काठमाडौं । चीन र भारतबीच सीमा विवाद मिलाउन १८औँ चरणको सैन्य कमान्डरस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । आइतबार वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीमा हुने सीमा विवाद कम गर्ने विषयमा कमान्डरहरूबीच वार्ता भएको छ ।

यसअघि अन्तिम वार्ता सन् २०२२ को मे महिनामा भएको थियो । पछिल्लो वार्ता धेरै हदसम्म सफल भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भारतसँगको सीमा वार्ता खुला र विस्तृत रूपमा सकारात्मक ढंगबाट भएको बताएकी छिन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि पछिल्लो वार्ताले सीमाक्षेत्रमा शान्ति बहाल गर्ने र दुवै देशको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्ने बताएको छ । यो वार्ता चीनको चुलुस-मोल्दो क्षेत्रमा भएको थियो ।

सन् २०२० को जून १५ मा लद्दाखन जिकैको गलवान उपत्यकामा दुवै देशका सेनाबीच हिंस्रक झडप हुँदा २० भारतीय सेना र पाँच चिनियाँ सेनाको ज्यान गएको थियो ।

त्यसयता चीन र भारतबीच १८औँ पटक सीमा विवादसम्बन्धी वार्ता भएको छ । पछिल्ला वार्ताहरूमा दुवै सेनाले एलएसीबाट पछाडि हट्ने सहमति जनाएका थिए । यद्यपि दुवै देशका सेनाले यसबीचमा पनि बारम्बार एकअर्कालाई एलएसीको नियम तोडेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

एलएसी चीन र भारतबीच सीमांकन नभएको ४ हजार ५६ किलोमिटरको सीमाक्षेत्रको भूभाग हो । यो भूभागप्रति दुवै देशको दाबी छ । सीमाकंन नभएकाले उनीहरूले त्यहाँभित्र नजाने र त्यसवरपर गोली चलाउन नपाउने सम्झौता पनि गरेका छन् ।

जब सन् २०२० मा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच द्वन्द्व भयो, त्यसबेला पनि बन्दुक चलाइएको थिएन । त्यसबेला ढुंगा, काँडे तार, भालाको प्रयोग हुँदा दुवैतर्फ हताहती भएको थियो । एलएसीमा अझैपनि भारत र चीनका गरेर ६० हजार सैनिक तैनाथ छन् ।

हालै मात्र चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशको ११ स्थानको नाम परिवर्तन गर्दा पनि चीन र भारतबीच टकराव बढेको थियो तर, यतिबेला दुवै देशले एलएसीबारे सकारात्मक वार्ता भइरहेको बताइरहेका छन् ।

यतिबेला सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन एससीओको बैठकका लागि चिनियाँ रक्षामन्त्री लि सिङ्फु भारतको गोवा जाने भएका छन् । सन् २०२० को सीमा द्वन्द्वपछि पहिलोपटक चिनियाँ रक्षामन्त्रीले भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।

एससीओको बैठकमा रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई सोइगु पनि उपस्थित हुनेछन् । यस बैठकको अध्यक्षता भने भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गर्नेछन् । एससीओ संगठनमा चीन, भारत, रुससँगै, पाकिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तान सदस्य छन् । बैठकमा सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, वातावरण, एकता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानका विषयमा छलफल हुनेछ ।