काठमाडौं । काम गरेको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमै थुनेका छन् ।

बुधबार दिउँसो कार्यकक्षामा बसेर काम गरिरहेका बेला निर्माण व्यवसायीको समूहले सचिव कृष्णकुमार मिश्रको कोठामा ताल्चा लगाएका हुन् । बारम्बार भुक्तानका लागि ताकेता गरे पनि गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हालसम्म नपाएपछि सचिवलाई थुनेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालयको परिसरमा फोहोर थुपारेर प्रदेश सरकार र कर्मचारीविरूद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । व्यवसायीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा काम सम्पन्न भएका ५ सय २९ योजनाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । भुक्तानीका लागि प्रदेशसभाको फागुन ४ मा बसेको बैठकले उपसभामुख बबिता राउत इसरको नेतृत्वमा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो तर, काम नथाल्दै फागुन १५ मा राउतले राजीनामा दिएपछि भुक्तानीमा अझै ढिलाइ भएको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको बेलाका योजना भुक्तानीका लागि बनाइएको संसदीय समितिप्रति सत्तामै सहभागी दल जनमतको फरक मत थियो । जनमत पार्टीबाटै उपसभामुख बनेकी राउतलाई समितिको सभापति बनाइएपछि विवाद झन् बल्झियो ।

उनले व्यवस्थापकीय, जटिलता र असहजताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिइन् । फागुन १६ मा बसेको समितिको बैठकले सांसद रानीकुमारी तिवारीलाई सभापति चयन गरेको थियो। सभामुखले समितिको म्याद थप्न समय दिएपछि सभापति तिवारीले वैशाख मसान्तसम्मको समय मागेकी छन् ।