काठमाडौं । केही दिनयता संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसयता उक्त अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी औपचारिक छलफल हुँदै आएको छ ।

आगामी जेठ १५ गतेभित्रै संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तयारी भइरहेको छ । यहीँ बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठ ४ मा संसद्मा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

आज (आइतबार) बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनेबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामध्ये प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने दिन संसद््मा प्रश्नोत्तरका लागि व्यवस्था गरेको एमाले सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, –‘संसद्मा प्रश्नोत्तरका लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । सोही दिन संसद्मा दलका सांसदहरूले क्रमशः प्रश्न सोध्नु हुनेछ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनु हुनेछ ।’

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको परिच्छेद– ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो सातको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार जेठ ४ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बताएको छ ।

यस प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बढीमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । संसद् बैठकमा सभामुख देजराज घिमिरेले क्रमशः सांसदलाई प्रश्न सोध्ने समय उपलब्ध गराउनेछन् । सांसदले आफ्नो ठाउँमा उभिएर प्रश्न सोध्नेछन् । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै दिनुपर्नेछ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छुटाउने छैनन् ।

प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले आफ्नो प्रश्नको लिखित जानकारी संसद् बैठकको प्रारम्भ हुनुभन्दा करिब तीन दिन अगाडि सभामुखलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रश्नसम्बन्धी शर्त नियमावली अनुसार लागू हुनेछ ।

नियमावली अनुसार प्रश्न सोध्ने सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई अस्पष्ट, लामो, तथ्यहीन, निरर्थक वा महत्वहीन, मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, व्यङ्ग्योक्ति वा आपत्तिजनक शब्द प्रश्नमा समावेश गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै काल्पनिक वा अनुमानित समस्याको समाधान माग गरिएको, कुनै समितिसमक्ष विचाराधीन रहेको विषय वा समितिले सभासमक्ष पेश गरिसकेको प्रतिवेदनको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने शर्त नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही, सदन वा कुनै समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम भएको विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुनबमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय, कानुनको व्याख्यासम्बन्धी विषय, गैरसरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने जस्ता विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन ।

कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियतबाहेक अरू व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरासम्बन्धी आचरणको विषय, एकपटक अस्वीकृत भइसकेको वा नियमावली बमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने नियमावलीमा छ ।

यद्यपि सांसदहरूले सभामुखलाई उपलब्ध गराएको प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय हुनेछ । यदि प्रश्न स्वीकार योग्य नभए वा संविधान नियमावलीविरुद्व, सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने, बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने भए सभामुखले त्यस्तो प्रश्नलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गर्नेछन् ।

यसअघि २०७५ माघ ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा १० जना सांसदले प्रश्न सोधेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ ओलीले दिएका थिए । त्यसयता पहिलोपटक संसद् बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ ।