☰
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध छ वर्षपहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । महाअभियोग दर्तासँगै सर्वोच्च अदालतबाट केही दिन बाहिरिन पर्यो । सर्वोच्चको आदेशले महाअभियोग निष्कृय बनेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की पुन हाजिर भइन् । पछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध परेको रिटको फैसलामा संवैधानिक इजलासले गरेको संविधानको धारा १०१(६) को बृहत् व्याख्या अब आउने दिनका लागि मार्गदर्शनीय बनेको छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार ‘प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै उनीहरू निलम्बित नहुने’ व्याख्याले आइन्दा संसद्मा प्रतिशोधप्रेरित महाभियोग दर्ता नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पर्याप्त आधार र कारण विना कुत्सित मनासाय राखेर त्यसरी दायर हुने महाअभियोगको दुरुपयोग रोक्नका लागि पनि सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिशोध गाँस्नेहरुका लागि पाठ सिकाएको छ । यदि महाअभियोग दायर भइहाले पनि त्यसलाई तुरुन्त रोक्न सक्ने आधार यो फैसलाले दिएको छ ।
संविधानको धारा १०१(२) मा ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ’ भनिएको छ । यसैको उपधारा ६ ले उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैनन्’ भनेको छ । र, यो संविधान लागू भएपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकामा उनीहरू तुरुन्तै निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्ताव स्विकारेर महाभियोग समितिमा नपठाउँदै निलम्बन गर्ने यो अभ्यासले उक्त संवैधानिक प्रावधानकै दुरुपयोगको खतरा बढाएको थियो । न्यायालयलाई विकृतिको भासमा डुबाएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धकै महाभियोग पनि टुंगोमा नपुर्याएर संसद् किंकर्तव्यविमूढ बनेको थियो भने, महाभियोग प्रस्तावक राजनीतिक शक्तिहरूको उद्देश्य पनि खालि निलम्बन गर्नु मात्रै भएजस्तो देखिन्थ्यो । सर्वोच्चले गत मंसिर ७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठले महाअभियोगको विषयमा थप प्रष्ट पारेको छ ।
फैसला अनुसार अब महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा कारबाही प्रारम्भ नहुँदै सभामुख वा संसद्को महासचिवले पत्र लेखी निलम्बन गर्न सक्नेछैनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव संविधानका प्रावधान, भावना र मर्मअनुकूल नभएको तथा प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको यस फैसलाले महाभियोगबारे थप केही सवालहरूको पनि निरूपण गरेको छ । यसले संसद्ले आफ्नो विशेष अधिकारस्वरूप सुरु गरेको महाभियोगको कारबाही सर्वोच्चले परीक्षण गर्न मिल्छ भनेको छ । ‘संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन पनि अन्य कानुनसरहकै एउटा हो’ भन्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आफैं व्याख्या गरेर आफ्नो विशेषाधिकार विस्तृत गर्न संसद्ले पाउँदैन, गरिएका कामकारबाही संविधानसम्मत छन् वा छैनन् भनी अदालतले हेर्न सक्छ ।’ यस्तै, सर्वोच्चले फैसलाको विषयलाई लिएर संसद् लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
इजलासमा संलग्न पाँचमध्येका एक न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले फैसलामा अतिरिक्त टिप्पणीका रूपमा राखेका विचार पनि मननीय छन् । एसियाका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण मूलतः यी दुई अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएकामा हाम्रो संविधानमा सारभूत सर्तबारे नै स्पष्टता नदेखिने उनको टिप्पणी छ । आचारसंहिता उल्लंघनकै हकमा पनि महाभियोग लाग्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान आफैंमा तुकहीन मात्र देखिन्न, यस्तो व्यवस्थाले यति संगीन संसदीय हतियारलाई पनि हल्का बनाएको छ । यस्तै, तीनजना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएर यससम्बन्धी कारबाहीको सुरुआत गर्न मिल्ने संवैधानिक प्रावधानमाथि न्यायाधीश भट्टराईले गरेको प्रश्न छ ।
