☰
काठमाडौं । नेपाली कांग्रसको गठबन्धन तोडेर नाटकीय ढंगमा गत पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
गठबन्धनमा आएको नाटकीय मोडले एमालेले एकाएक सत्ताको रस्वादन गर्ने मौका पायो भने कांग्रेस संघीय सरकारसहित सबै प्रदेशमा सत्ताविहिन बन्न पुग्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो पार्टीको हैसियतमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि प्रचण्ड बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए । धेरैले कांग्रेस गठबन्धन छाडेर एमाले गठबन्धनमा प्रचण्ड गएपछि यो सरकार कति दिन टिक्ने हो भन्ने अड्कल काटेका थिए । गठबन्धन टुटेसँगै कांग्रेसभित्रैबाट शेरबहादुरका कारण सत्ता आफ्नो हातबाट गुम्नुको दोष लगाएका थिए । तर एकाएक पुन ६१ दिनपछि राष्ट्रपति निर्वाचनले पुरानो गठबनधनलाई व्युताइदिएको छ ।
मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि दोस्रो शक्ति बनेको एमाले त्यसअघि सरकार गठनको खेलमा मौन झै बसेको देखिन्थ्यो। तर एकाएक ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन ल्याउँदै नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट अन्तिम समयमा निस्किएका प्रचण्डलाई आम अपेक्षा नै नगरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाए।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री हुन मौखिक सहमति गरेको दाबी एमालेले गर्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो अनि राष्ट्रपति एमालेको उम्मेदवार हुने सहमति भएको ओलीले पटक–पटक भन्दै आएका छन्। उक्त सहमति अनुसार सभामुखमा भने एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भए।
तर जब राष्ट्रपतिको निर्वाचन आयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विश्वास गरेनन्। विश्वास नगर्नुको कारण एक त उनले भोलिको दिनमा आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भय र दोस्रो कुरा राप्रपा र रास्वपालाई साथमा लिएर पटक पटक सरकारलाई दबाब दिएपछि उनले सत्ता गठबन्धनको टर्निङ प्वाइन्ट राष्ट्रपति निर्वाचनलाई बनाए । यदि सरकार चलाउन सहज अबस्था देखेको भए अहिलेको यो अबस्था नआउन पनि सक्थ्यो । तर उनै दाहालको अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार सञ्चालन लामो समय कसरी चल्ला भन्ने अनिश्चितता छ । किन कि अहिले बनेको सत्ता गठबन्धनमा ८ दल सामेल छन् । एमालेले सरकार छाड्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले सबैलाई सरकारमा समेट्ने आश्वासन दिइसकेका छन् । मन्त्री पदको भागवण्डाको किचलो र सरकार सञ्चालनको विषयमा दलहरुबीच पुन विवादको रेखा नदेखेला भन्न सकिन्न ।
हिजो प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिदैँ गर्दा अभुतपूर्व मत पाएका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि झस्किएका एमाले अध्यक्ष ओली केपी शर्मा ओलीले संसदबाट भनेका थिए- कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर जुन ढोक्सा थाप्यो त्यसमा माछा पर्ने छैन । तर फागुन १३ गतेसम्म आउँदा सोही ढोक्सामा कांग्रेसले राष्ट्रपति पार्न सफल भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदैगर्दा यसको बिज रोपिएको थियो। पहिलो दल भएपछि सत्ता बाहिर परेको नेपाली कांग्रेस उपयुक्त अवसर कुरेर बसेको थियो।
ओलीमाथि राष्ट्रपतिमा प्रचण्डको आशंकामा खेल्दै कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउन सफल भएको छ। सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकार छोडिसकेको थियो भने शनिबार राप्रपा पनि सकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपाले सरकारलाई दिएको सर्मथन पनि फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रपतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने झै माछा नेपाली कांग्रेसको ढोक्सामा पर्ने निश्चित देखिए पनि सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने निर्णय एमालेले गरेको छ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघि सारेको एमालेले केही दिनमा अझै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ । सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदा केन्द्रमात्र नभई प्रदेश सरकार पनि गुमाउनुपर्ने भएकाले एमालेले यसमा विवेकसम्पत रुपमा निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले यति छिटो–छिटो सरकार परिर्वतन भइरहनु राम्रो नभएको बताए। ‘सुरुमा नेपाली कांग्रेस संसद्को पहिलो दल भएकाले उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कार्य प्राकृतिक हुने थियो तर उक्त गल्ती गरेपछि फेरि सरकार भत्काउने अनि बनाउने खेलतिर दलहरु लाग्नु गलत हुन्छ।’
शनिबार मात्रै राप्रपाले राजनीतिक अस्थिरताको खेलमा आफूहरु सहभागी नहुने भन्दै राप्रपाका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन् । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब सरकारले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। पुष २६ गते विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई २६८ सांसदले समर्थन गरेका थिए। उक्त संख्या संसद्मा रहेका जनमोर्चा नेपाल र नेमकिपाका एक/एक सांसद बाहेक सबै दलको समर्थन हो।
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपाका १४ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि २५४ सांसदको समर्थन कायम हुने छ। सरकारमा अझै पनि बहुमतमा भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिँदैन। यदि फागुन २५ गते एमालेले सर्मथन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
