☰
काठमाडौं । एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन हुँदै कांग्रेस–माओवादी सत्ता समीकरणसम्म आइपुग्दा जनमत पार्टीले उपेक्षा भोग्दै आएको छ ।
२०७९ पुष १० मा भएको एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन ताका नै सरकारमा संलग्न जनमतले मधेश प्रदेशको नेतृत्व दाबी गरेको थियो ।
पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त रावत (सिके)ले कान्तिपुर टेलिजनको एक अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीले मधेश प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि प्रदेश सरकार गठन पश्चात् जनमतले मधेश प्रदेशको नेतृत्व पाउन सकेन । उक्त प्रदेशको नेतृत्व मधेश केन्द्रित अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पायो । त्यसयता पार्टीका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यममा जनमत पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आए ।
त्यसपछि एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन दुई महिनापछि भत्कियो । एमालेसँग गठबन्धन भत्किएलगत्तै माओवादीले कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गर्यो । कांग्रेससँगको सत्ता समीकरणसँगै जनमत पार्टी पनि सरकारमा संलग्न भयो ।
सरकारमा संलग्न भए पश्चात् उसले मधेश प्रदेशको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै पुनः साझेदार दलहरूसँग सहमति खोज्यो । तर, सो प्रदेशमा जसपाले नै निरन्तरता पाउने भएपछि जनमत असन्तुष्ट बन्यो ।
एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन ताका नै मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमतले पाउनुपर्ने सहमति भएको पार्टी अध्यक्ष सिके रावत स्वयंले बताउँदै आएका थिए । तथापि साझेदार दलहरूले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा चुकेको उनी बताउँछन् ।
सिके भन्छन्, ‘एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन भएकै समयमा जनमतले मधेशको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने सहमति भएको थियो । तर, उहाँहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्नु भएन । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी सत्ता समीकरण हुँदा पनि सहमति भएको थियो । पूर्वसहमतिमा दलहरू चुकेपछि मधेशको नेतृत्व जसपाले गरेको छ । त्यसमा हाम्रा केही मन्त्री पनि संलग्न छन् ।’
देशैभर एकैपटक सम्पन्न गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेशमा लोभ लाग्दो गरि उदाएको जनमत पार्टी सत्तारोहण पश्चात् उपेक्षा भोग्दै आएको छ । पुराना तथा स्थापित ठूला दलहरूले जनमतलाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनको बेला जनमतले मधेशको नेतृत्व पाउने लेख्य सहमति नभए पनि कथ्य सहमति भने भएको थियो । उक्त सहमतिबाट एमाले–माओवादी नै चुकेको थियो । यी दुई दलले सहमतिलाई लत्याएर जसपालाई मधेशको नेतृत्व सुम्पिए ।
कांग्रेस–माओवादी सत्ता समीकरणपछि पनि जनमतले मधेशको नेतृत्व दाबी नगरेको होइन । तथापि सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिअनुसार मधेशमा जसपाले नै निरन्तरता पाईराखेको छ । जनमत भने साझेदार दलको रूपमा प्रदेश सरकारमा संलग्न छ ।
उपराष्ट्रपति पराजय पश्चात् जनमत संघीय सरकार बाहिर
गत चैत ३ मा सम्पन्न उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जनमत पार्टीका उम्मेदवार ममता झाले पराजय भोग्नुपर्यो । झाको पराजय नै पार्टीको पराजय भएको भन्दै जनमत सत्ता साझेदार दलसँग झनै रुष्ट बन्यो ।
किनकि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई भरभूर साथ दिएको जनमतले उपराष्ट्रको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलबाट साथ पाएन । बरु ती दलले जसपाबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवलाई मतदान गरे र उनै विजयी भए ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर, जनमतले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै गत चैत १७ गते संघीय सरकारबाट बाहिरियो ।
जनमतबाट संघीय सरकारमा एक जना मात्रै मन्त्री संलग्न थिए, खानेपानी मन्त्री अब्दुल खाँण । उनले राजीनामा दिएसँगै जनमत पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएला ?
मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नपाएको भन्दै चरम असन्तुष्टि पोख्दै आएको जनमत प्रदेश सरकार रहँला ? यो प्रश्न यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा विद्यमान छ ।
प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा जनमत पार्टीकी राष्ट्रिय सचिव अनिता साहको जवाफ छ, ‘यस विषयमा हामीले पार्टीभित्र तत्काल कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ । आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फलफल हुनसक्छ । यद्यपि बैठकको एजेण्डामा भने यो विषय समेटिएको छैन । अनौपचारिक छलफल हुनसक्छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
मधेश प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी, शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय जनमत पार्टीले सम्हालेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान
जनमतले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ । उसले यहीँ जेठ महिनाको १२ गते शुक्रबार बैठकको आह्वान गरेको हो ।
बैठक काठमाडौंमै आह्वान गरिएको जनमतले जनाएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बैठक केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
