कोरोना महामारीबाट मानवजाति नै आक्रान्त र भयभित थियो । हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडी बढाउने क्रममा दलाल संसदीय व्यवस्थाको कथित कम्युनिस्ट सरकारको प्रतिबन्धमा परेका थियौं । २०७७ जेठ १० गते रुकुमको चौरजहारीमा वणर् व्यवस्थाको उपज स्वरूप नौजवान कलिला युवाहरु नवराज विकसहित ६ जनाको नृशंस हत्या गरिएको त्यो ‘खुनी दिन’ ले आज तिन वर्ष पार गरेको छ ।

यो दिन नेपाली समाजभित्र रहेको वणर् व्यवस्थाजन्य मनोग्रन्थीका जराहरू कतिसम्म हिंस्रक र बर्बर छन् भन्ने स्मरण गर्ने दिन मात्रै होइन, वणर् व्यवस्थाविरुद्ध एकतावद्ध हुने र यो कुसंस्कारलाई जरैबाट उखेलेर निर्मुल पार्न संकल्प दोहोर्याउने दिन पनि हो ।

रोल्पा र रुकुम क्रान्तिको उद्गम थलो हाम्रो आस्थाको केन्द्र पनि हो । रुकुम जनयुद्धको योजना बनाउने र लागू गर्ने अग्रणी मोर्चामा सफल थियो । माओवादीले सत्तामाथिको आक्रमणका क्रममा पहिलोपटक रुकुम आठबीसकोटको प्रहरी चौकी कब्जागरी हातहतियार र सैन्य बन्दोबस्तीका सरसामान समेत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । माओवादी जनयुद्धकै क्रममा पहिलोपल्ट २०५७ पुस ५ गते रुकुम जिल्ला जनसरकार घोषणा गरेर जनसत्ताको अभ्यास समेत गरिएको ऐतिहासिक भूमि हो । पुरानो राज्यसत्तालाई ध्वंस पार्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएर सुरु भएको महान जनयुद्धमा त्यहाँका उत्पीडित जनताले दृढतापूर्वक साथ दिएका थिए ।

२०६१ मा रुकुमको खारामा भएको माओवादी आक्रमणमा सयौंको संख्यामा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो । यस्ता थुप्रै मोर्चामा रुकुमका गरिव उत्पीडित र दलित समुदायले धेरै रगत पसिना बगाएका थिए । २०६२ मा रुकुमको चर्चित चुनबाङ बैठकको जगबाट १२ बुँदे हुँदै ०६२/६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रमा लैजाने बाटो तय गरेको थियो । उक्त निणर्यपछि हालसम्म पनि माओवादी निरन्तर सत्तामा छ ।

हामी आजपर्यन्त समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्ने अभ्यासमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादी अर्थ-राजनीतिक चरित्र बोकेको दलाल संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर संघर्षमा छौं ।

विश्वभरि कम्युनिस्ट र समाजवादी क्रान्ति कठिन बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालको माओवादी जनयुद्धले दुनियाँभरि नै कम्युनिस्ट क्रान्तिको सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिएको थियो भने अर्कातिर क्रान्तिमार्फत् राज्यसत्ता जनताको हातमा लिन सकिन्छ भन्ने संकेत पनि दिएको थियो ।

शक्तिशाली मानिने सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, राज्यको पुनःसंरचना, धर्म निरपेक्षता, पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य, सबै खाले जातीय उत्पीडनको अन्त्य, दलित मुक्ति र छुवाछूत विभेदको अन्त्य आदिलाई प्राथमिकतासहित उठाइएको थियो । त्यसैले जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी गरिव र श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदाय बढी सहभागी भएका थिए ।

फल स्वरुप जनयुद्धका बेला रोल्पा रुकुममा जनसत्ताको अभ्यासका क्रममा जातीय विभेद र छुवाछूत-भेदभावको करिब अन्त्य भएको थियो । आम माओवादी दलित कार्यकर्ता र दलित जनसमुदायमा माओवादीको सत्ता आएमा त्यस्ता विभेद सदाका लागि निमिट्यान्न हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास थियो । जातीय अहंकारमा आधारित सत्ताको रूपान्तरण हुनेछ र कम्तीमा न्याय, समानता र स्वतन्त्रतासहितको जीवन बाँच्ने अवस्था बन्नेछ, युवा पुस्ताले आफूले चाहेको व्यक्तिसँग सहजै प्रेम र विवाह गर्ने वातावरण बन्नेछ । यो २१औं सदिको पहिलो दशकबाटै मानव जातिको एउटा छुट्टै जाति बन्ने छ भन्नेमा विश्वस्त थियौं ।

दुःखका साथ भन्नु पर्छ हामी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएदेखि नै प्रतिक्रान्तिको बाटोमा तीव्र रूपमा बढिरहेका छौं । माओवादीबाटै निर्वाचित वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा अन्तरसमुदाय बिचको प्रेम विवाहका कारण जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मासहित ६ जना नौजवान कलिला युवालाई जनयुद्धको आधार इलाका मानिएको रुकुम चौरजहारीको सोतीका गैरदलित समुदायबाट नरसंहार भयो । २०७७ जेठ १० गते सोतीमा अन्तरसमुदाय प्रेम सम्बन्धमा रहेका जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मासहित बेहुली ल्याउन गएका १८ जना युवामाथि गैरदलित समूहले योजनाबद्ध निर्ममतापूर्वक आक्रमण गरे ।

उक्त बर्बर नरसंहारमा माओवादी र तिनका नेताले नै अगुवाइ गरे, सो पार्टीका नेतृत्वहरु वडा अध्यक्षदेखि पुर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा समेतले हत्याराहरुका पक्षमा निर्लज्ज सशक्त रूपमा उभिए । यो उनीहरूमा आएको हिन्दु बाहुनवादी प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत हो । जातीय सत्ता-सम्बन्धले निर्माण गरको विद्रुप तस्बिर हो । कथित मताधिकार प्राप्त भनिएको संसदीय राजनीतिबाट उत्पीडित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने प्रमाण हो । समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने र दलित मुक्तिको एजेन्डासहित दलितले जनयुद्धमा गरेको योगदान र बलिदानमाथिको गम्भीर धोका हो ।

जनार्दन शर्माले हत्याको सत्यतथ्य छानबिन गर्न स्थानीय पार्टी र दलित मोर्चालाई दबाब नदिएको भए पीडितले न्याय पाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, विडम्बना ! संसदमा बोल्ने क्रममा सोतीमा भएको नरसंहारलाई ‘दलितको कारणले घटेको घटना’का रूपमा व्याख्या गरे । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका उनले घटनाको तथ्यसम्म नपुगी हतारहतार हत्यारालाई नै संरक्षण गर्ने अभिव्यक्ति दिनु आफैमा दलितमाथिको थप हिंसा थियो ।

सोती नरसंहारमा मारिएकामध्ये पाँचजना जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका हुन् । जाजरकोटका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता कालिबहादुर मल्ल सोही नगरपालिकाका हुन् । पूर्वगृहमन्त्री र हालका उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको घर युवाहरूमाथि आक्रमण भएको भेरी नदी किनारमै छ, उनको घरबाट घटनास्थल प्रष्ट देखिन्छ । सिङ्गो मानव जातिलाई सबैखाले शोषण दमन अन्याय र अत्याचारबाट अन्त्य गर्न लागेका नेताहरु आफ्नै गाउँठाउँका युवाहरुको निर्ममतापूर्वक हत्या हुँदा पनि किन मौन रहे ? के यो जातीय कारण नहोला र ? यो ज्यादै नै दुःखको विषय हो ।

उल्लेखित परिघटनबाट के कुरा प्रस्टष् छ भने कुनै पार्टी संगठन वा कुनै व्यक्ति एक समयमा क्रान्तिकारी भए पनि यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको जुठोपुरो खाएपछि पतन हुन धेरै समय लाग्दो रहेनछ । यो व्यवस्थाले दिमागमा हिन्दु ब्राह्मणवादी संस्कार, चिन्तन र व्यवहार बोकेका कथित नेताहरू र साशकहरु रहेसम्म रुकुम नरसंहार जस्ता घटनाहरु निरन्तर दोहोरिन नसक्ला भन्न सकिँदैन ।

दलाल संसदीय पुँजीवादी प्रचारका सिकार भएका धेरै मानिसहरु क्रान्तिका कुरा गर्दा डराउँछन् र संघर्षबाट सत्ता लिने कुरो खराब हो भन्ने भ्रम फिजाउँछन् । वास्तवमा अर्कालाई नचुस्ने, पिरमर्का नपार्ने र गरिखाने जनता त्यसै कसैसँग लडाइँ गर्न चाहँदैनन् । लडाइँको जरो नै दलाल संसदीय पुँजीवादीहरूको शोषण, दमन र उनीहरूले उत्पीडितहरूमाथि प्रयोग गरेका रुकुम नरसंहार जस्ता क्रुर हिंसा हो । उत्पीडितहरूले संसारबाट साम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा दलाल पुँजीपतिहरूलाई निर्मूल पारेर, विभेदरहित स्थायी शान्ति, दिगो विकास, स्वस्थ र समृद्ध मानव समाज निर्माण गर्न सामाजिक दलाल पुँजीपति वर्गलाई जबरजस्ती सत्ताबाट फाल्नुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय स्वाधीन पुँजी निर्माणको प्रक्रिया ध्वस्त छ, त्यसको सट्टा भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादद्वारा निर्देशित दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ र यही नै नेपालका अन्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको जस्तै दलित समुदायको पनि मुक्तिका निम्ति मुख्य बाधक बनेको छ । त्यसैले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अहिलेदेखि नै समाज, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा निर्माण गर्दै अघि बढ्ने क्रान्तिकारी प्रक्रियामा आफूलाई सामेल गराउनु र अबको दलित मुक्तिको मूल एजेन्डा बनाइनु नै रुकुम नरसंहारको सच्चा स्मरण र प्रतिवद्धता हुनेछ ।