न्यायालय एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । देशमा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भने कायममुकायम मात्रै छन् ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर देशको न्यायपालिकालाई १३ महिनादेखि तदर्थ नेतृत्वमा चल्न बाध्य बनाएका छन् । जबकि यही अवधिमा ७५३ स्थानीय पालिका, ७ प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू छानिएका छन्  । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो,’ दुई सय वर्षअघिका बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम ग्ल्याड स्टोनको यो उक्ति प्रसिद्ध छ, नेपालको सन्दर्भमा अहिले उत्तिकै सान्दर्भिक भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा वरीयताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यासले यदाकदा अनुपयुक्त व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे पनि न्यायपालिकामा अपेक्षित निश्चितता थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई विनाआधार संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरिएपछि न्यायलयमा नेतृत्व चयनमा बेतिथी सुरु भएको हो । अझ राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ नमिल्दा लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्व विहिन बनाउनु दुर्भाग्य हो। न्यायालय आफू अनुकुल नचलेको भन्दै विगतमा प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको घटना होस् या कुनै दलको भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालयमा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको छ ।

अहिको परिदृश्यले के पनि देखाउँछ भने अहिले त को कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भन्न सकिने तर प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुमान पनि गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो अन्यौलताको सर्जना राजनीतिक दलको दाउपेचले भइरहेको छ । न्यायालयलाई राजनीतिक दाउपेचको माध्यम बनाउँदा न्यायाधीश नियुक्तिको ढिलाईले पीडितले न्याय पाउने हक पनि बञ्चित हुन पुग्दछ । त्यसो त ७ महिनाअघि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सफारिस गरेको भएपनि संसदीय सुनुवाइ समिति नबन्दा अझै नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशमध्ये एक जना उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा गइसकेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा रोकिँदा कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई पटकपटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भयो भने त्यही अध्यादेशका कारण पुरानो ऐनका कतिपय प्रावधान पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ । जसका कारण हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जटिलता देखिएको हो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, सो प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्ने सम्भावना नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित छ । अध्यादेशका कारण बैठक बस्न सक्ने ऐनसमेत निष्क्रिय भएकाले सो प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउनका लागि संसद्बाट विधेयकमार्फत पारित गरेपछि मात्रै सक्रिय हुन्छ । राजनीतिक दाउपेजका कारण विद्येयक पारित गर्न अझै समय लाग्न सक्ने भएकाले न्यायालयले तत्काल प्रधानन्यायाधीश पाउने सम्भावना न्यून छ । त्यसो त राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति भएमा ‘फास्ट ट्याक’बाट विद्येयक पारित गर्न सक्छन् । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरुले न्यायालयमा भएको प्रमुखविहीनताको अन्यौलता हटाएर निकास दिनु जरुरी छ ।