☰
देउखुरी, ६ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ आफ्नो कार्यकक्षमा जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखा प्रमुख दामोदर सापकोटा सहित उपल्ला अधिकारीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुका अनुसार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काममा मन्त्रालय जुटेको छ ।
त्यसैबखत घोराही-९ हापुरखोला, गढवाका केही खोलाहरु र बैजापुर बाँकेका खोलाहरुले कटान गरेको खेतीयोग्य जमिनको समस्या लगेर फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जालको टोली विहिवार मन्त्रालय पुग्यो । शिष्टाचार पछि तपाईंको विषय के हो भन्नुस् ? भनेर सचिव श्रेष्ठले समय दिनुभयो ।
खेतीयोग्य जमिन खोलाले कटान गरेर मानिसले खानै नपाउने अवस्था आएको सुरेशकुमार गौतमले बताउनुभयो । र स्थलगत अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानिसलाई उत्पादनमा जोड्नै सकेनौं, पुँजी छैन, शिक्षा छैन, जमिन छैन’ उहाँले थप्नुभयोे, ‘श्रमसँग राज्यले जोड्न सकेन । नागरिकलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’
यो सुन्ने बित्तिकै सचिव श्रेष्ठले आँखा चिम्म गरेर कुर्सी सहित शरीर हल्लाएर बिमति जनाउनुभयो । त्यसबेला उहाँले सबैभन्दा बढि पीडा महसुस गरेको शारिरीक प्रतिकृया जनाउनुभयो । ‘सरकारले अनुदान नदिएको हो र ?’ असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो ‘मलमा अनुदान दियो, इन्डिया लगेर बेच्छन् ।’ उहाँका अनुसार कर्मचारीहरुले अनुदानका कारण जागिर गुमाउनुपरेको छ । उपलब्धि कतैपनि देखिएको छैन । त्यसैले अनुदान गलत हो । जनताको धारणा के छ ? तपाईंहरु त फिल्डमा हुनुहुन्छ भन्नुस् । अनुदान ठिक छैन । अनुदानका कुरा नगर्नुस् ।
उहाँका अनुसार काम गर्ने मान्छे छैन, खेती गर्दा लागानी गरेको पनि उठ्दैन । सय लगानी गरेर ९० कमाउँछ । अब सय लगानी गरेर दुई सय उत्पादन गर्ने तरिका के हो ? अध्ययन सरकार खोज्दैछ । सबैले खान पाउनुपर्छ भन्ने हो, तर उत्पादन कसरी आउँछ भन्ने बुझ्दैछ ।
सचिव श्रेष्ठले छलफलमा चासो देखाउनुभयो । ज्ञापन पत्रमा लेखिएको भन्दा घटनास्थलको वास्तविकता, मानिसहरुको माग र राज्यले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नतिर उहाँ केन्द्रित हुनुभयो । ‘संविधानमा छ, कानुनमा छ कागजमा सबै आयो ।’ सचिव श्रेष्ठले थप्नुभयो, ‘तर व्यवहारमा भएन, यसको कारण के हो ? अध्ययन गर्नुभा होलानी ?’
उहाँका अनुसार बाँच्नका लागि खाना हुनुुपर्छ । बरु एक सयमा राज्यले किसानको दुध खरीद गरी ८० मा बेच्नुपर्छ । तर अनुदान बाँड्नु हुन्न ।
जमिन निश्चित व्यक्तिको हातमा छ । उसले काम गर्दैन र जमिन बाँझै रहन्छ । जग्गा हुनेले पनि खेती गर्छ, सोचेको जति कमाई हुन्न भनेर विदेश जान्छ । यता जमिन बाँझै रहन्छ । त्यो उपयोग गर्नुछ ‘अब कमाउन नसकेका जग्गाहरु केन्द्रित गरेर उत्पादन थाल्नुपर्छ’ जलश्रोत तथा सिँचाई विकास महाशाखा प्रमुख दामोदर सापकोटाले भन्नुभयो भन्नुभयो, ‘पहाडमा खेती हुनुपर्छ, धानै फलाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’ उहाँहरुका अनुसार कहाँ सिचाई नगरेर उत्पादन भएन खोज्नुछ । योजना सम्पन्न हुने तर खेत बाँझै रहने अवस्था आउन दिनुहुन्न ।
अहिले सरकारले उत्पादन र रोजगार बृद्धिमा काम गर्छ । खाने छैन, बस्न दिएन भने जनताले सरकार छैन भन्छ । खोलाका किनारबाट लाखौँ विघाह जमिन निकाल्न सकिने सम्भावना छ । एक मिटरमा बग्ने खोला चार मिटर फैलिएको छ । ठूलो मात्रामा बजेट लगाएर सबै खोलाहरुलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । खेतीयोग्य जमिन बढाउन सकिन्छ । तर उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ ।
सो अवसरमा खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङका अध्यक्ष साजिदा सिद्धिकी, बैजापुर स्थानीय सञ्जाल बाँकेका रामकुमार सुनार, गढवा सञ्जालका शकुन्तला डिसी र खगेश्वर शर्मा लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
