नेपालको राजनीतिक सत्तामा हरेक महिना गठबन्धनहरू बन्छन् र टुट्दै जान्छन् फेरि नयाँ गठबन्धन बन्छन् । राज्यको तीन अंङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति सङ्घर्षको कुरामात्रै नभएर एकअर्कामा हस्तक्षेपको कुरा त छँदैछ, त्यसको अलवा देशमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समेत शक्ति सन्तुलनको मात्रै नभएर शक्तिको होडबाजी चल्दै गएपछि गठबन्धनहरू बन्दै र भत्कँदै गएका हुन् ।

एकातिर देशको भइरहेको गतिरोधको निकास दिने नाममा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा तँछाडमछाडको अवस्था छ भने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले समेत चासो बढाउन थालेका छन् । यो कुरा देशको लागि शुभ संङ्केत भने होइन् । यस्ता प्रवृत्तिले स्थान पाइरहँदा देशले निकास पाउन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरू मात्रै नभएर शक्ति सामाजिक केन्द्रका सबै क्षेत्रमा उपस्थित हुने र राजनीतिक राज्य कुनै एकल क्षेत्रमा सीमित नहुँने हुँदा एक ठाउँमा पर्ने प्रभावले देशको सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । हुन त राज्य आधुनिक समाजको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था हो जसले देशको भूभागभित्र शक्तिको वैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यही शक्ति प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरूको बीचमा सङ्घर्ष भइरहन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले देशलाई निकास दिने नाममा जनातालाई मात्रै होइन सेना, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन र व्यवसायिक क्षेत्र र राजनीतिलाई समेत प्रभावमा पारिरहेका हुन्छन् । निकास, प्रवृत्ति र राजनीतिक सत्तासँग तन्त्र पनि जोडिएको हुन्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राणातन्त्र, पञ्चयततन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता तन्त्रहरू जोडिंदै आएका छन् भने देशमा कर्मचारीतन्त्रको हालिमुहाली त छँदैछ । त्यसमा झनै भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ ।

डेविट हेल्डले लोकतन्त्रका ६ वटा नमुनाहरू शास्त्रीय लोकतन्त्र, संरक्षणवादी लोकतन्त्र, विकासवादी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, भूमण्डलीकृत लोकतन्त्र, मार्क्सवादी लोकतन्त्र जस्तो लोकतन्त्र, नेपालमा नभएका होइनन तर कार्यान्वयन नै नभएपछि लोकतन्त्र भएर मात्र हुँदैन् ।

नेपालको राजनीतिमा शास्त्रीय लोकतन्त्रको झल्को अहिलेपनि देख्न सकिन्छ, जुन लोकतन्त्रमा तत्कालिन समयमा नीति निर्माण गर्नका लागि नागरिकहरू भेला हुन्थे, देश सरकारी अधिकारीहरू चिठ्ठा र निर्वाचनबाट जाने गर्दथे तर अहिले राजनीतिक कोटा र नेताको खल्तीबाट जाने गर्दछन् । शास्त्रीय लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा आफ्नो जीवनको एकपटक भएपनि सहभागिता जनाउन पाउँथ्यो तर अहिले त एउटै व्यक्ति पटक पटक संसदमा पुग्ने, मन्त्री बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरेका छन् ।

शास्त्रीय लोकतन्त्रमा सबै मानिसको बीचमा समानता, कानुन र न्यायको सम्मान र स्वतन्त्रता, समाजका सवै क्षेत्रमा कानुनको समान व्यवहार, प्रत्येक नागरिकलाई कानुन र सत्ताप्रति वफादारिता हुने वातावरण थियो तर नेपालको अहिलेको अवस्था त्यतिसम्म पनि विकसित हुन सकेन । लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बाहरू स्वतन्त्रता, न्याय र जनताको सार्वभौमसत्ता भएतापनि नेपालमा यी तत्वहरू देखावटी मात्रै रहेका छन् ।

सन्दर्भ शास्त्रीय लोकतान्त्रिक अवस्थाको मात्रै होइन्, राजनैतिक क्रियाकलापको पनि हो । संरक्षणवादी लोकतन्त्रले समेत राज्यका सबै तहमा नागरिकको समान समभागिताको सवाललाई उठाउने गर्दछ तर सत्रौैं शताब्दीमा देखा परेको संरक्षणवादी लोकतन्त्र समेत नेपालमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु बिडम्बनाको विषय हो । हुन त सबै नागरिकहरू राजनैतिक सत्तामा पुग्न नसक्लान् तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठन थालेको छ ।

प्रश्न यहाँनेर पनि छ यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले देशभित्र जनताको जीविकोपार्जनको अवस्था सिर्जना गर्नु, प्रसस्त उत्पादन गर्नु, समानताको पक्षपोषण गर्नु, सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने दायित्व हो भने स्वदेशी उत्पादनलाई किन प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन् ? किन राज्यले आयातलाई रोकेर स्वदेशी उत्पादनलाई बढ्वा दिन सक्दैन ? त्यहाँ नियतको पनि कुरा आउँछ ।

‘पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति विकासवादी लोकतन्त्रसँग केही हदसम्म मिल्ने गर्दछ तर नेपालमा प्रशासनको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन् ।’ एकातिर राज्यको गतिविधिको बढ्दो फैलावटले सरकारी प्रक्रियाको आम सहभागितामा गम्भीर असर पर्दछ भने राज्यमा पुँजीवादी व्यवस्था भएपनि वा समाजवादी तथा मिश्रीत व्यस्था भएपनि यसले मुख्यतः शिक्षित, वौद्धिक र प्रभावकारी मानिसहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहने सरकारको प्रवृत्ति हुने, सरकारले यीनीहरूलाई आफ्ना कार्यहरू गर्न नीतिहरू बनाउन र विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्नका लागि प्रयोग गर्ने भएकोले कस्ता मानिसहरूलाई प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरा पनि राजनीतिक सत्तामा भरपर्दछ ।

नेपाल स्वतन्त्र भनिए तापनि दशकौंदेखि शक्ति राष्ट्रहरूको निगरानीमा रहेको छ । उनीहरूको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन्, विदेश नीति, अर्थनीति, कर्मचारीतन्त्र र देशको स्रोत र साधनमा समेत परेको छ, जसले गर्दा नेपालको शूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत विदेशी सक्तिकेन्द्र प्रभाव बढिरहेको छ जुन वान्छनीय होइन ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधिमूलक सरकार नै विकासवादी लोकतन्त्रको नमुना हो तर यसको कार्यान्वयनको अवस्थाले भने देशको छायाँचित्र स्पष्ट गर्दछ । निर्वाचनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र रहेको छ जहाँ निर्णय प्रक्रियामा जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने गर्दछन्, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको ठाउँमा सामाजिक र राजनीतिक संरचनाको पुननिर्माण गरिएको हुन्छ, ताकि लोकतन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकोस् ।

समानतालाई जोड दिने पद्धतिमा व्यवहारमा समानता नभएको नेपालको राजनीतिक सत्ता पटक पटक उतारचढावमा आउने गर्दछ । समाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरू राष्ट्रिय राज्यको कानुनभित्र पर्ने भएकोले संविधान तथा कानुन निर्माण सन्दर्भमा विभिन्न संरचनामा जोडिएको हुन्छ । आजको समयमा सबै लोकतान्त्रिक राज्यहरूको संहयोगमा विश्वव्यापी संगठन तथा संघहरू स्थापना हुनु जरुरी छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय राज्यहरूको विभिन्न समस्याबाट निकास पाउन सबै राष्ट्रहरूको बीचमा सहयोगको जरूरी हुन्छ । आपसी समझदारीको आधारमा राष्ट्रिय समस्याहरूवाट निकास निकाल्न सकियो भने राजनीतिक सत्ता गतिशिल बन्नसक्छ ।

जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक सहभागिताको क्षेत्रमा उदार भएनन भने आजको निर्णय भोली नै उल्टाउने अवस्था आयो भने नाममात्रको लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले केही अर्थ राख्दैन् । सरकार जवाफदेही बन्न सकेन भने, सत्ता जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेन भने, लोकतन्त्रको परिभाषा र धारणा स्पष्ट भएन भने, सरकारका नीतिहरूले जनताका मागहरू सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सत्ता निरङ्कुश बन्दै जान्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा मनोमानी बढ्दै जान्छ । देशले गति दिन सक्दैन, तसर्थ कुुनैपनि राज्यमा देखापर्ने समस्याको निकास समयमै खोज्नु जरूरी छ र यसले देशको भविष्यमा समेत टेवा पुग्न सक्छ । नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् भने ७ वटा प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार गरी देशभर ७ सय ६१ वटा सरकारहरूले ३ करोड जनसंङ्ख्यालाई व्यवस्थित अभिलेखिकरण गर्न नसक्नु, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरूस्तता ल्याउन नसक्न र जनताप्रति जवाफदेही बन्न नसक्नु जस्ता प्रवृति विडम्बनाका विषयहरू हुन् ।

ती सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा देश सत्ता राजनीतिको लागि लुछाचुँडी गर्नु कुनैपनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छैन् । देश आफैमा अझैपनि जर्जर अवस्थामा छ भने जनता अझैपनि गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम लापरवाही बढ्दै गएको छ यस्तो अवस्थामा देशभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूले बुद्धिमतापूर्ण तवरले राजीतिक सहमति कायम गर्न नसक्ने हो भने देश खाडलमा जाने निश्चित छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक अस्थिरता भन्ने शब्द नै प्रिय बन्दै गएको छ । आज एउटा निर्णय गर्छन्, भोलि फेरि त्यही निर्णय खारेज गर्दछन्, आज सरकारलाई समर्थन गर्दछन्, भोलि त्यही समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दछन् । देशको कथा एकातिर छँदैछ, सत्तास्वार्थमा केन्द्रित दलहरूको गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रमा समेत गिरावट आउने निश्चित छ । हुन त राजनैतिक रूपले दिक्षित व्यक्तिहरूले नै राजनैतिक दल खोल्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि स्रोतहरुलाई जोडने काम गर्दछ तर देशको साधन र स्रोत प्रयोग गरेर देशलाई तहसनहस गर्ने कार्य राजनीति हुनसक्दैन ।

अन्त्यमा, देशमा देखापर्ने समस्याको निकास चाहे त्यो सीमानाको समस्या होस् वा चाहे नागरिकताको समस्या वा अन्य कुनै समस्या होस् जुन समस्या भएपनि त्यसको निकास देश भित्रैबाट निस्कने हो देशमा रहेका राजनीतिक दल र जनताको प्रतिनिधिहरूले पहल गर्ने समयमा राजनीतिक खिचातानीको लागि, राजनीतिक सत्ता स्वार्थको लागि देशलाई बन्धक बनाएर जनतालाई दुःख दिने कार्य बिल्कुलै राम्रो होइन ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, सत्ता गठबन्धन टुटेको छ भने नयाँ गठबन्धन बनेको छ । राजनीतिमा उतार चढाव आएपछि छिमेकी देशका राजदुतहरूले भेटघाट तथा छलफल बढाएका छन् । यसले नेपालको राजनीतिक सत्तामा वैदेशिक हस्तक्षेप नजिकै छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । देशको आन्तरिक शक्ति एकातिर छँदैछ तर अर्कोतिर देशका हरेक क्षेत्रमा शूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न विदेशी शक्तिहरू लागि रहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार र वेथिति बढ्दैछ । शुसासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन् । सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरूस्तता आउन सकेको छैन् । देशमा भएका स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा देश पछाडि परेको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूबीच खासगरी नेकपा एमाले र माओवादीको बीचमा दोषरोपण सुरु भएको छ ।

देशको भएको गति अवरोधको अवस्थामा गतिरोध अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिनु पर्ने समयमा सत्तास्वार्थ केन्द्रित दलको राजनीतिले सबै प्रदेशमा सरकार पुनः गठन हुने अवस्था छ । देशको राजनीति र प्रशासन बीचमा समन्वय हुनु जरूरी छ । राजनीतिले निर्णय गर्दछ भने, प्राशसनले ती निर्णयहरू कार्यन्यन गर्नुपर्दछ ।

कर्मचारीको नियुक्ति राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता र योगदानको आधारमा नभई योग्यताको आधारमा हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा सरकारी नीतिका विषयमा कर्मचारीले धारणा बनाउनु उपयुक्त होइन् तर कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दुरदृष्टियुक्त बस्तुपरक सल्लाह सुझाव तथा सल्लाहहरू आदान प्रदान गर्नु पर्दछ ।