काठमाडौं । संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहितको टोली काठमाडौं आएको छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

मंगलबार बिहान साढे नौ बजे अर्थमन्त्री महतलाई भेट्ने तयारी रहेको पनि उनीहरूले बताए । त्यस्तै उनीहरूले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई समेत भेटेर जानकारी गराउने बताएका छन् । संघीय सरकारका आँखामा सुदूरपश्चिम उपेक्षित भएको र बहिष्करणमा नै पारिएको भन्दै डेलिगेसन आउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकारका नजरमा हाम्रो सुदूरपश्चिम उपेक्षित भयो, बहिष्करणमा पर्यो, स्रोतको पहुँचमा कमजोर बनाइयो र समग्र विकास सूचकांकमा पछाडि भयो । सुदूरको विकास समग्र अरू प्रदेशभन्दा कमजोर हुनु हाम्रो मात्रै दोष होइन, यो समग्र राज्य व्यवस्थाको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपज हो,’ प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाही भन्छन् । सुदूरपश्चिमको विकासको विषयमा संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्रोत वितरणमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको मान्यता छ ।

‘अहिले मात्रै संघीय सरकारले राजस्व कम उठेको भन्दै समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा यो समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न र आगामी दिनमा कम्तीमा पनि निश्चित केही वर्ष वा केही सूचक निर्धारण गरेर त्यसअनुसार स्रोतमाथि सुदूरको विशेषाधिकार प्रदान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जेठ ६ गते सर्वसम्मत निणर्य गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसको जानकारी गराउन पनि आएका हौं ।’