त भैरहन्छ । यस्तै जनचाहनाको रोजाइमा निरंकुशताभन्दा प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्छन् भने अराजकताभन्दा निरंकुशता रोज्छन् । प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्नुको मूल कारण सरकार प्रमुख र राष्ट्रराध्यक्ष दुवै निर्वाचित हुनु हो ।
यसका आधारमा नै हामी नेपालीहरू पनि गणतन्त्रको पक्षमा खडा भयौं । नेपालमा २००७ सालमा पहिलोपटक आएको प्रजातन्त्रलाई २०१७ सालमा समाप्त गरियो । तत्कालीन राजाको निरंकुशताको विरोधमा लडेर नेपाली जनताले दोस्रो पटक २०४७ मा प्रजातन्त्र ल्याए ।
तर त्यो पनि आलोचनामुक्त हुन सकेन । आखिरमा २०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलतापछि नेपालीहरू प्रजातन्त्रका निम्ति बारम्बार बाधक बनेको राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति नै कम्मर कसेका थिए ।
राजतन्त्रका व्यवहारले नै नेपाली जनतालाई त्यस्तो कठोर निर्णय गर्न बाध्य बनायो । यसरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको रोजाइमा केही अपवादबाहेक धेरैले गणतन्त्र नै रोज्छन् । यो स्वाभाविक हो ।
यसबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित विधिको शासन चल्नेछ भनेर धेरैले अपेक्षा गर्दछन् । लोकतन्त्रको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन उत्तिकै अप्ठारो पनि हुन्छ ।
त्यसैले गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि विधिको शासन कायम हुन सकेन र अराजकता व्याप्त भयो भने निरंकुशतावादीहरू जुर्मुराउँछन् । यो राजनीतिक विकास क्रमको नियम नै हो ।
विक्रम सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रले सहज तरिकाले गणतन्त्रको घोषणालाई स्वीकार गर्दै दरबार छाडेको र सरकारले तोकेको ठाँउमा बसेकाले लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरिएको थियो ।
जसरी जनआन्दोलन २०६२/०६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर विभित्र कार्यक्रम गरी यो मनाइँदैछ । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको अवधिमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो, हजारौं बेपत्ता भए, लाखौं अपांग भए, हजारौं विस्थापति भए ।
ती परिवारका सदस्य अहिले देशमा गणतन्त्र आएकोमा रमाएनन् मात्र, आफ्ना गुमेका, हराएका मानिसका सपनामा पनि अडिन पुगे । जसले गर्दा घरबाट हराएकाहरू अझै फर्केलान् भनेर बाटो कुर्नेलाई गुणगान गाइएको गणतन्त्रले सम्बोधन गर्न सकेन ।
त्यसले उनीहरूलाई गणतन्त्र भनेको नारायणहिटी शीतल निवासमा सर्नु मात्र रहेछ भत्रे भान पर्नु स्वाभाविक हो । जुन दलहरूबीच सहमति नभएपछि आशाको केन्द्र बनेका नेताहरूमाथि पनि शंका उब्जन थाले ।
यसर्थ सन् १९३२ मा किमले कोरियामा जुन रणनीति अवलम्बन गरे, त्यही नीति विसं २०५२ मा रोल्पाबाट सुरूङ युद्धका नाममा माओवादीले सुरू गर्यो । जनता गणतन्त्र बुझिरहेका छैनन्, आफूलाई माओवादी भत्रेहरू होटलका आरामदायी कक्षमा गणतन्त्र धुमधामका साथ मनाइरहेका छन् ।
गाउँमा भोका पेटहरू बढिरहेका छन्, सहरका तारे होटलहरूमा नेपाली गणतन्त्रका रिसिपी पनि बढिरहेका छन् । के जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसदले घोषणा गरेको गणतन्त्रको मोडेल यही थियो, गाउँमा भोको पेट बढ्नु र सहरमा तारे होटल बढ्नु ?
गणतन्त्र कुन मोडलको हुने हो भन्ने पनि अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । उक्त जनआन्दोलको बलमा स्थापित जहानियाँ राजतन्त्र अन्त्य भएर मुलुक गणतन्त्रमय बनेको थियो ।
ऐतिहासिक दिनको सम्मान स्वरूप हरेक वर्षको जेष्ठ १५ गते हाम्रो देशले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणापछि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कसीमा देश अधोगतिमा गएको देखिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा अलिकति सहरीकरण, अलिकति शिक्षा, अलिकति चेतनाको कारण मुलुकले प्रगतिको बाटो लिएको देखिए पनि सरकारको अस्थिरता र अदूरदर्शी एवं स्वार्थप्रेरित खिचातानीका कारण जनतामाझ विश्वास पलाउनै सकेन ।
मूलतः गाउँगाउँमा सिंहदरबार नारामा सीमित रहँदा प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा समेत संघीय सरकार अनुदार रह्यो । राजनीतिक दलले आफूभित्रबाट मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने क्रममा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु, एक देशबाट अर्को देशमा काम गर्न जानुलाई अनुचित भन्न सकिँदैन ।
तर निराशाका कारण पलायन हुनु चाहिँ अवश्य पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । झन्डै ५० लाख नेपाली अहिले मुलुकबाहिर छन् । समाजको चारित्रिक ढाँचा नराम्रोसित बिथोलिएको छ ।
ती ५० लाख नागरिक आफ्ना आमा, बाबु, पति, छोराछोरी नेपालमै छाडेर विदेशिएका छन् । जसमा विदेशिएका चेलीबेटीहरूको दारूण कथा दिनहुँ जसो सञ्चारमाध्यममा प्रकट हुने गरेको छ ।
हुन त यस्तो अवस्थाको सानो अंशियार संविधान सभामा आफ्नो उपस्थिति जनाएका विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि हुन् । यसरी विसं २००७, २०२८, २०४६, २०६२/०६३ सालका आन्दोलनले देशमा शब्दहरूमा परिवर्तन त ल्यायो, तर जनताले आस गरेको परिवर्तन संस्थागत भएर रहन सकेन ।
जब शक्ति संघर्षमा दलहरू होमिन्छन् र आफ्ना मुलभूत एजेन्डालाई सम्बोधन वा निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यसले देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको हो ।
अब त, विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रले नेपालीलाई दिएको उपहार नै यही हो कि जस्तो हुन पुगेको छ । अन्त्यमा भन्नुपर्दा यहि जेठ १७ देखि २० सम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको चार दिने भ्रमण गर्न लाग्नु भएको छ ।
जसमा छिमेकी देश भारतसँग रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेतमा पर्ने भूमिलाई अतिक्रमण गरी मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन प्रश्चायत् देशका विभिन्न भागहरूमा विरोधाभासको लहर आयो ।
जसले गर्दा नेपाल सरकारले ती भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रसमेत समेटिएको नयाँ नक्सा जारी भएको छ । यसलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।
स्मरणीय छ, झन्डै १ हजार ८ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको भारतसँग थुप्रै स्थानमा सीमा समस्या छन् । तिनको समाधानका लागि हालसम्मका कुनै पनि सरकारबाट सार्थक पहल भएन ।
तर, जेहोस् नक्साले मात्र भूमि फिर्ता ल्याउन सकिदैन । त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पहल हुनुपर्छ । यहाँनेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतले नक्सा जारी गर्दा दिएका अभिव्यक्तिको स्मरण गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
जनताले गणतन्त्र आएपछि केही परिवर्तन हुन्छ भत्रे अपेक्षा गरेका थिए । देशमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ, दण्डहीनता अन्त्य हुन्छ, महिलाविरूद्ध हुने सबैखाले हिंसा अन्त्यका लागि केही न केही कदम चालिन्छ, देश विकासका सबैभन्दा बाधक बनेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा केही कमी आउछ भत्रे अपेक्षा पनि जनताको थियो तर त्यस्तो भयो त ? अहिले यस्तो सबैतिर सुनिन्छ ।
यसर्थ गणतन्त्र नेपाल १५ वर्ष पूरा भई १६ वर्षको शिशु अवस्थामा छ । जुन अमेरिका, फ्रान्स, भारत, चीनलगायत विश्वका कुनै पनि राष्ट्र गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्दा वर्तमान नेपालको अवस्थाभन्दा किमार्थ शान्त र समृद्ध थिएनन् ।
त्यसैले नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प पुनः राज संस्था हुन सक्तैन । अतः गणतन्त्र घोषणा भएपछि बल्लतल्ल विसं २०७२ असोज ३ गते मुलुकले नयाँ जनअनुमोदित संविधान बनाउन सफल भयो ।
ठूला दल, साना दल, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरूप आदिइत्यादिमै अहिले पनि नेपाली जनमानस अल्झिएकोे, रूमल्लिरहेको छ । हुन त, राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना विभित्र उपलब्धिलाई दिवसका रूपमा मनाउने चलन पनि छ ।
यसैले होला, २००७ सालको जनक्रान्ति आज हामी संझना गर्न चाहयौ, ती सहिदहरूलाई जसले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो प्राणको आहुती दिएका छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा वीरगति पाएका दुबैतर्फका आत्माहरूले चिरशासन्त पाउन् ।
उनीहरूको यो बलिदानको असली कदर भने केही लाख रूपैयाँ या उनीहरूको नाममा चोक र चौतारा बनाएर मात्र हैन, गणतन्त्रको संस्थागत अभ्यासले मात्र हुन सक्दैन भनेर जनस्तरवाटै भत्र जरूरी छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै, पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भत्र स्व. मदन भण्डारीका आवाजलाई अहिले समेट्न नसक्दा देशमा भ्रम फैलिदै गएको अवस्था छ । तर, ती जनताको चाहना र विभेदलाई सरकार सञ्चालन गरेका दल र तिनका नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
