नेपालको संविधान २०७२, को धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । संघीयताबिनाको स्थानीय निकाय र संघीयतासहितको स्थानीय तहबीच धेरै अन्तर छ/हुनुपर्छ । यही अन्तरभित्र जनताले खोजेको सिंहदरबार गाउँगाउँमा देखिनुुपर्ने थियो तर चाहिएजति देखिएन ।

यसकारण संघीयताप्रति जनमानसमा नकारात्मक सोच विकसित भएको देखिन्छ । यसलाई चिर्ने गरी काम गर्ने अवसर दोस्रो कार्यकालका लागि छानिएका जनप्रतिनिधिको हो । उनीहरूको पनि एक वर्ष घर्किसकेको छ । अन्तिम एक वर्ष चुनावी माहोलमा बित्छ । बीचका तीन वर्ष भने हेर्नै बाँकी छ ।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेको उखान यदि साँचै हो भने यो अवधिमा पनि काठमाडौं र धरानलाई भेटने अर्को पालिका देखिन कठिनै होलाजस्तो छ । भरतपुर भने बितेका पाँच वर्ष मात्र होइन दोस्रो कार्यकालमा पनि विकासको वायुपंखी उडानमा देखियो । सबै सूचकका आधारमा भरतपुर महानगरलाई अब्बल भन्न मिल्ने अवस्था देखियो ।

संघीय मुलुकको सबैभन्दा तल्लो तहमा जनतासँग निकट रहेर काम गर्ने सरकार नै संविधानले स्थानीय तहलाई स्वीकारेको छ । यसैकारण सरकारका अरू दुई तह संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको जनतासँगको सामीप्यता र सन्निकटता बढी देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार नेपालको संविधानबमोजिमको सबैभन्दा सुरक्षित, दह्रो र स्थिर सरकार हो । अन्य दुुई तहमा जस्तो स्थानीय तहमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन ।

चुनावमा राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धी बने पनि विजयी भएपश्चात् स्थानीय तहमा सबै जनताका सेवक हुने कुरा यहाँ कोही पनि प्रतिपक्ष नहुने व्यवस्था भएबाट प्रस्ट हुन्छ । सबैको एक मन र एक नीतिले जनसेवामा समर्पित हुने संकेत यो प्रावधानले दिन्छ ।

सरकारका अन्य दुुई तहमा सरकारका तीन अंग अलगअलग हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानले स्थानीय सरकारका हकमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार सँगसँगै राखेको छ ।

यो व्यवस्थाले जसको नीति उसैको कार्यान्वयनमा सहजता उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुुवैको प्रमुख हुने र उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २ सय २६ ले स्थानीय तहलाई सभामार्फत कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसबाट कुनै पनि स्थानीय तहसँग अब ऐनकानुनले काम गर्न दिएन भन्न पाइने अवस्था रहेन र कानुनका लागि दोस्रो अंग गुहार्न पनि परेन ।

यो स्थानीय सरकारका लागि दिइएको सुनौलो संवैधानिक व्यवस्था हो । २२ प्रकारका अधिकारसहित सबल सक्षम स्थानीय तह बनेको छ । न अविश्वास, न समर्थन फितार्र्कोे झन्झट । शासकीय सुविधाका हिसाबले पनि स्थानीय तह बढी सुरक्षित देखिन्छन् ।

स्थानीय तह जनताले नजिकबाट सरकार छ भन्ने अनुुभूति गर्ने तह हो । यसका लागि यो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।

तर, गाउँघरका मिटरब्याजी पीडित सिंगो आफ्नो पालिका मात्र होइन प्रदेश सरकारसमेत छाडेर संघीय सरकारसमक्ष न्यायका लागि जानुपर्ने अवस्थाले कतै हाम्रा स्थानीय तह वा प्रदेश कामयाबी हुन नसकेका त होइनन् ? वा उनीहरूलाई अधिकार नदिइएको हो ? सोच्नुपर्ने भएको छ ।

आज पनि संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा २० रुपैयाँ किलोमा पाइने नुन त्यही जिल्लाको किमाथांकामा पुुग्दा सय रुपैयाँ पर्छ । यस्तो किन हुन्छ ? जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरूले सोच्नुपर्दैन ?

यस्तो बेलामा स्थानीय सरकार देखिनुपर्छ । अनुदान दिएरै सही जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार अमान्य रहेका कानुनका ठाउँमा नयाँ कानुन आउन सकेका छैनन् ।

संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ का सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने एकल, साझा तथा अन्य अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले बनाउन सकेको छैन । आज पनि स्थानीय तह संघीय कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता छ र यो संघीयताको उल्टो बाटो हो ।

एकातिर सक्षम, सबल र स्वायत्त स्थानीय तहको परिकल्पना र अर्कोतिर उनीहरूको निर्णय अधिकार वा क्षमतामा संघीय सरकारको अंकुश परस्परविरोधी कुरा हुन् । विगतको स्थानीय निकायभन्दा यो स्थानीय तह धेरै हिसाबले पृथक् व्यवस्था हो भन्ने देखाउन धेरै कुरामा सुधार आवश्यक छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी स्थानीय सरकारका अंग हुन् । संसारका थोरै मात्र मुलुकको संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ ।

ऐन, कानुनमा स्थानीय सरकार भनेर उल्लेख गरिनेमा हाम्रो देश पनि पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा नामक यी तीन तह स्थानीय तह र प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार पनि हुन् ।

संघीयताको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (माथि उल्लेख गरेका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा)मा राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो खुसीको कुरा हो । वडा समिति त जनताको सबैभन्दा नजिकको, जनतासँग परिचित पहिलो सरकार नै हो ।