☰
राज्य सक्रिय हुनु भनेको विधिवत सञ्चालित हुनु हो । विधिले राज्य सञ्चालित भएसम्म समाजमा अपराधीले प्रश्रय पाउँदैन । कसुरदारले दण्डित हुनैपर्ने भएकोले त्यसको सकारात्मक प्रभावले अपराध केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ ।
यसका निम्ति सर्वप्रथमत राज्य सञ्चालन गर्ने नेताले नै कानुन अनुशरणको अनुपम दृष्टान्त दिनुपर्ने हुन्छ । जसको प्रभावले सर्वसाधारण नागरिक आफैं सजग बनून् । तर, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा विगतमा मन्त्री नै गैरकानुनी कार्य गर्ने नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भए ।
आपराधिक कार्य गरेर कलंकित बनेका मन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्दै आए । एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मन्त्रीलाई उल्टै वचनले चोख्याएर प्रधानमन्त्री नै कलंकित बन्न पछि परेनन् ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी कार्यलाई सर्वोच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिले नै अक्षरशः कार्यान्वयन गराएर आलोचित बने । राज्यकै सर्वोच्च सम्मानित ओहदामा पदासिन उच्च पदस्थ पदाधिकारीकै व्यवहार र कार्यशैली यस्तो छ भने राज्यमा अराजकताको अवस्था कस्तो होला ? यो हामी सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो ।
उच्च पदाधिकारीबाटै कानुनको उपहास हुनु आमनेपालीकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो नकारात्मक सन्देशको प्रवाहले अन्तर्रारािष्ट्रय जगत्सामु हामीले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । यस्तो हुनुको मुख्य जड पनि राजनीतिज्ञलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्ने प्रवृत्ति नै हो ।
मुलुकमा अहिले आपराधिक प्रवृत्ति होइन, राजनीतिक विकृति समस्याको मुख्य कारण बन्दै आएको छ । शान्तिसुरक्षा राजनीतिक कारणले फित्तलो भएको छ । चलायमान भइरहेको सर्वसाधारणको जनजीवन राजनीतिक कारणले उत्तिखेरे ठप्प हुन पुग्छ । अपराध राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षणकै अपराधीबाट भइरहेको छ ।
राजनीतिज्ञलाई कानुनविपरीतको स्वेच्छाचारी कार्य गर्न छुट छ । सर्वसाधारणलाई भने कानुन लाग्छ । राजनीतिक नेता मात्र होइन कार्यकर्ता र आस्थाका मतदाता समेतलाई कानुनले छुँदैन । समष्टिगत रूपमा मुलुकको राजनीति नै सर्वपक्षीय चुनौतीको कारण बनिरहेको छ । यो लोकतन्त्रलाई ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ ठान्ने प्रवृत्तिकै उपज हो ।
जनतालाई नेताले भेडा बनाए । गोठालाले देखाएको बाटोमा डोहरिनु जनताको पनि बाध्यता हुँदै आएको छ । जसोजसो नेताले भन्छन् उसैउसै मान्दै आएको दुष्परिणामको फल अहिले जनताले नै भोग्नुपरिरहेको छ । लोकतन्त्र जनकल्याणकारी शासन व्यवस्थामा स्थापित हुनु नेताकै कारण सकेन ।
नेताले जनतालाई होइन आफैंलाई सर्वशक्तिमान ठाने । सार्वभौम सत्ताको मालिक व्यवहारमा नेता नै हुँदा लोकतन्त्रको खिल्ली उडिरहेको छ । सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा आफ्नो कुरा पुर्याएनन् । जनप्रतिनिधि नै शीर्षस्थ नेताको रबर स्ट्याम्प बिनिदिँदा जनताको अधिकार शीर्षस्थ नेताकै खल्तीमा पुगिसकेको छ ।
आफ्नो कार्यशैली, आफ्नै निर्णय र आफ्नै दृष्टिकोणले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने नेताको ठम्याइले उल्टै नेतालाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनाएको छ । लोकतन्त्र स्वेच्छाचारीतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ ।
राजनीतिक मूल्यमान्यता र अनुशासन विलय हुँदै आएको छ । कोभन्दा को कम भन्ने गलत संस्कार विकसित भएको छ । प्रचलित ऐनकानुन मात्र होइन दलीय विधान नै न त शीर्षस्थ नेताको निम्ति न कार्यकर्ताका निम्ति अनुशरणीय नै छ ।
सकारात्मक कार्यको निम्ति राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन छोडेको छ । स्वार्थको सर्वोच्चताले भित्रभित्रै मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै छ । तथापि नेतृत्वलाई चिन्ता हुन छोडेको छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक आवरणभित्रकै कतिपय व्यक्ति सामान्यदेखि संवेदनशील अपराधमा संलग्न रहँदै आएका छन् । केही घटनाकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने श्रीमान्–श्रीमतीकै घरझगडालाई हामी सामान्य हो उतिखेरै ठीक हुन्छ भन्ने परालको आगो जस्तै ठानिन्छ ।
तर, दुई पक्षबीच नै समाधान हुने यही घटनाले राजनीतिक रंग पायो भन्ने त्यही परालको आगो अग्राखको आगोमा परिणत हुन्छ । अझ फरक फरकै दलप्रति आस्थावान् श्रीमान् श्रीमती भए त यही घटनाले उग्ररूप लिन्छ । मुद्दामामिला हुँदै सम्बन्ध विच्छेदकै अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ ।
दुई पक्षीय राजनीतिक मुद्दा बन्ने यस्तो घटनालाई मिलाउनेभन्दा बदला र प्रतिस्पर्धाको भावनाले हेर्ने दलीय दृष्टिकोणले प्रभावित बन्छ । हाम्रो गाउँबस्तीमा साँध सँधियार र सन्निस्र्पनसम्बन्धी विवाद बराबर उठिरहन्छन् । राजनीतिक तानातानले यस्तै सामान्य विवाद पनि अत्यन्तै जटिल बन्ने गर्दछन् ।
वास्तवमा झैँ झगडा निमिट्यान्न पारी सामाजिक वातावरण सुशान्त बनाउने उद्देश्य लिने हो भने स्थानीय भद्रभलादमी र जनप्रतिनिधि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने न्यायाधीश हुन् । राजनीतिक स्वार्थबेगर स्थानीय व्यक्तिले समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य मात्रै लिए भने यो बराबर बल्झिरहने समस्या होइन । पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ ।
यस्ता अधिकांश विवाद जनप्रतिनिधिका लागि मौका ठानिन्छन्, उनीहरूको प्रतिष्ठान् र सम्मानकै विषय बन्न पुग्छ । दुई पक्षको तानातान र बोकाबोकले यस्तै सामान्य घटनाले नै बिकराल रूप लिन्छ । कतिपय झगडियाले आफ्नो समस्यालाई जनप्रतिनिधिले राजनीतिक मुद्दा बनाएको कुरासम्म पनि बुझ्दैनन् । जनप्रतिनिधिकै विश्वासमा पर्दा उनीहरू समस्यामाथि समस्यामा पर्दछन् ।
यस्तैगरी बलात्कार र बलात्कारको प्रयास संवेदनशील अपराध हो । गाउँ समाजमा हुने यस्ता अधिकांश घटना जनप्रतिनिधिकै कारण सार्वजनिक हुँदैनन् । यदाकदा सार्वजनिक भइहाले पनि पीडितलाई न्यायिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बनाई गाउँमै मिलाउने दबाब जनप्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । यसो गर्नुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक आस्था नै हो ।
पीडक र पीडित एउटै दलमा आवद्ध भए अधिकांश त्यस्ता घटना त्यतिकै सामसुम हुन्छन् । तर, पीडक र पीडित अलगअलगै दलसँग आबद्ध भएको अवस्थामा यही घटना सामाजिक अशान्तिको कारण बन्छ । फसाउने र जोगाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले राम्रो छानबिन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुद्दा नै चले पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ ।
यस्तैगरी बगलीमारा सामान्य चोरीमा पर्ने मुद्दा हो । यो अपराध प्रायः पेसेबर अपराधीबाटै हुने गर्दछ । यसमा बिगोको अनुपातमा दण्ड जरिमाना हुने भए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा यही घटना संवेदनशील बन्छ । दलीय स्वार्थले यही सामान्य घटना प्रहरी र प्रशासनको निम्ति टाउको दुःखाइ बन्न पुग्छ । पकेटमार र पीडितले होइन राजनीतिक आवरण भिर्ने बिचौलियाले यसलाई इस्यु बनाउँछन् ।
यसैगरी सामान्य कुटपिट, गालीबेइज्जती वा अभद्र व्यवहार तथा घरेलु हिंसा जस्ता सामान्य घटना अहिले स्थानीय राजनीतिक बिचौलियाका लागि नियमित आम्दानीकै स्रोत बनिरहेका छन् । घटनामा जोसुकै आबद्ध भए पनि त्यसलाई मिलाउनेभन्दा बल्झाएर तनावयुक्त बनाई फाइदा लिने दुष्प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हुने भएकोले सामान्य घटना पनि गम्भीर मोडमा पुग्छ ।
कतिपय संवेदनशील अपराधमा पछिल्लो समयमा नाम चलेकै राजनीतिक व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको बराबर पुष्टि हुँदै आएको छ । दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति मिल्ने, शीर्षस्थ नेतालाई रिझाएर पुग्ने, वरिष्ठ नेताकै इसारा कार्यान्वयन गराउन लागिपर्दा हुने, नेताउपर अन्धभक्ति दर्साए लाभ मिल्ने, नेताकै आड र संरक्षणमा गलत धन्दा गर्न पाइने भएपछि पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति व्यक्तिको आकर्षण बढ्दो छ ।
शीर्षस्थ नेताले यो प्रवृत्तिलाई मलजल पु-याउँछन् । राजनीति देश र जनताको हितमा होइन व्यक्ति र समूहकै हितमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ ।
