☰
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएको छ। गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडकुलाई रकम दिनेबारेको कार्याविधि बनाउने भन्ने निर्णय गरेकाले गृहले कार्यविधि बनाएको हो।
कार्यविधि बनेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा लडेर समायोजन हुने क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने बाटो खुलेको छ ।
युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका माओवादीका लडाकुलाई यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमै प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो।
उक्त घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि २ लाख वितरणको प्रक्रिया रोकिएको थियो। पछि सर्वोच्चले नै २ लाख दिने बाटो खोलिदिएको थियो।
२०७८ फागुन १ मा विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुन विपरीत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलासमेत गरेकोले उक्त रोकिएको २ लाख राहत दिने कामलाई पूर्णता दिन लागिएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
अयोग्य लडाकुको पहिचान गर्ने, अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुहरुको विवरण, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई संयुक्त रुपमा जिल्लाअनुसार सोही अनुसार छुट्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाउने उल्लेख गरिएको छ।
अयोग्य लडाकु तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको पहिचानका लागि गृह मन्त्रालयले एक कार्यदलसमेत गठन गर्न सक्ने बताइएको छ। पहिचान गरिसकेपछि संख्याको आधारमा गृहले अर्थसँग रकम माग गर्ने र अर्थले गृहलाई रकम निकासा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसपछि गृहले सम्बन्धित सीडीओ कार्यालयमा रकम पठाई वितरण गर्नुपर्ने बताइएको छ। गत चैत २ मा अर्थ मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार राहतका लागि भनेर १ खर्ब ४० लाखसमेत विनियोजन भइसकेको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
मृत्यु भएकालाई पनि २ लाख
अयोग्य लडाकु पहिचान भएका तर मृत्यु भएकाहरुले समेत रकम पाउने भएका छन्। यदि अयोग्य पहिचान भएको लडाकुको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा उनको परिवारले उक्त २ लाख रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
विदेशमा रहेका अयोग्य लडाकुले पनि रकम पाउने भएका छन्। उनीहरुको हकमा भने नेपाल आएको बेलामा सीडीओ कार्यालयबाट २ लाख राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
यसरी उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम सीडीओ कार्यालयले अयोग्य लडाकुको खातामा जम्मा गरिदिने बताइएको छ। राहतको विवरण मासिक रुपमा सीडीओ कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
