☰
नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौं रकम कुम्ल्याउनुका साथै सिंगो राज्य संयन्त्रलाई नै संगठित अपराधको थलो बनाउनेहरू अहिले मुद्दाको पासो नजिक परेका छन् । तर यो पासो पहुँचवालाहरूका लागि खुकुलो पारिएको अनुभूति सर्वत्र हुन थालेको छ ।
दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३० आरोपितविरुद्ध मुद्दाको तयारी सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ । तर यो मुद्दा जसले काम गर्न लगाए र जसको आदेश र निर्देशनमा भयो, तिनका लागि कम गम्भीर बनाउन प्रयास गरिएको छ । यसले सिंगो राज्य संगठित अपराधको चक्रव्युहमा ननिस्कने गरी फसेको त छैन भन्ने आशंकालाई थप बल पुराएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएकाहरू विरूद्ध संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी तथा किर्तेमा सजाय मागदाबी गरिए पनि समातिएका मानिसहरूको बयानमा तानिएका शीर्ष नेताहरू र तिनका आसेपासेको बयान नै लिइएको छैन ।
सामान्यतया बयानमा जो जसको नाम जोडिन आउँछ, उसको बयान नलिइकन अनुसन्धान अधिकृतले अपूरो बयान सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन नै मिल्दैन । तर गरिएको छ यही ।
पूर्वमन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, वालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ३० जना मुद्दामा तानिएको देखाइए पनि मन्त्री तथा सचिवमाथि हुनसक्ने सजायका आधार प्रमाण निकै कमजोर बनाइएका छन् ।
अनुसन्धान अधिकारीको अनुसन्धानमा मुख्य आरोपीमा रूपमा खेताला रहेका सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापाहरूलाई अघि सारिएको छ । खाँण, रायमाझी, पाण्डेहरूमाथि नीतिगत कमजोरी गरेको भनी दोष लगाइएको छ ।
देशको कानुन आफैमा कमजोर र काम नलाग्ने त छैन । तर पनि सत्तामा रहेकाहरूले कानुन आफ्नो हातमा लिने गरेको यथार्थ कही पनि लुकेको छैन । सत्ताधारी र सत्तासीनका आचार तथा व्यवहार उल्टै कानुन बन्ने गरेका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा सत्तासिन तथा प्रतिपक्षका शीर्ष नेताका मानिसलाई अनुसन्धानको दायरामा लिइएको छैन । यस कारण यो अनुसन्धान आफैमा अपूरो रहेको छ । कानुन बमोजिम खुल्न र खुलाउन निकै बाँकी छ ।
तर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान रिपोर्ट बसझाइएपछि यस पटकको अनुसन्धानको लगभग बिट मारियो भन्ने संकेत र छनक भने दिइएको छ । ठूलाका हातमा कानुन रहँदासम्म हुने कार्यविधिगत काम यसरी नै सम्पन्न हुँदै जानेमा अबका दिनमा कुनै आशंका रहेन ।
सकारात्मक पक्ष भनेको यो प्रकरणलाई पहिलेदेखि ढाकछोप गर्दै ल्याइएको थियो । तर अहिले जनतामा व्यापक असन्तोष देखिएपछि ‘पाप धुरीबाट कुर्लिन्छ’ भने झैं यो प्रकरण अनुसन्धानको दायरामा आएको छ।
जनतामा व्यापक आशंका छ । सबैले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । राज्य यो खबरदारीबाट भाग्न र बच्न सक्ने अवस्था छैन । कथंकदाचित यसलाई आधा बनाउने काम गरियो भने यो क्यान्सर बनेर निस्कने संभावनालाई कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन ।
