☰
उहिलेका सरकारी स्कुलका शिक्षकहरू आफ्नो कामप्रति लगनशील हुनुका धेरै कारण थिए । धेरैजसो शिक्षकहरूको दरबन्दी आफ्नो गाउँघरभन्दा टाढाका स्कुलहरूमा गरिएको हुन्थ्यो । जसका कारण अहिलेका कतिपय शिक्षकहरू जस्तो अनावश्यक बिदामा बस्ने, ठग्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्नबाट वञ्चित हुन्थे ।
त्यतिखेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयजस्ता माथिल्ला निकायहरूले शिक्षक नियुक्ति गर्ने, तालिम दिने कार्य गर्थे । प्रवेशिका परीक्षामा उत्तीर्ण भई उच्च १०औं स्थानसम्म आउने प्रायः विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलकै हुन्थे । केही विदेशी मिसनले राम्रोसँग चलाएका स्कुलहरू पछि आएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपश्चात शैक्षिक स्तर खस्केसँगै कमजोर हुँदै गएको देखिएका छन् ।
जतिखेर सरकारी स्कुलमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो थियो, एउटै कक्षामा ४० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी हुन्थे, सबै विद्यालय विद्यार्थीहरूले भरिभराउ हुन्थे, त्यतिखेर देशमा राजाको एकलौटी शासन थियो । अहिलेजस्तो शिक्षकहरू पार्टीका सदस्य हुन पाउँदैनथे । पार्टीगत गुट, उपगुटका कारण स्कुलहरूमा कुनै पनि खाले राजनीति हुँदैनथ्यो ।
सरकारले विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरेको थियो । समयसमयमा विद्यालय निरीक्षकहरू विद्यालयको अनुगमन गर्न गइरहन्थे । त्यस्ता निरीक्षकहरू न कुनै पार्टीका हुन्थे, न त ठगेर पनि खान पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । विद्यायल निरीक्षकले आफ्नो कामलाई निश्पक्ष भइ कुशलतापूर्वक गर्थे जसका कारण शिक्षक, स्कुल प्रशासन सतर्क रहन्थे । सबैजना आफ्नो काममा अडिक देखिन्थे ।
देशमा विस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो । नयाँ शिक्षक भर्नाका लागि विज्ञापन खुल्न लगभग बन्द नै भए । राजाको शासन हट्यो तर सयभन्दा पनि बढी दलहरूको उदय भयो । सरकारी स्कुलहरूमा पनि विस्तारै राजनीति सुरु हुन थाल्यो । लोकसेवा पास भएर आएका दक्ष, शक्षम शिक्षक भर्ना गर्नुको सट्टा राहत, करार, अस्थायी गरी विभिन्न १७ शीर्षकमा पार्टीगत शिक्षहरू भर्ना हुनथाले ।
स्कुलमा पढाइभन्दा पनि राजनीति बढी हुँदै गयो । विद्यालय निरीक्षकको कोटामा कतिपयले जागीर खाइरहेका भए पनि स्कुलमा गएर अनुगमन, निरीक्षण गरेको कहिले देखिँदैन । सबै सार्वजनिक स्कुलहरू एउटै छैनन् । सहरमा रहेका कतिपय सामुदायिक स्कुलहरूले निजीभन्दा पनि राम्रो शिक्षा दिइरहेको पनि देखिएको छ ।
यस कुरालाई प्रवेशिकाको परीक्षाफलले पनि देखाउने गरेकै छ । गत वर्ष जाजरकोटका एकजना शिक्षकले विद्यार्थीका लागि नयाँ किताबहरू पहिरो गएको ठाउँमा आफै बोकेर हिँडिरहेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालभरि देख्न पाइएका थिए । अहिले पनि कतिपय शिक्षकहरू विद्यार्थीको चौतर्फी विकास गराउन कुनै कसर बाँकी राख्न चाहँदैनन् ।
तर, विडम्बना सामुदायिकका सबैजसो शिक्षकहरू एउटै नहुँदा धेरैजसो सामुदायिक स्कुलहरूको स्थिति नाजुक हुँदै गएको छ । निजी स्कुलहरूमा शिक्षकको हाजिरी गर्ने विद्युतीय मेसिन प्रयोग भइसक्दा दुर्गमका कतिपय स्कुलहरूमा शिक्षक स्कुल आए, नआएको वारेमा रजिस्टरमा हाजिरसम्म भएको हुँदैन ।
यस्ता कुराको मतलव प्रधानाध्यापक, शिक्षक वा स्कुल प्रशासन कसैलाई पनि हुँदैन । सायद सबै स्कुलहरूमा नहोला तर दुर्गमका धेरैजसो स्कुलहरूमा ४० मिनेटको घन्टीमा शिक्षकले १५/२० मिनेट पढाएपछि कक्षामा बस्दैनन् भनेको सुनिन्छ । विद्यार्थीको कक्षाकार्य, गृहकार्य जाँच्ने कहिल्यै गरिँदैन । ४० मिनेटसम्म कक्षामा बसेर कक्षाकार्य जाँच्ने शिक्षकलाई नराम्रो मान्छन् भन्ने कतिपय शिक्षक नातेदारहरूबाटै सुनिन्छ, अहिले पनि ।
गाउँका धेरैजसो युवाहरू विदेश हानिएसँगै दुई पैसा कमाएर तराईमा घर, जमिन जोड्न थाले । र परिवारसहित तराई झर्दै गए । कतिपयले आफ्ना सन्तानलाई आफन्त वा होस्टेलमै भए पनि सहरतिर पढ्न पठाए । जसका कारण दुर्गमका स्कुलहरूमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएको छ । सदरमुकामनजिकै खुलेका कतिपय अंग्रेजी माध्यमका स्कुलहरूले पनि सामुदायिक स्कुलमा असर गरिरहेका छन् ।
अहिले गरिबबाहेक गाउँमा बस्न खोज्ने कोही छैनन् । अब त गाउँका दूर दराज, दुर्गममा बस्नेहरूले सामुदायिक स्कुलमाथि भरोसा गर्न छोडिसके । उनीहरूका अनुसार विद्यार्थीको कापीमा कापी जाँच गरेको रातो कहिल्यै पनि देखिँदैन । स्कुलमा पढाइ हुन्छ कि हुँदैन ? उनीहरू सोच्ने गर्छन् ।
जहिलेदेखि सरकारले सामुदायिक स्कुलहरूमा ध्यान दिन छोड्यो, आफ्ना झोले कार्यकर्तालाई मनपरि भर्ना गर्न थाल्यो । स्कुलमा पनि राजनीति हुन थाल्यो । सामुदायिक स्कुलहरूको अवस्था डामाडोल नै हुन पुग्यो । सामुदायिक स्कुलका लागि छुट्याइएको बजेट पनि अरू देशहरूले शिक्षामा छुट्याउने बजेटभन्दा कम नै हुन्छ ।
सेनेगलको डकारमा सन् २००० मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् २०१५ सम्म नेपालले पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्रै पनि हेर्ने हो भने कुल बजेटको ११ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको थियो । यो बजेटको ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म शिक्षकहरूको तलबमा मात्र खर्च हुँदा अन्य शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धिका लागि चाहिने सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुन जान्छ ।
निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूले जति मेहनत गरी पढाउँछन्, महिनामा दुई दिनभन्दा बढी गयल भएमा पारिश्रमिक काटिन्छ । कक्षाकार्य, गृहकार्य जाँच गर्न नभ्याएको खण्डमा प्रधानाध्यापकलगायत अभिभावकबाट जवाफ मागिन्छ । शिक्षकहरूको वर्षमा तीनपटकभन्दा बढी त औपचारिक रूपमै कक्षामै बसेर मूल्यांकन गरिन्छ ।
राम्रो गरे, नगरेको सल्लाह, सुझाव, दण्ड, सजाय दिइन्छ, व्यवस्थापन पक्षले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि जति मेहनत गर्छ, त्यसैगरी यदि सामुदायिक स्कुलमा पनि सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य निभाउने हो भने अवश्य पनि नजिता राम्रो आउँछ नै ।
आव २०७७-७८ को बजेट भाषणमा सरकारले बुँदा नम्बर ११६ मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु’ भनिएको थियो ।
यस हिसाबले देशमा रहेका झन्डै ३ हजार निजी स्कुलहरूले त्यति नै संख्यामा सामुदायिक स्कुलहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्थ्यो । बाँकी दूर दराजका सामुदायिक विद्यालयहरू जहाँ निजी स्कुलहरू खुलेका छैनन्, त्यस्ता स्कुलको जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिने ? कि दुर्गमका स्कुलको जिम्मेवारी लिन त्यहाँ पनि पहिला निजी स्कुल खोल्ने अनि त्यसले सामुदायिक स्कुलको जिम्मेवारी लिने हो ?
सरकारले सामुदायिक स्कुलको गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिनुको सट्टा निजीलाई थप भार थप्नु कतिको जायज थियो ? सामुदायिक स्कुलका शिक्षक तथा स्कुलहरूमा सुधार ल्याउनुको गहन अध्ययन नै नगरी निर्णय गर्नु उचित होइन ।
म पढाउने काठमाडौंको एउटा निजी स्कुलले बर्सेनि कहिले काभ्रे, त कहिले सिन्धुपाल्चोक तथा काठमाडौंकै विभिन्न सामुदायिक स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरू लगेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको छ । सामुदायिक स्कुलका, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू निजीभन्दा कुनै पनि कुरामा कम नभएको देखिन्छ ।
देशभरिका सबै सामुदायिक स्कुलहरूमा यस्तै गुणस्तर कायम गर्न सकियो भने सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने ६९ प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकले सामुदायिक स्कुलको शिक्षाको सन्दर्भमा डराउनुपर्दैनथ्यो ।
६ महिनासम्म पनि स्कुल नगई घरमै बसी तलबभत्ता खाइरहने, खेताला शिक्षक राखेर विदेशसम्म हानिने हाम्रा शिक्षक र प्राध्यापकहरू रहेसम्म शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । यदि, सामुदायिक स्कुलको शिक्षामा सुधार ल्याउनु नै छ भने विद्यालयस्तरदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै पार्टीमा आबद्ध संगठनहरू बन्द गर्नैपर्छ ।
सरकारी कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनैपर्छ । सरकार तथा अभिभावक मिलेर नियमित अनुगमन, अवलोकन, मूल्यांकन, निरीक्षण, पृष्ठपोषण, पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्कुलहरूमा व्यापक सुधार ल्याउन मूख्य भूमिका खेल्नुपर्छ ।
