☰
हालको नेपालको व्यवस्था, सरकार, सत्तासिन पार्टीहरु र तिनका शीर्ष र शक्तिशाली नेता, शासक, सांसद र कार्यकर्ता लगायत प्रहरी, प्रशासन र न्यायिक निकाय र कर्मीहरु प्रायः भ्रष्टिकरण र दलालीकरणमा डुबेको सन्दर्भमा हालै सरकार र मिटरब्याजी पीडितहरुको बिचमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हेरिनु पर्दछ ।
यसरी नै केही महिना अघिमात्र अर्थात् गत असोज १ गते मात्रै मिटरब्याजी पीडितहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता र अलि अघि उखु किसानहरुसँग सरकारले नै बारबार गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभई धोका भैरहेको सन्दर्भमा समेत हालको यो सम्झौताको विश्वसनीयता बारे विचार गरिनुपर्छ ।
यसका साथै सत्तासिन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका निर्वाचित नेताहरु समेत मिटरब्याजे शोषणमा संलग्न भएका समाचारहरु राष्ट्रिय मिडियाहरुमा नै आइरहेको सन्दर्भलाई पनि गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गर्दा हालको सम्झौतालाई सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ताहरुले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न र गराउन चाहे पनि यो तासको महलरुपी गठबन्धन–ठगबन्धन सरकारले समस्यालाई शीघ्र, पूर्ण, प्रभावकारी र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने कुरामा एकदमै शंका छ तर अहिले जान वा अन्जानमा आंशिक वा पूर्ण अथवा अस्थायी वा स्थायी प्रकारले समाधान हुने अपेक्षा राखेर भए–गरिएको यो सम्झौतालाई पूर्णतः इन्कार गरेर एकपक्षीय रुपमा आन्दोलनमा जाँदा आन्दोलनमा फुट आउने र आन्दोलन कमजोर पर्ने तीव्र खतरा छ ।
तसर्थ आन्दोलनलाई एकीकृत, केन्द्रिकृत र सशक्तिकृत गर्नको लागि हाललाई यस सम्झौताको पीडितका पक्षमा शीघ्रातिशीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनको लागि दवाव दिने कार्यक्रमहरु केन्द्रीय र स्थानीय रुपमा गरिनै रहनु पर्दछ । यसका निम्ति पहिलो मुद्दा तत्काल आयोग गठन गर्ने लगायतका सम्झौतामा उल्लिखित विषयहरुलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेस आयोग स्वच्छ, निस्पक्ष र तथ्यसंगत हुनुपर्ने र आयोगले अविलम्ब रिपोर्ट दिनुपर्ने अनि सो रिपोर्ट अनुसार सरकारले कामकार्वाही तुरुन्त अघि बढाउनु पर्ने जस्ता मागहरु राखी आन्दोलन भिन्न रुपमा चालू राख्नुपर्छ ।
यो अवधिमा सम्झौतालाई इमान्दारीपूर्वक पीडितमैत्री भएर कार्यान्वयन गर्न–गराउनका लागि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दवाव दिन लगाउने, सबै न्यायप्रेमी शक्ति–व्यक्ति, संगठन–आन्दोलन, संघ–संस्था, मंच–मोर्चा र अभियान र प्रतिष्ठानहरुबाट आन्दोलनप्रति समर्थन, सहयोग र ऐक्यबद्धता प्राप्त गर्न र गराउन प्रयत्न गर्ने, संचार जगत र बौद्धिक जगतलाई अधिकतम् परिचालन गर्ने विषयमा ध्यान दिने र विशेष गरी यस्ता शोषित–पीडित जनसमुदायहरुलाई देसव्यापी रुपमा किसान–मजदुर संगठमा आबद्ध गर्ने र संघर्ष चेतले लैस गर्ने कुरामा विशेष रुपले जोड दिनु जरुरी छ ।
यसै दिशामा हाल काठमाडौंमा संझौतासहित संघर्ष गर्दै आएको पक्ष र यो संघर्षलाई निर्णायक रुप दिन विभिन्न जिल्ला र स्थानहरुबाट काठमाडौं आउँदै गरेका पक्षलाई समुचित संयोजन गरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने देखिन्छ ।
