☰
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि सामान्य न्यायसम्म पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनालाई सत्य निरुपढ तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएकाको आयोगबाट छिटो टुंगोमा पुर्याउनका लागि २०७१ माघ २८ मा दुई आयोग गठन भए पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
नेताहरुको स्वार्थ नीतिका कारण पीडितले न्याय नपाउने अबस्था आउनु लाजमर्दो कुरा हो । समय जति घर्कियो उति नै यो समस्या जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । ‘रात रह्यो, अग्राख पलायो’ भनेजस्तै यो विषयलाई जति अनदेखा गर्यो भोलीको दिनमा झनै अप्ठ्यारो अबस्था नआउला भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा द्वन्द्धकालीन समयको घटनालाई लिएर मुद्दा दर्ता हुनु र अदालतले पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने’ तर्क गरेसँगै राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । साथै विभिन्न घटकमा रहेर विभाजन भएका माओवादी द्वन्द्धकालीन मुद्दाको विषयमा एक जुट भएका छन् । उनीहरूले सामूहिक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं ।’
अचम्म त, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं’ भनी विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पौने दर्जन नेतामध्ये एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि हुन्, जो स्वयं सरकारको नेतृत्वमा छन्, त्यो पनि तेस्रो पटक । अर्का हस्ताक्षरकर्ता बाबुराम भट्टराईले पनि यसबीचमा सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।
त्यसो त द्वन्द्धकालीन घटनाको निरुपढ गर्नका लागि गठित आयोगहरू आफैं पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन् । पहिलो त आयोग गठन नै अति ढिला गरियो । जसले पीडितको विषय अझै पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दोस्रो, सरकारले यससम्बन्धी कानुन नै पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्यायो, र सर्वोच्चका आदेशका बावजुद अहिलेसम्म त्यसलाई संशोधन गरेको छैन । जसका कारण विषय झनै जटिल बनेको हो । यदि द्वन्द्वपीडितप्रति चरम बेवास्ताका कारण अहिलेको यो अबस्था आएको हो । द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि नेताहरु आफू कसरी जोगिने भन्ने स्वार्थका कारण यो मुद्दा झनै जटिल बनेको हो ।
अब नेतृत्वतहले यो विषयलाई ढिला नगरी टुङ्गोमा पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ । पीडितको न्याय पाउने हकलाई बञ्चित नगरियोस् । द्वन्द्वपीडितको धर्यतालाई कम आँक्ने काम नेतृत्व गर्नेले नगरुन् । पीडितहरु आक्रोशित बन्न नदिउ बोरु जति सक्दो छिटो संक्रमणकालीन न्याय ट्ङ्गोमा पुर्याउनेमा ध्यान सरकारले देओस् ।
