गृहमन्त्री बने लगतै नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयमा सुराकीका नाममा हुने अपारदर्शी रकम खर्चसम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरे । गृहमन्त्रीमा बहाल भएपछि उनको यो पहिलो निर्णयको सबैले सरहाना गरेका छन् ।

उनको यो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा सुराकीको नाममा हुने अर्बौ खर्च हुनबाट जोगिनेछ । जुन पैसाको न लेखापरीक्षण हुन्छ न कसैलाई हिसाब देखाउन नै पर्छ । तजबिजी अधिकारका नाममा वर्षौदेखि मन्त्री र सचिवले सुराकीका नाममा दुरुपयोग गर्दै आएको रकमले न त अपराध नियन्त्रणमा कुनै उपलब्धी भएको पाइदैन ।

यसरी सुराकीका नाममा तजबिजमा निश्चित रकम खर्च गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिइँदै आएको छ । हिसाब देखाउन र लेखापरीक्षण नहुने सुराकी खर्चको धेरै रकम दुरुपयोग हुँदै आएको मानिन्छ । ३२ वर्षदेखि बिल भर्पाईबेगरै अविच्छिन्न रूपमा यस्तो खर्च प्रदान गरिँदै आएको जुन परिपाटी र दुरुपयोग भइरहेको छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

त्यस्तै बेहिसाब बाँडिने खर्चले कत्तिको सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ । यसरी बेहिसाब सुराकीको नाममा खर्चलाई थिति बनाउनु आवश्यक छ । यसरी बेहिसाब रुपमा गरिने खर्चबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि विवरण दिइदैन । गृहमन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवले कागज लेखेकै भरमा एक सातामा यति रकम बुझिलिए भन्ने कागज बाहेक अरु केही पाइदैन ।

यस्तो प्रचलन २०४७ जेठबाटै सुरु भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा मन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । पहिलेको निकासा बेरुजुका रूपमा देखिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर वैधता दिइएको थियो । उक्त निर्णयमा कति पटकसम्म रकम दिने भन्ने नखुलाइँदा आफूखुसी बढेको हो । विडम्बनाको कुरा त के छ भने महालेखाले अपारदर्शी खर्चबारे पटक–पटक प्रश्न उठाइरहे पनि कुनै पनि सरकारले त्यसको सुधारको पाटोमा कसैले चासो दिएनन् । बोरु बेहिसाब खर्च गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिइरहे । यो क्रमलाई ब्रेक लगाउने काम हालका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे ।

सूत्र परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले स्वयंका लागि यो खर्च लिने र जथाभावी वितरण गर्ने विषयमा सुधार गरिनुपर्छ । यदि खर्चै गर्न पर्ने हो भने पनि त्यसको लागि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । राज्यको ढुकुटी दोहन र अपारदर्शी हिसाब रोकिनुपर्दछ । सरल उपाय र सुराकी खर्चको नाममा हुने अनियमितता मैलाउन नपाओस् ।