☰
पछिल्लो समय यता देशमा आर्थिक मन्दी बढ्दै गईरहेको छ । नागरीकले आफ्ना सामान्य आवश्कताहरु पुरा गर्न धौ–धौ परिरहेको छ । यता सत्तासिन नेतृत्वकर्ताहरु भने ठूला ठूला भाषण मार्फत आर्थिक क्रान्तिका कुरा गरेर जनतालाई रनभूलमा पारिहेका छन्। जसले गर्दा आज मूलुक आर्थिक मन्दीको दलदलमा फस्दैछ ।
साच्चै नै देशमा आर्थिक मन्दी भएकै हो त भन्ने विषयलाई बुझ्न आवश्यक छ । तर यस विषयमा सरकारले बुझाउनुको साटो झनै ढाकछोप गर्दै आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्दै जनतालाई मर्कामा पार्ने काम भईरहेको वर्तमान अवस्था हो ।
नेपालमा मात्र होइन यति बेला विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी बढ्दै गईरहेको छ । विश्वका केही धनि राष्ट्रहरुले केही हदसम्म आर्थिक मन्दी थेक्न सकेपनि गरिब राष्ट्र र ति राष्ट्रका नागरिकहरु आर्थिक मन्दीका शिकार हुन बाध्य भईरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त स्वरुप हो श्रीलंका । कोविड र आतंकवादीको हमला तथा विदेशी राष्ट्रसँग लिएको ऋणको भार थेक्न नसकेर श्रीलंकाले आर्थिक मन्दीको मारमा पर्नु परयो। जसले गर्दा आजको दिनसम्म पनि आर्थिक मन्दीदेखि माथि उठन् नसकेको हामी सबैलाई जगजाहेर छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
नेपालमा पनि कोविड पछि अर्थतन्त्र सही ढंगले परिचालन हुन सकेको छैन्। कोविडको असरले गर्दा नेपालको शेयरबजार नाफामूलक भन्दा घाटा व्योर्होनु परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरीकले भोग्नु परेको छ । नागरीकले आफ्ना साना भन्दा साना आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु पीडादायी विषय हो। पछिल्लो समय नागरिकले बैंक बाट ऋण कर्जा लिएर केही व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि बैंकको ढुकुटी खाली छ । मुलुकमा यतिसम्म कमजोर अवस्थामा आर्थिक मन्दी भईसकेको छ तर न त हिजोको सरकार यो विषयमा सचेत भए न त आजको वर्तमान सरकार नै यो विषयमा सचेत भई समाधानको पक्षको खोजविन नै भएको छ ।
अझ दुःखको कुरो देशमा निर्वाचन पछि मुलुकले नयाँ सरकार प्राप्त गरयो तर आजको दिनसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसको दोष वर्तमान नेतृत्वको सरकारलाई जान्छ । जसको असर आम जनताले खेप्नु परिरहेको छ । वर्तमान सरकारले पटक पटक आर्थिकमा कान्ति ल्याउँछौं भनेर भाषण गरेपनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । यति बेला सत्तामा बसेका सरकारले एकले अर्कालाई दोष दिर्दै आफू पन्छीने काम भईरहेको छ। तर आर्थिक मन्दीको समाधानको उपाय खोजी जनतालाई कसरी आर्थिक मन्दीबाट पार लगाउन सकिन्छ भनेर त्यसको विकल्प वर्तमान सरकारले दिन सकिरहेको छैन केवल एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् ।
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो नेपाली नागरिक र राष्ट्र कसरी चलिरहेको छ । आज नेपाली नागरिकहरु विदेशी भूमिमा गएर पसिना बगाएको पैसाले हामी बाँचिरहेका छौं । स्वदेशमा रेमिटान्स नभित्रीने हो भने यहाँका नागरिकहरु भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । हुन त दिनदिनै नेपाली नागरिकले आर्थिक मन्दीको मार खेप्नु परेको छ । आज नेपाली नागरिकहरु स्वदेशमा रोजगार नपाएर विदेशी मूलुकमा ध्याउनु पर्ने बाध्यता छ । आफ्नो देशमा काम गर्ने चाहना भए पनि यहाँ काम गरि खाने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको कारण युवा शक्तिहरु बाध्यताले विदेशी भूमिका पसिना बगाउनु परेको छ । यस्ता विषयमा न त राज्यलाई चिन्ता छ न त सरकारलाई चिन्ता छ । केही राजनीतिक दलहरु नै युवाशक्तिलाई विदेश लखेट्न लागिपरेका छन्। तर स्वदेशमा युवाशक्तिलाई रोजगार मूलुक बनाएर अगाडि बढाउन भने आजका दिनसम्म पनि केही पहल हुन सकेको छैन । सबै राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा युवाशक्तिलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनाउने भनिएता पनि तर व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा ठूलो असर परिरहेको छ । यस विषयमा सरकार किन मौन ? सत्तामा जुनै दल आए पनि जनताको दुःख जहाँको त्यही छ । मूलुक भित्रभित्रै श्रीलंका जस्तै आर्थिक मन्दीमा पुगी सक्यो तर सत्तासिन नेतृत्वकर्तालाई रत्ति भर चिन्ता छैन । छ त केवल सत्ता र शक्तिको मात्र ।
अब सरकारले जनतालाई वास्तविक कुरो बताउनु पर्छ । जनतालाई झुकाउने भाषण गरेर काम छैन किनकि जनता सचेत भईसकेका छन्। जनताले आर्थिक मन्दी खेप्दै गर्दा त्यसको बारेमा स्पष्ट रुपमा बताई समाधानको पक्ष खोज्नुपर्छ । सरकार जनतासँग सहकार्य गर्दै आर्थिक मन्दीलाई कम गर्नुको विकल्प छैन । मन्दी कै कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि चिज लामो समयसम्म सुस्त हुनु हो । देशको अर्थव्यवस्था धेरै समयसम्म सुस्त भयो भने यसैलाई आर्थिक मन्दी भनिन्छ । देशको अर्थव्यवस्थामा लगातार दुईतिहाइले जीडीपी ग्रोथ घटिरहेको अवस्थालाई प्राविधिक रूपमा मन्दीको नाम दिने गरिन्छ । पैसाको कारोबार घट्नु आर्थिक मन्दीको चरण हो । आज नेपाली नागरिकले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्न केही व्यवसायीक काम गर्नकोलागि बैंक ध्याउदा समेत आर्थिक लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । यस्ता विषयमा सरकारले जनतालाई सचेत गराउने कि मिठा मिठा भाषण गरि जनतालाई झुकाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल लगायत सत्तासीन सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरो हो । जनतालाई झुकाउनु भनेकै देशलाई धोका दिनु हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्टसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
अब तत्कालका लागि राज्य र सरकारले सोच्नै पर्ने विषय भनेको देश र जनतालाई कसरी आर्थिक मन्दीबाट बचाउन सकिन्छ ? कसरी जनतालाई आर्थिक मन्दीबाट माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्नेहुन्छ । आर्थिक मन्दीबाट बच्न उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र आयातलाई संकुचित गर्दै निर्यातमा जोड दिनु पर्दछ साथै अनावश्यक खर्चमा राज्य र व्यक्ति दुवैले संयमता अपनाउनु पर्दछ । यदि सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिन सक्यो भने केही हदसम्म आर्थिक मन्दीबाट नागरिकले पार पाउने छन् ।
वर्तमान सरकारले सत्ता मोहलाई त्याग गरि जनता र देशलाई कसरी आर्थिक मन्दीबाट बचाउन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्नु सक्नुपर्छ । सरकारले भाषणमा मात्र होइन आफूले बोलेका भाषण र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र देश र जनताकालागि सच्चा लिडर भनेर सार्थकता पाउने छ । साथै आर्थिक मारबाट बच्न बेलैमा राज्य सञ्चालन गर्ने सत्ताधारीहरु सचेत हौं र आम नेपाली नागरिक पनि आफ्ना हक अधिकार स्थापित गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्न पछि नपरौं ।
