☰
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।
सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरूले भेटेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएसँगै संसद्मा सो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संवैधानिक र कानुनी आधारका सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग छलफल जारी राखेकै बेला बुधबार बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दलका नेताले नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा कुरा उठाएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि संविधान र कानुनी रूपमा कुनै पनि बाधा अड्चन नभएको भनाइ राखे ।
उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि कानुनी तथा संवैधानिक आधारहरू खोज्नुभएको सुनेको छु । म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने यो संसद्मा प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि बोल्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै हुन्छ । अब त्यो संसद्बाट दुई-दुई पटक पारित भएर गएको विधेयक संसद्मा फिर्ता आउनुहुँदैन । त्यहीँबाट प्रमाणित नै हुनुपर्दछ ।’
अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्ले पारित गरी दोहोर्याएर पठाएमा उक्त विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेमा थप संवैधानिक व्यवस्था छैन ।
यस अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने र संसद्बाट संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गरेर पठाउने तीन वटा विकल्प हुने सक्ने कानुनविद्को भनाइ रहेको छ ।
संघीय संसद्ले दुई-दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक २०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रोपटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन् ।
यस विधेयकको अस्तित्व के हुने भन्ने बारेमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्न शुरू गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले एकपटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएको बुझिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सो विधेयकको कानुनी हैसियत अब के हुन्छ भन्नेबारे छलफलमा राष्ट्रपतिको चासो रहेको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि त्यसको वैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने चासो राष्ट्रपतिको रहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए ।
