राज्यले गरेका पहलले मात्र समुदायका सबै तह र तप्काका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकेको तथ्यलाई हामीले स्विकार्नु पर्छ । यसो हुनाका कारणहरू के के हुन् ?

किन अभिभावकले छोराछारीलाई विद्यालय भर्ना गरेका छैनन् ? भर्ना भई हाले तापनि विद्यार्थीले किन विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् ? अर्थात् बीचैमा पढाइ छाड्दछन् ? लगायतका प्रश्नहरू तीतो यथार्थ बनेर खडा भएका छन् ।

यी प्रश्नको जवाफ नखोजीकन चलाइने भर्ना अभियानले मात्र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन सक्दैनन् । आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना नगर्नुको पछाडि आर्थिक अभाव, अभिभावकको कमसल शैक्षिक स्तर एवं लैंगिक विभेद मुख्य व्यवधानका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छ । समाजका पिछडावर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठूला ठूला कुरा गरे तापनि ठोसरूपमा केही काम हुन सकेको छैन । समाजमा ठूलो संख्याका घर परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक छ ।

समाजमा विपन्नवर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर बन्दै भइरहेको छ । हुने खाने र हुँदा खानेबीच आर्थिक खाडल फराकिलो छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि विद्यालय भर्ना गर्न सकेका छैनन् ।

विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायमा ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । घरबरविहीन सुकम्बासी, पूर्वकमैया, पूर्वकमलरी, पूर्वहलिया, लोपउन्मुख जाति, मुसहर, राउटे, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, कुसन्डा, गन्दर्भलगायतका अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।

भौगोलिक रूपमा सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा र कपिलवस्तु जिल्लामा ठूलो संख्याका बालबालिका विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् । त्यसो त आर्थिक अभावका कारण पढ्न नपाउने बालबलिका देशव्यापी रूपमा रहेको अवस्था छ ।

घरलाई मानिसको पहिलो पाठशाला भनिन्छ । वालकको सबै भन्दा ठूलो मित्र तथा गुरू आमा हुन्भन्ने गरिन्छ । नेपोलियन बोनापार्टले ‘मलाई शिक्षित आमा देउ, म असल नागरिकदिन्छु भनेका छन् । यसको अर्थ शिक्षित आमाहरू भएका बालबलिकाले शिक्षा आर्जन गरी असल नागरिक बन्न सक्दछन् भन्ने हो ।

बुद्धले  मन नै सबथोक हो, हामी जे सोच्छौं त्यही हुन्छौं भने । यसको अर्थ शिक्षाको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । शिक्षित मनले शिक्षाको महत्व बुझ्छ। तुलनात्मक रूपमा शिक्षित आमाबुबा भएका बालबालिकाले शिक्षाको सहज अवसर पाउँछन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा औषतरूपमा अभिभावक अशिक्षित भएका घरपरिवारका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकेको अवस्था छ ।

शिक्षितले इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानका समस्याहरू समाधानगर्दै भविष्यको जग खडा गर्न सक्दछन् भन्ने गरिन्छ । हाम्रो समाजको कुरा गर्दा अझै पनि एक तिहाइ जनसंख्या अपठित भएको अवस्था छ ।

यसमा पनि अघिल्लो पुस्ताको संख्या अधिक छ । कतिपय अभिभावक आर्थिकरूपमा सक्षम भए तापनि शैक्षिक चेतनाको अभावका कारण छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना नगरेर बालश्रममा लगाउने गरेको पाइन्छ ।

नारी र पुरूषका वा छोरा र छोरीबीच असमान व्यवहार गर्नु लैङ्गिक विभेद हो । हाम्रो समाजमा लैंगिक विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारीबीच असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि, भावनात्मक तथा व्यावहारिकरूपमा लैंगिक समता छैन ।

लैङ्गिक समता भन्नाले भावनात्मक र व्यावहारिक रूपमा छोरा, छोरी वा महिला र पुरुषलाई समान रूपमा हेर्नु हो । व्यवहार गर्नु हो । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं शैक्षिकरूपमा सान हैसियत प्रदान गर्नु हो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउनुपर्ने समाजिक चेतनामा अभिवृद्धि भएको पाइन्छ ।

लैङ्गिक समानतावारे  प्रचारप्रसार भएको छ । समाचारहरू आउने गरेका छन् । लेख, रचना छाप्ने गरेका छन् । हजुरआमाको समयबाट आमा पुस्ता हुँदै छोरी पुस्तामा आइपुग्दा लैंगिक व्यवहारमा सकारात्मक सुधार भएको छ ।

सामाजिक मनोविज्ञान फेरिएको छ । तथापि, समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छारीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । व्यवहारमा पूर्णरूपमा लैङ्गिक समता हुन सकेको छैन ।

हाम्रो समाजमा माथि उल्लेखित आर्थिक, अभिभावकीयक शैक्षिक चेतना एवं लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरीकन विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न, विद्यालयमा टिकाउन र सिकाउन गाह्रो छ, वैशाख लाग्यो । छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्ने बेला भयो ।

भर्ना शुल्क, झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहो गर्न पैसा छैन भन्ने अभिभावक धेरै छन् । यसरी, आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसकेका घर परिवारको समस्या समाधान गर्न राज्यको उपस्थिति अनिवार्य ठानिन्छ ।

अथवा, राज्यले हरेक स्थानीय तहका अति विपन्न घर परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्न नगरेसम्म विपन्न समुदायका बालबालिका विद्यालय भर्ना सक्ने अवस्था देखिँदैन ।