☰
काठमाडौं । पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन गर्दै आठदलीय सहमति जुटाएर विश्वासको मत कायम राखेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ ।
पाँच महिनामा ११औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मंगलबार नियुक्त भएका मन्त्रीले बुधबार शपथ ग्रहण गरेसँगै प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रीमा वीरेन्द्रप्रसाद महतो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीमा प्रमिला कुमारीलाई नियुक्त गरेका थिए । जसपाको तर्फबाट मन्त्री नियुक्त भएका मन्त्री महतो र शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारीले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
पाँच महिनासम्म सरकारमा जाने र बाहिरिने क्रम निरन्तर चलिरहेको वर्तमान आठ दलीय सरकारमा मंगलबार अन्तिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
संसदीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डले चार महिनाको बीचमा ११औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार, तीनपटक गठबन्धन परिवर्तन र दुईपटक संसदबाट विश्वासको मत लिएर अर्को इतिहास कायम गरेका छन् ।
पुस १० मा एमाले–माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पुस ११ गते सरकार गठन गरेका थिए । त्यति बेला उनलाई प्रभु साह (हाल आम जनता पार्टी)सहितका तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन थियो ।
पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै प्रचण्डले पहिलोपटक आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । एमालेका महासचिव विष्णु पौडेललाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा भौतिकमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम शुरू गरेका थिए ।
त्यस्तै, एमालेको तर्फबाट ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईका साथै जनमत पार्टीबाट अब्दुल्ल खानले बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ ३ गते दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री बनाएका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू थपिएका थिए ।
तेस्रोपटक माघ १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । सरकारमा गएको एक महिना नपुग्दै दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गरेर नागरिकता खारेज गरेपछि सांसदसमेत नरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारबाट स्वतः हटेपछि माघ १४ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैंमा राखेका थिए ।
सरकारबाट माघ २२ गते रास्वपाका तीन जना मन्त्री र एक जना राज्य मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि माघ २३ गते ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर चौथोपटक मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर भयो । त्यसपछि फागुन १३ मा राप्रपाका उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र एक जना राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिए ।
रिक्त भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोमा सरेको थियो । पुनः फागुन १५ गते एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल, ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई, डा. विमला राई पौड्याल, पदम गिरी, भगवती चौधरी र हरिप्रसाद उप्रेतीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिए ।
खाली भएका ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै दिएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तोकेर छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउन माओवादी केन्द्र तयार नभएपछि सत्ता गठबबन्धन नै धरापमा पर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई दिएर जाने घोषणासहित मंसिरमा भएको चुनावी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाने भन्दै कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग नयाँ गठबन्धनको गाँठो कस्न शुरू गरे ।
माओवादी केन्द्रको निर्णयबाट चिढिएको एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लियो । रास्वपा र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिसकेकाले सरकार अल्पमतमा परेको थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा उनले पुनः बहुमत कायम गराउँदै संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
चैत्र ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १७ मा कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याएर सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । त्यतिबेला जसपा, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा), जनमुक्ति पार्टी पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भए ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय, कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै सरकार विस्तार गरिएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसका चार मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । सोही दिन जनमत पार्टीले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
यसैबीच २०८० वैशाख ३ गते आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । त्यो दिन कांग्रेसबाट एनपी साउदले परराष्ट्र मन्त्री र नन्दा चपाईंले राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण तयारीका लागि हतारमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिए पनि कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेन ।
वैशाख २० मा नवौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । त्यतिबेला कांग्रेसबाट धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनीहरूले वैशाख २१ गते शपथ लिएका थिए ।
पछिल्लोपटक वैशाख २४ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रहेका महेन्द्रराय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेर उक्त मन्त्रालयमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज आचार्यलाई ल्याएर १०औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।
पाँच महिनाको बीचमा शुरूमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने एमाले, राप्रपा र रास्वपा अहिले प्रतिपक्षीको भूमिकामा छन् । रास्वपाले वैशाख २३ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । नयाँ समीकरण बनेपछि प्रचण्डलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चासहित आठ दलको समर्थन कायम छ ।
