काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अदालतले रोकेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो।

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कूल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। हालसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेको छ भने कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको मिति वैशाख ३ सम्म आवेदन दिएको थिएन तर अदालतमा मुद्दा दाय गरेको थियो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको, यस अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मितिसमेत तोकिएको, त्यसै बीचमा विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणले निवेदकले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी मिति २०८०/१/४ मा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउदा निवेदकको लगानी जोखिममा परी अपरणीय क्षती हुने र संविधानको सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकलाई घोर असुविधा हुने अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी सो अन्तरिम आदेशको छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट निवेदकका नाउँमा जारी गरिएको प.सं.अ.शा.०७९/८०:४५२ २१/४९३७ मिति २०८०/१/४ को पत्र र सोही मितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ।’