देशमा संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकार निर्मित र कार्यकारी अवस्थामा छन् । संघीयताका लागि आवश्यक नीति तथा विधि र कानुनी झन्झट पहिचान र न्युनीकरणको प्रक्रियामा जाँदै गरेका देखिन्छन् ।

तर पनि पहिचानको सवाल उठिरहेको छ । मात्र होइन, सडकमा पनि पोखिइरहेको छ । झनपछि झन गम्भीर मोड लिएर देखा परिरहेका छ, पहिचानको सवाल ! यो अबका दिनमा नजरअन्दाज वा वेवास्ता गर्ने सवालका रूपमा रहिरहने देखिदैन ।

यसको समयछँदै नेपाली विशिष्टतामा पहिचान र युक्तियुक्त समाधानका लागि प्रयास र पहल जरूरी भइसकेको छ । देशका शासक अबका दिनमा यी सवाल सिरानीमुनी राखेर सुत्न सक्ने अवस्थामा रहने देखिदैन । यी सवाल यथाशक्य छिटो समाधानको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ, यसका लागि उपयुक्त विकल्पहरूको पहिचान, बहस र टुंगो जरूरी बनिसकेको छ ।

नेपाल आफैमा विविधतामा अडेको छ । प्राकृतिक विविधताका साथै सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विविधतामा नेपाली पहिचान अडेको छ । यही विविधताको पहिचान नै सिंगो नेपालीको पहिचान हो ।

त्यो पहिचान राज्य र राज्यका विविध अङ्गहरूका साथै देशको मूलधारमा अभिव्यक्त हुनु पर्छ । अहिले यी कुरा सम्बोधन हुन नसक्नुका कारण देशमा पहिचानको सिलसिला पुनः उठेको छ । यो अन्यथा होइन ।

संविधानले यी विविधतापूर्ण पहिचानलाई अंगीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देश गरिरहेको छ । तर नेपालका शासक वर्ग विविधतापूर्ण पहिचानलाई सामान्य सम्बोधन गर्ने मानसिकतामा छैनन् । कार्यान्वयनको कुरो त परै जाओस् ।

संविधानमा अभिव्यक्त समानुपातिकता र समावेशिताका कुरा सम्बन्धित सबैका लागि देखाउने ललिपप होइनन् । यी त नेपाली विशिष्टता सम्बोधनका साधक हुन् । तर आज ती कुरा पार्टीभित्र जबर्जस्त आफ्नो मुकाम र तालुक जमाएर बसेका, आफ्नै मात्र पहिचान बनाएर रजगज गरिरहेका मुट्ठीभरका नेतृत्वका कारण कार्यान्वयनको ढोका बन्दको अवस्थामा छन् ।

यसले गर्दा देशमा संघीयता कार्यान्वयनको सुरूमै कवाबमा हड्डी लागिसकेको छ । यो शुभ सङ्केत होइन । बरू यो पूरक तर विहंगम आन्दोलनको आवश्यकताको सङ्केत हो ।

अरूको हातमा हुँदा परिवर्तन चाहिने तर आफ्नो हातमा आए परिवर्तन बाधक बनिदिने नेपाली शासक वर्गीय चरित्र रहिआएकाले यसले पनि कतै सडक आन्दोलन त निम्त्याउने होइन भन्ने आशङ्का प्रवल बनाउँदै लगिरहेको छ ।

यस अघिका राणा, राजा तथा यही संसदीय व्यवस्थामा सत्तासिनहरूका विरूद्धमा पनि यही गतिहीनता र गत्यावरोधका कारण पटक पटक युद्ध र आन्दोलन हुँदै आएको इतिहास साक्षी छ । अहिलेको अवस्थामा आखिर युद्ध र आन्दोलन गरेर आएका पार्टी र शक्तिहरू पनि समयसापेक्ष बदलिन र गति तथा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन् ?

यति मात्र होइन, समानुपातिकता र समावेशिताका कोटाहरूमा सत्तासिन र तिनका आसेपासेहरूले मात्र किन पेवा वा पैतृक सम्पत्ति आफ्नो एकलौटी र मनपरी उपभोगको स्रोत बनाइरहेका छन् ? यी त विविधतामा रहेका पहिचानलाई मूलधारमा समेट्नका लागि बनाइएका मार्ग र नहर हुन् ।

मूलधारमा प्रवाहित हुन र गराउनका लागि संविधानतः निर्माण गरिएका यी बाटा र निकासमाथि जबर्जस्त छेकबार लगाउने र आफ्ना मानिसको प्रवाह गराउने गरी ‘ढोका बन्द’को नीति अख्तियार गरिएपछि सम्बन्धित सबै विविध पहिचानका लागि उपाय वा विकल्प सडकभन्दा अरू के नै रहन्छ र ?

सामाजिक रूपान्तरण र गतिको बाटो कति दिनसम्म बनद रहन्छ ? त्यो त अहिलेका सत्तासिनहरूलाई थाह नै छ । उनीहरू पनि भुक्तभोगी नै छन् । तर कार्यान्वयनमा उनीहरू नै बाधक बनिरहेका छन् ।

संविधानका रहेक प्रावधानको धज्जी उडाइरहेका छन् । यो कसैका लागि सैह्य होला वा नहोला, एउटा कुरा हो । तर यसले कुन परिणाम र परिणतिमा पुर्याउँछ त्यो भने विल्कुल भिन्न कुरा हो । यो सामान्य नजरअन्दाजको विषय होइन । उठाइएका राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारका मुद्दा आन्दोलनका बखत घटेका घटनाका क्षतिपूर्तिका विषय मात्र होइनन् ।

यसको सिधा अर्थ हो, उठाइएका पहिचानका सवाल भावनात्मक मात्र होइनन् । यिनमा हक, अधिकार र चिनारीका सवाल पनि एकसाथ समेटिएका हुन्छन् । यिनै विविधताको एकीकृत पहिचानले मात्र नेपाली पहिचानमा निखार आउन सक्छ ।

समय वेगवान छ । यसको गति बढेर गएको छ । राजा फाल्न २०० वर्ष र राणा फाल्न जनतालाई १०४ वर्ष लाग्यो । पञ्चायत यसको तुलनामा ३० वर्षमै गयो । संसदीय व्यवस्था १० वर्षमा हल्लियो, पहिचानका मुद्दामा मधेश आन्दोलनले तत्काल अग्रता लिइछाडेको थियो । यी सबै तात्कालीन शासकका मनोगत सोचका विरूद्धमा गति र परिवर्तनका जबर्जस्त धक्काहरू थिए ।

त्यसैले पहिचानको सवालमा नेपाली विशिष्टताका नयाँ, अग्रगामी र गति तथा परिवर्तनको हिसाबसहित समाधानको खोजी गरिनुपर्छ । ढिलाइले नराम्रो अवस्थामा धकेल्ने खतरा निम्त्याइरहेको छ ।