काठमाडौं । अस्पतालको बहिरंग (ओपिडी) शुल्क वृद्धि हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहमति अनुसार नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)को बैठकले डाक्टरहरुको परामर्श शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले वैशाख २ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ओपीडीमा चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ४२० देखि ९४० सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेका छन्। तर उक्त विषयमा मन्त्रालयले भने अझै हस्ताक्षर गरेको छैन। मन्त्रालयका तर्फबाट हस्ताक्षर हुने वित्तिकै बढेको शुल्क लागू हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फिति तथा शुल्क परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको संघ र अफिनको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
अबको शुल्क कति ?
नयाँ शुल्क अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ४२०, ५ वर्षभन्दा माथिकाले ५१५ रुपैयाँ ओपीडी शुल्क लिन पाउनेछन्। एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका डाकटरले ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ५९० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ६७० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन्।
यस्तै एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरको हकमा ५ वर्ष अनुभव नभएकाले ७५० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८०० रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन्। डीमए तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ८८० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ९४० रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन्।
यस्तै १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरले ९४०रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएका छन्।
यसअघि कति निर्धारण गरिएको थियो?
यसअघि २०७७ फागुनमा निर्धारण भएको शुल्क अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ३७०, ५ वर्ष भन्दा माथिकाले ४५० रुपैयाँ ओपिडी शुल्क तोकिएको थियो। एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका डाकटरले ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ५१५ र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण भएको थियो।
यस्तै एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरको हकमा ५ वर्ष अनुभव नभएकाले ६६० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। डीमए तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ७७० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८२५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो।
१० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरले ८२५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी शुल्क तोकिएको थियो।
डाक्टरको परामर्श शुल्क २०७१ असोज १ गतेदेखि तोकिएको हो। उक्त समयमा हरेक २/२ वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हुने निर्णय भएको थियो। तर त्यसयता २०७७ फागुनमा आएर शुल्क पुनरावलोकन भएको थियो। त्यसपछि अहिले पुन: नयाँ शुल्क तोकिएको हो।