☰
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा वर्तमान सरकारमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुले सोमवार नै राजीनामा दिएपछि सोअघि ९वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका प्रम प्रचण्डले अबका केही दिनसम्म अरू दर्जनौ मन्त्रालय सम्हाल्ने स्थिति पैदा हुने देखिएको छ ।
सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहितका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएसँगै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्र राई, परराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पद्म गिरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले एकसाथ राजीनामा थमाएका छन् ।
एमाले पार्टीको सचिवालयले प्रम प्रचण्डको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट बाहिरिने गरी लिएको निर्णयलगत्तै राजीनामाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । यस अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेलगत्तै राप्रपा बाहिरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष लिङ्देन उपप्रधानसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डेले सहरी विकास, नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेता दीपकबहादुर सिंहले ऊर्जा राज्यमन्त्री सम्हालेका थिए ।
शुक्रबार साँझ मात्र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीसहित ८ दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि राप्रपा र एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएका हुन् ।
तात्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका कार्यभार सम्हालेका रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले सांसद रहन अयोग्य ठहर गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यति बेलादेखि प्रम प्रचण्डले नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
हाल गृह, शिक्षा, श्रम रोजगार, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका प्रम प्रचण्डले एमालेले छाडेका ८ वटा मन्त्रालय पनि आफैले सम्हाल्ने देखिएको छ । यसले सरकारले काम गरोस् वा नगरोस् भारी बोक्दा निकै आभारी हुने प्रम प्रचण्डको प्रवृत्ति सतहमा ल्याइदिएको छ ।
तर मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर बन्दै गएको छ । मन्त्रालयका दैनिक तथा रणनीतिक कामहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।
यति बेला आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका कार्य अलपत्र परिरहेका छन् । नियमित कामहरू ठप्प छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीले समयमै ल्याउनु पर्ने विभिन्न नीतिगत योजना र कार्यक्रम अलपत्र छन् । नियमित रूपमा छलफल हुन समेत सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव नीतिगत निर्णय लिनु परेमा फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार धाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सचिवहरू लाइन लागेर कुरिरहेका हुन्छन् । अबका दिनमा राप्रपा र एमालेले छाडेका मन्त्रालयसमेत सम्हाल्ने देखिएका प्रम प्रचण्ड भारी बोक्दा आभारी देखिए पनि देशको दैनिक, नियमित तथा राष्ट्रिय गौरवका कामहरू अलपत्र हुने देखिएको छ ।
