☰
काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी सरकारले बिहीबार बिहान विधेयक दर्ता गराएको संसद् सचिवालयमा प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ। सरकारले सर्वोच्चबाट मुद्दा फैसला हुन लागेको समयमा यस्तो विधेयक ल्याएको हो। चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छ। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्।
सरकारले दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले मुलुकी कार्यविधि संहिता सशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रारुप मिलाएर केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो विधेयक पास भएमा चौधरीले टीकापुर घटनामा माफी पाउनेछन्। विधेयकमा सहजै रुपमा माफी दिने गरी नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।
हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता जुनसुकै अदालतमा भए पनि फिर्ता लिन सकिने भनिएको छ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ। सरकारले यो विधेयक थारुहटदेखि विप्लव माओवादीसम्मका कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि ल्याउन लागेको दाबी गरेको छ। तर विधेयक चौधरीलाई समेत समेट्ने गरी ल्याइएको हो।
चौधरीको मुद्दा वैशाख २५ गते देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएर हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इसलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ। अर्को पेसीमा सुनुवाइ सकिएर अन्तिम फैसला आउने देखिन्छ।
२०७७ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो। उक्त पुनरावेदनमा हालसम्म एक पटक मात्र सुनुवाइ भएको थियो। चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन्।
यस्तो छ विधेयकको व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा दफा ११६ पछि देहायको दफा ११६क. थपिएको।
‘११६क. शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेः दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
