काठमाडौं । कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ झनझन् कमजोर बन्दै गएका छन् । उनले एमालेसँग गठबन्धन तोडेयता कमजोर बन्दै गएका हुन् ।

गत पुष १० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेका प्रचण्ड संसदीय अंकगणितमा कमजोर बन्दै गएका छन् । उनले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन गरेलगत्तै पुष २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । यतिबेला प्रधानमन्त्रीले सत्ता

र प्रतिपक्षीको समेत मत पाएका थिए । संसदमा २६८ सांसदको मत पाएका प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्यो ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिनुपर्यो ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा पहिलोपटक भारी विश्वासको मत पाएका थिए । त्यतिबेला उनलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूले समेत मत दिए । उनले उक्त मत पाएसँगै सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागे ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाएर सत्ता फेरबदलमा प्रचण्ड सक्रिय रहें । यद्यपि ओलीले संसद् बैठकमै पुनः संसद् भंग हुनसक्ने संकेत नगरेका होइनन् । उनले यसअघि दुई÷दुईपटक चलायमान संसद् भंग गरेका थिए । तथापि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक भंग भएको संसद् दुवैपटक पुनःस्थापित गरिदिएको थियो ।

त्यसयता ओलीसँग झस्किएका प्रचण्डले संसद् पुनः भंग नहोस् भन्दै कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको बताए । त्यतिमात्रै नभएर सरकार सञ्चालनमा समेत ओलीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट थिए भने प्रधानमन्त्री मातहतका केही शक्तिशाली र मालदार मन्त्रालय पनि उनको पार्टीले पाएको थिएन ।

यहीँ मौकामा उनले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरे । कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन पश्चात् एमाले सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि उनले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिपक्षी राप्रपा, एमाले लगायतका केही साना दलबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने अवस्थामा प्रधानमन्त्री

कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन गरेयता प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् भने सत्ता साझेदार दल राप्रपा, रास्वपा र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

राप्रपा सरकारबाट बाहिरिसँगै उसले त्यतिबेला नै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको थियो । रास्वपाले भने केही दिनअघि मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको छ । तर, जनमत पार्टीले हालसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन । उसले चाहेमा जतिबेला पनि समर्थन फिर्ता लिने देखिन्छ ।

राप्रपा र रास्वापाले सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधामन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ, संविधानको धारा १०० (२) मा भनिएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनेछन् । यद्यपि विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन ।

प्रचण्ड कसरी कमजोर बने ?

एमाले–माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धन ताका संसदीय अंकगणितमा निकै बलिया प्रधानमन्त्री विस्तारै कमजोर बन्दै गएका छन् । सत्ता साझेदार दल राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन् ।

योसँगै उनको संसदीय अंकगणितमा पनि कमजोर भएको छ भने पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यी दुई दल सरकारबाट बाहिरिएसँगै अब कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का १ गरी १५१ जना सांसद छन् । २७५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १३८ जना सांसदको आवश्यक पर्छ ।

अहिले पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई सुविधाजनक मत भए पनि पहिलेको तुलनामा अहिले कमजोर छ । यद्यपि जनतम पार्टीले के गर्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।

प्रतिपक्षी बलियो बन्दै

प्रचण्ड सरकारको प्रतिपक्षमा एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरू छन् । यी दलको संसदमा बलियो उपस्थिति छ । एमालेका ७८, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ गरी जम्मा ११५ सांसद छन् ।

प्रविधिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई सुविधानजनक मत भए पनि जनमत पार्टी लगायतका केही असन्तुष्ट दल जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारमै भएका दलहरूले नेताहरूलाई बाँकी मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रचण्ड झन् समस्या परेको छ ।