• मंसिर २० २०८१, बिहीबार

जनस्वास्थ्यमा सरकारको हेलचेक्य्राइँ

फाल्गुन १७ २०७९, बुधबार

सरकार भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने कामबाट पछि हटेको छ । भारत सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रने डरले नागरिकको स्वास्थ्यमा भन्दा पनि कुर्सी बचाउने ध्यानमा केन्द्रीत हुनु भनेको लाचारीपन हो । भारतबाट विषादी मिसिएको तरकारी र खाद्य पदार्थको बिना परीक्षण भित्रन दिदाँ त्यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट नआउला भन्न सकिन्न ।

एकातर्फ नेपालमा उत्पादित तरकारीले बजारमा मूल्य नपाइरहेका बेला भारतबाट आयात हुने विषादी मिसिएको तरकारी खान उपभोक्ता बाध्य छन् । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्री उचित मूल्य नपाएर सडकमा पोख्न पर्ने बाध्यता छ । भारतबाट आउने विषादी मिसिएको तरकारीको कडा चेकजाँच गरेर मात्रै सरकारले नेपाल भित्र्याउनु पर्नेमा लाचारी देखाउनु लज्जाजनक छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा आएन । बोरु सरकारले अहिले भारतबाट आउने तरकारी विषादी चेकजाँच नगर्नु जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हो ।

नेपालमा आयात गरिने तरकारीलगायत खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनु हुँदैन । भारत सरकारका कुनै अधिकारीले यसमा आपत्ति जनाउँदैनन् र जनस्वास्थ्यको दृष्टिले पनि आपत्ति जनाउलान् भन्ने लाग्दैन । तर सरकारलाई ‘मनभित्रको बाघको डर’ले बिनासुझबुझ विषादी परीक्षण गर्नबाट पछि हट्न मिल्दैन ।

बजारमा तरकारी लैजानुपर्व भारतको मात्रै होइन नेपालमा उत्पादित तरकारी पनि विषादी परीक्षण गरिनुपर्छ । तर जनस्वास्थ्य जस्तो विषयमा सरकारले हल्का ढंगले लिनु उचित हुदै होइन । हामी तरकारी परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा पठाउँछौ भन्दा भारतीय पक्ष नकारात्मक हुने अबस्था नआउला ।

नेपालमा परीक्षण गर्ने मेसिन नभए उतैको मेसिनबाट विषादी परीक्षण गर्न सकियो तर विषादी परीक्षण नै नगरी बजारमा पठाउनु मानवस्वास्थ्यको दृष्टिले अपराध हो । अहिले बजारमा विषादी मिसिएको तरकारी पठाउँदा तत्काल असर नदेखिए पनि भोलिका दिनमा सोही तरकारीको असरले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले भारतबाट आउने र नेपालमा उत्पादित तरकारी परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।