आज २१ मार्च । आजको दिनलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जाति भेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । सन् १९६० को २१ मार्चका दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले नगरमा रंगभेद कानुनविरुद्ध उत्रिएका अश्वेतहरूको  शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यले क्रूर दमन गरेको थियो ।

उक्त संघर्षमा ६९ जना आन्दोलनकारीको आमरुपमा नरसंहार भएको थियो भने तीन सयभन्दा बढी आन्दोलनकारीहरु गम्भीर घाइते र अंगभंग भएका थिए । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट कुनै पनि मान्छेलाई पहिचानको आधारमा गरिने सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतासहित महासन्धि पारित भयो ।

सार्पभिल्लेको यही  शान्तिपूर्ण संघर्षले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद र उत्पीडनलाई टेवा दिइरहेको अपार्थिड प्रणालीलाई धराशायी बनाइदियो र विश्वका धेरै देशमा जातिवादी कानुन र व्यवहार खारेज गर्न सन्देश दियो । विश्वभर जातीय विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको अभिसन्धि-१९६५ लागू गरियो । जसको नारा हो- ‘सबै मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छन् र उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान समान हुन्छ ।’

यसरी दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरणमा २१ मार्चलाई सबैखाले जातीय विभेदविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरियो ।

२१औँ शताब्दीमा पनि हाम्रो नेपाली समाजमा दलितमाथिको जातीय विभेद र अपमान गर्ने व्यवहारमा उल्लेख्य सुधार छैन । अवस्था झन्डै उस्तै-उस्तै छ । त्यसैले यतिबेला दलित अधिकारका बारेमा थप छलफल गर्नु सान्दर्भिक पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्ध संघर्षको एउटा  महत्वपूर्ण इतिहास हो- मार्च २१ । यो ऐतिहासिक दिवस सुरुभएको ५८ वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा समेत आशातित सुधार नदेखिएकाले होला संयुक्त राष्ट्र संघले समेत यो वर्षको मुल अन्तर्राष्ट्रिय नारा : ‘जातिवाद तथा रंगभेद विरुद्ध तत्काल संघर्ष’ भन्ने राखेको छ ।

यसर्थ राष्ट्र संघ समेत कानुन नियम र दिवस बनाएर मात्र विभेदको अन्यत्य हुँदोरहेनछ बरु निरन्तर संघर्ष अनिवार्य रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । यो २१ मार्चको संघर्षले केवल काला र गोराबीचको विभेद अन्त्य गर्ने दिनका रूपमा मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका सबै उत्पीडित जातिलाई मुक्तिका लागि लड्न प्रेरणा दिन्छ । नेपालमा पनि जातीय विभेद र छुवाछूत झेल्न विवश दलित लगायत उत्पीडित समुदायले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाका करिव २२ करोड मानिसहरु (५ हजार वर्ष)देखि जातीय विभेद भोग्न बाध्य छन् । नेपालमा मात्रै ६० लाखजति जनता (दलित) अछूतको अपमानित जीवन जिउन विवश छन् । त्यसो त मुलुकमा ७० वर्ष पहिल्यै प्रजातन्त्र आएको थियो तर  वर्ण व्यवस्थाको जग हाल्ने वि.सं १९१० को मुलुकी ऐन आंशिक संशोधन गर्न मात्र अरू १०३ वर्ष कुर्नु  पर्यो ।

छुट्टै जातीय भेदभाव र छुवाछूत कसुर र सजाय ऐनका लागि थप ६१ वर्ष पर्खनु पर्यो । कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारका छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने तथा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकमै लेखाउन नेपालको संविधान-२०७२ सम्म आइपुग्नु पर्यो ।

नेपाली दलित आन्दोलनले विगत सात दशकको अवधिमा दर्जनौं चुनौतिका बावजुद केही सिमित उपलब्धी हासिल गरेको छ । देशव्यापीरुपमा दलित समुदायहरु बिच संगठित हुनुपर्ने चेतनामा गुणात्मक रुपमा बृद्धि भएको छ । दलित विषयलाई नेपालको राजनीतिक साहित्यक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा मुद्दा बनेको छ । सामन्तवाद अन्त्य भएर दुई दुई वटा संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा दलित आन्दोलनले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरु अझै पूणर्रुपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन् ।

दलित समुदायबाट हजारौं राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता उत्पादन त भए तर उचित व्यवस्थापन नहुँदा झन आर्थिक रुपमा जरजर भएका छन् । राज्यका केही थोरै निकायहरुमा दलितहरुको झिनो मात्र उपस्थिति छ । दलित समुदायको मुक्ति आन्दोलनमा अर्थात जातीय छुवाछूत र भेदभावका विरुद्ध गैरदलित समुदायबाट आवश्यक संख्यामा बौद्धिकहरुको विकास हुन अझै सकेको छैन । राजनैतिक पार्टीहरुलाई पार्टीभित्र दलित प्रतिनिधित्वलाई थोरै भएपनि संबोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याइ दिएको छ तर विभिन्न बहानामा पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति हावि छ ।

एउटै समुदायको लागि संविधानमा दुई दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै पनि नेपाली दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन, जातीय छुवाछूत र अपमान अझै कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरे प्रथा, दलितहरुमाथि बलात्कार, हत्या र चरमशोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई आधुनिक तरिकाले बहिष्करणको प्रकृया यथावत रहेको छ । जातीय छुवाछूत आधारभूत रुपमा घट्न सकेको छैन् ।

दलितमाथिको विशेषतः दलित महिला र मधेशी दलितमाथिको हिंसा चरम अवस्थामा छ । यी समस्याहरुको संबोधनको लागि प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीको लागि संघर्ष गर्नु दलित आन्दोलनको आजको मूल कार्यभार बन्न पुगेको छ ।