☰
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको कार्य सुनियोजित ढंगले भएको तथा यसमा राज्य सञ्चालकमध्येकै केही उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको अवस्थाले राजनीतिमा हुने अपराधीकरणले सीमा नाघेको प्रमाणित गर्दछ । अपराधमा संलग्न रहने व्यक्ति वा समूहले अपराधिक कार्य कसरी गर्या भन्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा पहिचान गरिने आधारभूत तथ्य हो ।
यसले अपराध मनसायपूर्वक भएको हो वा होइन भन्ने कुरा उजागर गर्दछ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको कार्य राष्ट्रकै नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिद्वारा औपचारिक योजनाका साथ भएको देखिनु अत्यन्त लज्जास्पद हो । अन्तरदेशीय क्षेत्राधिकारको अपराध भएको कारण यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको प्रतिष्ठा खस्काएको छ ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान पनि नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएकोले यसमा कुनै बाह्य प्रभाव र कमीकमजोरी हुनुहुँदैन । यसको प्रतिरक्षाको ढाल प्रहरीले बन्न सक्नुपर्दछ । यसको निम्ति सम्पूर्ण जनता पनि प्रहरीसँगै छन् । सत्ता सञ्चालक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै शीर्षस्थ नेतालगायतले प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने वचनबद्धता प्रकट गरेको अवस्थाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी प्रोत्साहित हुनु स्वाभाविक हो ।
तर, सर्वाधिकार सम्पन्न तिनै शीर्षस्थ नेताले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने भनेको भए पनि उनीहरूका तर्फबाट घटनामा जोसुकैको संलग्नता भए पनि कानुनको कठघरामा पुर्याउने भन्ने दृढ वचनबद्धता आउन नसकेको अवस्थाले त्यसले कार्यरूप पाउँला नपाउँला भन्ने आशंका यथावत् छ ।
शीर्षस्थ नेताको व्यवहार र कार्यशैलीले जनविश्वास जित्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूद्वारा व्यक्त अनुसन्धान सहयोग राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावित बनाउन फालिएको ललीपप मात्रै हुन सक्ने आशंका पनि यथावत् छ । किनकि, शीर्षस्थ नेताको भनाइ र गराइमा एकरूपता छैन ।
विरोधका लागि एक अर्काको विरोध गर्ने, कहिल्यै मेल हुनै नसक्ने गरी पारस्परमा तुक्ष वचन र कटु आलोचना गर्ने तर क्षणिक वा दीर्घकालीन लाभ र स्वार्थको निम्ति तुरून्त एक हुने उनीहरूको प्रवृत्तिसँग नेपाली जनता परिचित छन् । उनीहरूप्रतिको जनविश्वास, ह्रास हुनुको प्रमुख कारण पनि यही हो ।
केही दशक पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय राजनीतिमा हालिमुहाली गर्दै आएका प्रभावशाली दलका शीर्षस्थ त्रय नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै न कुनै रूपमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग नैतिक रूपमा जिम्मेवार देखिएकै व्यक्तिहरू हुन् ।
यिनीहरूमध्येकै मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ मन्त्री, पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्ति घटनामा संलग्न रहनु तथा उनीहरूलाई जोगाउन हारगुहार गर्दै आएको शीर्षस्थ नेतृत्वको पछिल्लो व्यवहार र कार्यशैलीले सबै शीर्षस्थ नेता नक्कली शरणार्थी प्रकरणको संगठित अपराधविरुद्ध छन् भन्ने अवस्था छैन ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको यो घटना मानव तस्करी एवं मानिस बेचबिखन सम्बद्ध संवेदनशील संगठित अपराध हो । अन्तरदेशीय क्षेत्र संवद्ध मुद्दा भएकाले यसलाई थामथुम पार्न कसैले सक्दैन । विश्वको कुनै पनि मुलुकले यस अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कठघरामा पुर्याउन सक्ने भएकाले अपराधी सधैंका लागि जोगिन सक्दैन ।
यो कुरो शीर्षस्थ नेता त्रयले नबुझेका छैनन् । त्यसैको कारण पनि एकदिन अगाडिको शत्रुतापूर्ण व्यवहार बिर्सिएर नजरिया तालमेल गरी एकतुतीय भएर नेताले सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको हुन सक्छ । तर, साँच्चिकै मन, वचन र कर्मले नै शीर्षस्थ नेताहरू यस संगठित अपराधको विपक्षमा पुगेको हो भने त्यो सबैको निम्ति स्वागत योग्य छ ।
मानव तस्करीको संगठित अपराध आफैँमा देशद्रोही अपराध हो । देशद्रोही अपराधीलाई जोगाउने दुस्साहस यदि कसैले गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि राष्ट्रघाती मानिन्छ । आमनेपालीहरू राष्ट्रघातीलाई कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, घटनामा संलग्न उच्चस्तरीय व्यक्ति सम्बद्ध नेताले भने उनीहरूलगायत घटनासँग नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई नै अनुसन्धानको दायराभित्र पर्न नदिने रणनीति अवलम्बन नगर्लान् भन्न सक्ने अवस्था पनि अहिले देखिएको छैन ।
यसैले राज्य पक्ष र प्रहरी नै यसतर्फ सचेत बन्न जरूरी छ । यो अपराध राज्यकै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न संगठित अपराध हो । औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेरै अपराध गर्ने कार्यनीति तय भएको यस घटनामा पक्राउ गरेकै व्यक्ति सम्बद्ध अन्य हाइप्रोफायलवाला व्यक्ति पनि तानिन सक्छन् । किनकि, यसको नेटवर्क राष्ट्रिय राजनीतिको उपल्लो तहसम्म सम्बन्धित हुन सक्ने संकेत मिल्दै आएको छ । त्यो उजागर गर्न बाँकी छ । यसतर्फ पनि प्रहरीको ध्यान पुग्ने नै छ ।
देशद्रोही संगठित अपराध देश र देशवासीका निम्ति कति घातक हुन्छ भन्ने संक्षिप्त चर्चा नगरिए यो आलेख अपूर्ण हुन सक्छ । यसैले देश र जनताका निम्ति यसबाट पर्नसक्ने असरलाई हेरौं, देशको स्वार्थमा हानिनोक्सानी पु¥याउने, राष्ट्रलाई घात गर्ने व्यक्ति, राष्ट्रकै शत्रु वा देशद्रोही अर्थात् राष्ट्रघाती हो ।
राष्ट्रघाती कार्यमा मुलुकलाई क्षति पुर्याएर व्यक्तिले लाभ लिएको हुन्छ । यस्तो कार्य व्यक्ति विशेष वा समूहगतै हुन सक्छ । समूहगत व्यवस्थित रूपमा हुने यस्तो अपराधलाई संगठित अपराध भनिन्छ । मानव तस्करी त्यस्तै राष्ट्रघाती कार्य हो । जिम्मेवार ओहदामा रहेका उच्चस्तरीय पदाधिकारीले नै बदनियतपूर्ण ढंगले गरेको यो गैरकानुनी कार्यबाट प्रत्यक्षतः नक्कली शरणार्थी बन्ने व्यक्ति ठगिएको देखिए पनि ।
उनीहरूले आपराधिक गिरोहलाई प्रदान गरेको रकमको स्रोत राज्यसँग सम्बन्धित हुने भएकोले यसको क्षति अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले त्यस्तो कार्य राष्ट्रघाती ठहरिन्छ । कानुनको नजरले हेर्दा यदि नक्कली शरणार्थी बनेकै ठगिएका व्यक्ति पनि सक्कली शरणार्थीकै नामबाट बिदेसिन इच्छुक थिए भने उनीहरू पनि दोषमुक्त हुँदैनन् । त्यसलाई राज्यले कसरी लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
कार्य प्रकृतिको आधारमा नक्कली शरणार्थी प्रकरण हाम्रोमा देखिएको नयाँ शैलीको अपराध हो । यस्तो घटना प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्ने अलगै नयाँ कानुनको निर्माण हुन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्रघाती कार्यको परिमाण सबै घटनामा समान हुन सक्दैन । परिमाणको आधारमा कतिपय घटनाले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्याएको हुन्छ भने कतिले सामान्य ।
तथापि, परिमाणमा ठूलो सानो जस्तोसुकै भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्त्यमा सर्वसाधारण नागरिकलाई नै पर्दछ । दृष्टान्तको निम्ति सडक, पुल, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सार्वजनिक महत्वको जुनसुकै निर्माण कार्यको निम्ति पनि हरेक वर्ष राज्यले विनियोजन गरेको बजेटमै भ्रष्टाचार भयो, बजेट घोटाला भयो अथवा जिम्मेवार व्यक्तिबाटै बजेटको दुरूपयोग भयो भने निश्चय नै त्यसको परिणाम निर्माण कार्य नै समयमा सम्पन्न नहुने, निर्माण सम्पन्न भए पनि कम गुणस्तरको हुने, दीर्घकालसम्म नटिक्ने हुन सक्छ ।
त्यसबाट उपभोक्ता सर्वसाधारण जनतालाई नै मर्का पर्दछ । जनताले नै सास्ती र हैरानी बेहोर्नुपर्छ । सेवासुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित बन्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष रूपमा जनतामा असर पुगेको देखिए पनि यसबाट राष्ट्रलाई नै क्षति पुगेको हुन्छ । राष्ट्रघाती हरेक कार्यको यस्तै दुरगामी परिणाम देश र जनताले बेहोर्नुपर्छ ।
संगठित अपराधको कार्य प्रकृति अन्य अपराधभन्दा फरक हुन्छ । यो अपराध मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मको राज्य संयन्त्रको शृंखलात्मक तह जस्तै संगठितरूपमै व्यवस्थित हुन्छ । हरेक तहमा रहने व्यक्तिको जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरिएको हुन्छ । यसको आपराधिक कार्य क्षेत्र व्यापक हुन्छ । यो अपराधको नेतृत्व राजनैतिक व्यक्ति वा अन्य जोसुकैले पनि लिएको हुन सक्छ ।
यस अपराधमा आवद्ध व्यक्ति संगठनप्रति वफादर हुन्छन् । संगठित अपराधको नेतृत्व आपराधिक प्रवृत्तिकै व्यक्तिले गरेको भए प्रभावशाली राजनैतिक नेता र उच्च राज्य प्रशासकलाई हात लिएरै यो अपराध हुने गर्दछ । संगठित अपराधमा आवद्ध गिरोहको पहुँच राज्य सञ्चालकसम्म हुने भएकाले आवश्यक पर्दा अनुकूल कानुन निर्माण गराएरै अपराध हुन सक्छ ।
आफ्नो कार्यमा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिलाई संगठित अपराधीले हत्या गर्न सक्छन् । नेतृत्वकर्ताको परिचय निकटम साथ सहयोगीबाहेक तल्लो तहसम्म गोप्य नै रहन्छ । संगठित अपराधको कार्य प्रकृतिअनुसारका आ–आफ्नै नीतिनियम हुन्छन् ।
नककली शरणार्थी प्रकरण पनि यस्तै व्यवस्थित ढंगले गरिएको संगठित अपराध हो । हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति अपराधीकरणतर्फ कसरी उन्मुख हुँदै आयो ? यसको कारक तत्व के हो ? देश र देशबासीको निम्ति यो कति घातक हुन्छ ? र यसको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? भन्ने पनि सामान्य चर्चा गरौं ।
लोकतन्त्रले नेतालाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाएको सर्वविदितै छ । राजा महाराजाले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेतामा हस्तान्तरित भयो । सर्वाधिकार सम्पन्न नेताले आफैंलाई सर्वाधिकार सम्पन्न ठानेर क्षेत्राधिकार बाहिरको कार्य पनि क्रमशः आफैंले गर्न थाले । नेतामा अहमता बढ्दै आयो ।
अहमताले क्रमशः सीमा नाघ्दै जाँदा नेतामा स्वेच्छाचारिता बढ्दै जाँदा आफैं राज्य हुँ भन्ने मानसिकता पलायो । यसपछि भने सत्ता र शक्तिकै निम्ति नैतिकता नै बन्धकमा राख्ने, आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिमार्फत स्वार्थ पूरा गर्ने, अपराधीलाई सहकार्यको सारथी बनाउने र अपराधप्रति नै निकट बन्ने शीर्षस्थ नेताको प्रवृत्तिले राजनीतिमा आपराधीकरणको विजारोपण गरायो ।
अहिले यो मौलाएर राजनीति र अपराध सिक्काको दुई पाटो बनेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो । शीर्षस्थ नेता नै यसको जन्मदाता हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा आपराधीकरण हाबी हुँदा राष्ट्र र जनतलाई हुने क्षतिको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । राज्यका तर्फबाट गरिने हरेक कामकार्य नजरियामा सीमित रहन्छन् । त्यसबाट जनताले पाउनुपर्ने लाभ र सुविधा नेताले नै हत्याउँछन् ।
राज्य संयन्त्रउपर अपराधीकै पहुँच र पकड हुने भएकाले राज्य निर्मित ऐनकानुन व्यवहारमा निष्क्रिय बन्छन् । सर्वसाधारणलाई मात्रै कानुन लाग्ने, नेता र अपराधी कानुनभन्दा माथिको ठानिन्छन् । दलीय शीर्षस्थ नेताकै आड र संरक्षकत्वमा नेता र अपराधीले चलखेल र अपराध गर्ने अवसर पाउँछन् । यसको पछिल्लो र परिस्कृत दृष्टान्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आफ्नै कार्यकालमा दिइसकेका छन् ।
अहिलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको जड पनि राजनीतिमा अपराधीकरणको केपी ओलीद्वारा संरक्षित प्रवृत्तिकै उपज हो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेकै पार्टी सचिव एवं पूर्वउपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पटक–पटक ओलीले मागेको हारगुहारले नै यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
