नेपालमा वर्षेनी बेरूजुको चाङ लाग्ने गरिरहेको छ । यसका विविध कारणहरू छन् । सर्वप्रथमतः नेपालमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी छैन । कारोबारको लेखाङ्कन प्रोदभावी आधारमा नभई नगदमा हुँदा कतिपय वित्तीय सूचना पर्याप्तताको अभावमा बेरूजु कायम हुने गरेको छ ।

नेपालले वित्तीय प्रतिवेदन मान र नेपाल सार्वजनिक लेखामान पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । समयमै लेखापरीक्षण नगराउने मात्र नभई पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा पनि बक्यौता लेखापरीक्षणको अङ्क बेरूजुको रूपमा आउने गरेको छ ।

बेरूजु बढ्दै गएको र फस्र्यौटमा अपेक्षित तदारूकता नभएको, पेस्की फस्र्यौट कार्यसमेत तोकिएको समयमा नभएको देखिन आउँदा पनि यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । वित्तीय संस्थालगायतका निकायको नियमन प्रभावकारी नभएकाले पनि थप समस्या निम्त्याएको छ ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नुका साथै पूर्व तयारी बेगर आयोजनाहरू बजेटमा समावेश हुने गरेको अवस्थाले पनि बेरूजु निम्त्याउँदै आएको छ । योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा समय र लागतमा बृद्धि हुँदै जाने हुनाले पनि आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन नतिजामुखी हुन सकेको छैन ।

योजना, कार्यक्रम र वार्षिक बजेट बिच तादात्म्यता हुन नसक्नु, वर्षान्तमा रकमान्तर गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कमजोर हुनेहुँदा अनियमित बेरूजु बढेको अवस्था छ । यसले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिर बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।

सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश नगरेको र लेखापरीक्षण नगराएको देखिने गरेको छ । बजेट अबन्डा राखी खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद कानुनको परिपालना हुन नसकेको देखिन आएको छ । उपभोक्ता समितिबाट जटिलभन्दा जटिल प्राविधिक कार्य गराएको देखिन्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कमजोर रहेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख व्यवस्थित नरहेको, सार्वजनिक सम्पत्ति लिज तथा पट्टामा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुन नसकेको देखिन आउँछ ।

सार्वजनिक निकायको संरचना र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेको, गुनासो सुनुवाइमा विद्युतीय माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको, पुरस्कार र दण्ड पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको कुराले पनि निकै प्रभाव पारेको छ ।

तीन तहका निकायमा कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना र अन्तरतह समन्वयको अभाव रहेको, अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण नभएको, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनबमोजिमका स्पष्ट निर्देशिका नहुनुले पनि समस्यामाथि समस्या थप गरिरहेको छ ।

मार्गदर्शन बन्न नसकेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आय परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । बेरूजु घटाउने उपायहरू तीनै तहका सरकारबाट खोजी गरेको देखिदैन । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधिको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

बेरूजुलाई कर्मचारी एवम् पदाधिकारीको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायको संरचना र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद कानुनको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्दछ ।

बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ तथा कार्यमूलक लेखापरीक्षणको सङ्ख्या बढाई प्रक्रियामुखीभन्दा नतिजामुखी लेखापरीक्षणमा जोड दिनुपर्दछ । लेखापालन पूर्णतया सूचना प्रणालीमा आधारित भएकाले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स) को प्रयोगबाट लेखापालनमा भएका जोखिम पत्ता लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

देशमा प्राप्तहुने सबै वैदेशिक सहायता बजेट प्रणालीमार्फत् मात्रै परिचालन गर्ने र सोको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । महालेखापरीक्षकको वित्तीय प्रशासनिक एवम् कार्यगत स्वतन्त्रतामा बृद्धि गरिनुपर्दछ र दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

बेरूजु लेखापरीक्षणको उपज हो । सार्वजनिक कोषको खर्च अनियमित तवरले गरेको अवस्थामा बेरूजु बढ्दै जान्छ । यसरी आर्थिक अनुशासन नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गई सार्वजनिक कोषको दुरूपयोग भएको अवस्था छ ।

यसरी बेरूजु बढ्दै जानु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन, त्यसकारण बेरूजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । बेरूजु घटाउनका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुको साथै आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्दछ ।

यसको साथै आर्थिक प्रशासनलाई स्वच्छ, विश्वसनीय, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँदै कारोबारलाई गति प्रदान गर्न सकेमा सुधार गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय, भौतिक तथा मानवीय स्रोतको सही परिचालन हुन गई समृद्ध नेपालमा सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न मद्दत मिल्छ ।

बेरूजु न्यून गर्न अपनाउनुपर्ने सम्भाव्य रणनीतिहरू अन्तर्गत सार्वजनिक सेवालाई नविनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मानवीय संलग्नतालाई न्यून गर्दै विद्युतीय शासन पद्धतिलाई अपनाउँदै जाने नीति लिनुपर्छ ।

बेरूजु हुन नदिन संगठनात्मक नियन्त्रण व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्ने कार्य विवरण तयार गर्दा एकको काम अर्काले स्वतः चेक हुने गरी डिजाइन गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टतालाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा स्पष्ट गर्ने वा थप ब्याख्या गर्ने प्रयोगकर्तालाई सहज हुने गरी कार्यनिर्देशिका गाइड, म्यानुअल तयार गर्नुपर्छ ।

करदाता र करप्रशासन दुबै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न राजस्व चुहावट गर्ने र करकानुनको पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्दा उच्चतम सार्वजनिक हित प्राप्त हुने गरी भएको छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुने र सोको लागि सदैव जवाफदेही हुने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई योजनाबद्ध बनाउने र यसलाई एक प्राविधिक पेशागत कार्यको रूपमा विकास गर्नु जरूरी छ । समयमै तोकिएको कार्यमा खर्च गरी पेश्की फस्र्यौट गर्ने तथा लिनुपर्ने शोधभर्ना समयमै लिने, ब्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन निकायको आकार र त्यसको कारोबारको मात्राको आधारमा त्यस्ता निकायलाई लागू हुने कानुनी ब्यवस्थामा लचकता उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ । यसका लागि लेखाङ्कनका तरिका, प्रतिवेदन प्रणाली र अभिलेख ब्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गरिनुपर्छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण ब्यवस्थाको खाका तयार गर्ने र सो खाकालाई निकायको कार्य प्रकृतिबमोजिम कष्टमाइज तथा कन्फिगर गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।