राज्यको ढुकुटीमा हरेक पटक फेहेरिरहने शासकले आफूखुसी निर्णयले भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । उपचारको नाममा होस् या अधिकार र सुविधाको नाममा जनताको करमा शासकले अनियन्त्रित खर्च गर्ने परम्परा नै बनिसक्यो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यले पनि राज्य शक्तिको प्रयोगमा कसरी जनताले जम्मा गरेको करमा ब्रम्हलुट मच्चाइरहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ ।

नेताको उपचारको नाममा होस् या कार्यकर्तालाई अनुदानको नाममा बाँडिने रकम भ्रष्टाचार नै हो । कार्यबिधि बनाएर होस् या मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर वर्षेनी उपचार, सेवा सुविधाका नाममा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र तजबिजी अधिकार तथा एकाधिकारका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ । अर्थात्, तजबिजी अभ्यास र एकाधिकारको प्रयोग भयो भने भ्रष्टाचार बढ्छ । विपन्नका नाममा राज्यकोष दोहनमा पर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु देखिएको छन् । राज्यले कानुनविपरित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भरमा राज्यकोष दोहन गर्नु भ्रष्टाचार नै हो ।

यसरी राज्यकोष दोहन गर्नेमामा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल यस्ता पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी हुन् जसको उपचारमा मात्र ६ वर्षमा राज्यकोषको सवा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी सकिएको छ । उनीहरूकै उपचारका लागि गत वर्ष मात्रै करदाताको ४५ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । यादव ‘प्रोस्टेट क्यान्सर’ र खनाल मिर्गौला रोगी हुन् ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा मात्र विपन्न नागरिकको नाममा चार करोड ५४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडिएको छ। राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिने यस्तो रकममा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, प्रशासनको उच्च ओहोदाका कर्मचारी सम्मले राज्यकोषको दोहन गरेका छन् । राज्यशक्तिको दोहनमा यसरी राज्यको ढुकुटी दोहन हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । नीतिगत निर्णय गरेर होस् या मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर राज्यकोषको ढुकुटी सक्नुले शासक फेरिनुले तात्विक फरक पारेको देखिदैँन ।

राज्यको शासन सत्तामा बस्नेले पहिलाको परम्मपरालाई निरन्तरता दिँदै जाने र नीतिगत निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको नाममा आफूखुसी रकम शासकको उपचार र अनुदानको नाममा बाँड्दै जानु अनियमितताको पराकाष्ठा हो । यो राज्यका शासकले यो देशमा विपन्न, गरिब उपचार नपाएर घरमै मर्न बाध्य भइरहेका कुरा पनि बुझुन् । नीति निर्माण गर्दा शासकले मनपरी उपचार खर्चका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याइरहदाँ आफ्नो पसिनाको थोरै रकम बुझाउने गरिब र दिनदुखी पनि उपचार पाउन नसकेर मृत्युवरण गरिरहेको कुरा बुझुन् ।

यो देश र राज्यमा बाँच्न पाउने हक जति शासकको छ त्यत्तिकै अधिकार विपन्न वर्गको पनि छ । राम्रो उपचार पाएर बाँच्ने रहर आम नागरिकको पनि छ । काठमाडौंमा बस्ने एक बालकले उपचारको नाममा १ करोड रुपैयाँ बुझिरहदाँ हुम्ला र डोल्पाका विपन्न बालकले उपचारका लागि राज्यले खर्च किन नदिने ? नेताको उपचारको नाममा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहदाँ भोकमरीले कुपोषण भएका बालबालिकाले पोषणका लागि त्यो खर्च गर्न त्यो पैसा किन छुट्याइएन । कि यो देशमा नेताको लागि मात्रै हो भन्न पर्यो होइन भने विपन्नले नि:शुल्क उपचार खर्च किन नपाउने ? यसकारण राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो हातमा डाडु पन्यु छ भन्दैमा शक्ति र पहुँचको आधारमा पहुँचवालालाई राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने छुट छैन । देशको शासन गर्नेले राज्यकोषको ढुकुटी दोहन गर्ने कार्य रोक्ने सदवुद्धि आओस् ।