नेपालमा हाल प्रयोगमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा समावेश भएका विवरण मात्र राखी वितरण भैरहेको छ । तर नेपालको संविधानमा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरणमा नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति, मतदाता परिचय, एटीएम कार्ड , जन्म-दर्ता , जग्गा जमिनको विवरण , करदाता परिचय, नागरिक एप, विभिन्न परिचयपत्र र प्रमाणपत्रका साथै नागरिकको सबै प्रकारका सूचना तथा विवरणहरु समावेश गरिनुपर्छ ।

तर यस्ता महत्वपूर्ण विवरण विभिन्न सरकारी निकायपिच्छे पटक पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने , सबै परिचय पत्रमा छुट्टाछुट्टै प्रणाली विकास गरिएको र विविध निकायबाट संचालन भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राहदानीसँग आवद्द गरिएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरबिना राहदानी बनाउन नमिल्ने अवस्था छ । तर राहदानी ऐन र नियमावली अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छैन ।

नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका विवरण मात्र समावेश गरी वितरण गरिएको परिचयपत्रले राष्ट्रिय परिचयको उद्धेश्य प्राप्त गर्ने देखिँदैन । संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख भए बमोजिम  एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउन आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट उपलबध विवरण अनुसार २०७६/४/३१ देखि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म ८० लाख ७५ हजार ४६ आवेदन दर्ता भएकोमा ५१ लाख १७ हजार अर्थात ६३.३६ प्रतिशत कार्ड प्राप्त भएको र ३ लाख ६७ हजार कार्ड छपाइ भई १ लाख १७ हजार २५ अर्थात आवेदनको ४.५४ प्रतिशत मात्र वितरण भएको छ ।

आवेदन दर्तामध्ये ७७ लाख ८ हजार ४६ कार्ड छपाई हुनसकेको छैन। परिचय पत्र वितरण २०७८/७९ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा विद्युतीय राहदानीसँग २०७८/८/१ देखि अन्तरआबद्धता गरिएकोले परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म राहदानीको लागि निवेदन दिन नमिल्ने अवस्थामा आम नागरिकलाई असुविधा हुन गएकोले यसको  व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।