☰
परिवर्तित परिवेश अनुकूल मानवीय इच्छा आकांक्षा पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै छन् । असीमित जनआकांक्षा तत्कालै राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्ने भए पनि लोकतान्त्रिक राज्य जनभावनाअनुसारै सञ्चालित हुँदै आए राज्यका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत जनअपेक्षा राज्यले पूरा गर्न सक्छ । यसका निम्ति राज्य सञ्चालक नेताको भूमिका नै सर्वोपरि हुन्छ ।
जनअपेक्षा जनप्रतिनिधिले नबुझेका हुँदैनन् । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आएको परिवर्तनवारे जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा जनचाहना पूरा गराउन जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र व्यवहार पनि समयसापेक्ष प्रभावकारी हुनै पर्छ । तर, सत्तामा पुग्ने जनप्रतिनिधिले जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गराउनेतर्फ भने ध्यान नपुर्याउँदा नेपाली जनताले परिवर्तको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
हैकमवादी राणा शासन जनहितकर नभएकैले आमनेपाली जनता जागरुक भएर राणाको जहानियाँ शासन ढाली २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । २०१७ सालपछि प्रारम्भ भएको राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था पनि जनहितकर नभएको ठानी जनताले नै पुनः २०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन गरी मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरे ।
लोकतन्त्रले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछ भन्ने जनचाहना के कस्तो थियो ? तथा को कसको कारणबाट जनचाहना यद्यपि पूरा हुन सकेन ? भोको, नांगो कसैले हुनु नपरोस्, सबैलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था होस् । आफूमा भएको सीप र पौरखलाई स्वदेशमै कार्यमा परिणत गर्न गराउन पाइयोस् ।
उद्योग, कलकारखाना खुलून् । श्रमजीवीहरूले स्वदेशमै श्रम गर्न पाऊन् । कसैले बेरोजगारी हुनु नपरोस् । व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न चाहनेले सरल एवं झन्झटरहित तरिकाले कर्जा पाऊन् । दुर्गम भेगका जनताले पनि यातयात, खानेपानी, स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षाबाट वञ्चित बन्नु नपरोस् ।
सबै भौगोलिक क्षेत्रको विकास समानुपातिक ढंगले होस् । कृषिको व्यावहारिक सुधार होस् । अन्याय कसैलाई नपरोस् । शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी होस् । राज्य प्रशासन जनहितकर बनोस् । नागरिक हकअधिकार सुनिश्चित होस् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् । स्वैच्छाचारितामा होइन मुलुक विधिले सञ्चालित होस् भन्ने जनताको चाहना थियो । तर, अधिकांश जनचाहना अहिलेसम्म राज्यले पूरा गराउन सकेको छैन । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको जनअपेक्षाविपरीत व्यवहार, स्वार्थ र स्वैच्छाचारिता नै पछिल्लो समयमा परिवर्तनको बाधक बन्दै आएको छ ।
सत्तामा पुग्ने नेताको मुख्य कर्तव्य नै सर्वसाधारण नागरिकलाई लोकतन्त्रको व्यावहारिक अनुभूति दिलाउने हो । यसका निम्ति विनियोजित राष्ट्रिय बजेट सही ढंगले परिचालन गरी उपलब्धि प्राप्त गर्न बजेटको सदुपयोग गर्ने, प्राथमिकताका आधारमा जनताका आवश्यकता क्रमशः पूरा गराउँदै लाने ।
सबै नागरिकले आफ्नो पेसा व्यवसाय स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्ने । नागरिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता सामान्य कुरा प्रारम्भिक चरणमै राज्यले पूरा गर्नुपर्छ । दोस्रो, तेस्रो चरणमा पूरा गर्नुपर्ने दीर्घकालीन महत्वका कामकार्य मात्र होइन प्रारम्भिक चरणमा पूरा गर्नुपर्ने कार्य नै १४ वर्षे लोकतान्त्रिक अवधिमा पूरा हुन सकेको छैन ।
समष्टिगत रूपमा हेर्दा लोकतन्त्र जनहितकर नबनाइएको, दीर्घकालीन महत्वका कतिपय रचनात्मक कार्य प्रारम्भ भए पनि निर्माण कार्य सुस्त रहेको, सम्पन्न भएका अधिकांश संरचनालाई स्थायित्व प्रदान नगरिएको, जनताको आधारभूत आवश्यकताको कार्य नै व्यवस्थित नगराइएको तथा विकास निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न राज्यले नै बेवास्ता गर्दा निर्माणाधीन संरचना नै गुणस्तरहीन हुँदै छन् ।
एउटै कार्यका निम्ति बराबर बजेट निकासा गरी दुरुपयोग गर्ने तथा नजरिया कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सत्ता सञ्चालकले नै प्रश्रय दिने गर्दा विकास निर्माणका कार्य लथांलिग छन् भने अधिकांश सामाजिक सुधारको कार्य व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसको नकारात्मक प्रभाव जनतामा पर्नु स्वाभाविक हो । मुलुकमा लोकतन्त्र पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व सत्तामा पुग्ने नेताको हो । नेता मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीति नै लोकतन्त्रलाई जनहितकर बनाउन सकारात्मक ढंगले लागि पर्नुपर्छ । तर, सत्ता स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने नेताले लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने चाहना नै राखेनन् ।
सत्तासीन हुनु नै लोकतन्त्रको उपलब्धि ठान्ने नेता नै बराबर जनताको रोजाइमा पर्दै आए । यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा व्यवस्थिततवरले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालित गराई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन बाधक बन्ने नेता नै हुन कि त्यस्तै नेतालाई बराबर मौका दिने जनता नै परिवर्तनका बाधक हुन् ? भन्ने गम्भीर सवाल अहिले उत्पन्न भएको छ ।
सिद्धान्ततः नेता र जनता लोकतान्त्रिक परिवर्तनको बाधक हुँदैनन् । तथापि, नेताको कार्यशैली र व्यवहार भने परिवर्तनको बाधक बन्न पुगेको झलक नेताबाटै प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यसको कारकतत्व स्वार्थ नै हो । नेताकै स्वार्थले लोकतन्त्र जनहितकर बन्न सकेन । नेताको स्वैच्छाचारितालाई निरन्तरता दिएर परिवर्तनको बाधक बन्न सहयोग पुर्याउने जनता पनि दोषमुक्त छैनन् ।
अधिकांश नेपालीमा अहिले राजनीतिक चेतना फैलिइसकेको छ । तर, चेतनाको स्तर सबैमा समान छैन । राजनीतिक चेतनाका आधारमा यस स्तम्भकारले मुलुकको सबै क्षेत्रका केही बासिन्दालाई समेटेर हालै गरेको एक सर्भेक्षणमा, १५ प्रतिशत जनतालाई राजनीतिमा कुनै चासो नभएको । ४० प्रतिशत यथास्थितिवादी स्वैच्छाचारी नेताको कार्यशैलीबाट आजित भई परिवर्तनको चाहना राख्ने ।
२५ प्रतिशत जनता कुनै दल विशेषसँग आबद्ध नभई तटस्थ रहने भए पनि निर्वाचनकै पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त हुने क्षणिक लाभबाट प्रभावित बन्ने गरेको पाइयो । यस सर्भेक्षणले राजनीतिमा चासो नराख्ने १५ प्रतिशत जनता स्थानीय नेता कार्यकर्ताको पछि लाग्ने गरेको देखाउँछ । यसैगरी, ४० प्रतिशत जनता राजनीतिक प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्छ भने पक्षमा देखिन्छन् ।
स्वार्थको राजनीतिमा आबद्ध हुँदै आएका दलीय शीर्षस्थ नेतालाई पन्छाउनुपर्छ, लोकतन्त्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता यो समूहको छ । यसैगरी, दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत तथा क्षणिक लाभमा भुल्ने २० प्रतिशत गरी ४५ प्रतिशत जनता राजनीतिक प्रवृत्ति परिवर्तनको बाधक बनेको सर्भेक्षणले देखाउँछ ।
यही सर्भेक्षणलाई आधार मान्दा राजनीतिक प्रवृत्ति परिवर्तन गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जनहितकर बनाई मुलुकको विकास र जनतामा समृद्धि ल्याउन नेताको स्वार्थपरक कार्यशैली प्रत्यक्ष रूपमा बाधक देखिन्छ । तथापि, जनता पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बाधक बन्दै आएको पुष्टि हुन्छ ।
हालै सम्पन्न भएको निर्वाचन परिणामलाई यस तथ्यांकसँग तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने राजनीतिप्रति कुनै चासो नराख्ने, क्षणिक लाभमा भुल्ने २० प्रतिशत गरी यही ३५ प्रतिशत मतदातालाई स्वार्थको राजनीतिमा आबद्ध नेताले आफ्नो स्वार्थको साझेदारी बनाई लाभ लिँदै आएको देखिन्छ । परिवर्तनकारी ४० प्रतिशत मतदाताले हालैको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो ।
मुलुकमा परिवर्तन आएन, लोकतन्त्रबाट नेता नै लाभान्वित बने, सर्वसाधारण जनताका निम्ति लोकतन्त्र हितकर बन्न सकेन, जनताको दुःखकष्ट नेताले बुझेनन् भनेर नेता मात्र होइन लोकतन्त्रकै आलोचना गर्ने समूह भने क्षणिक लाभमा भुल्ने २० प्रतिशतै सबैभन्दा अगाडि पर्छ । यस समूहमा अधिकांश विपन्न व्यक्ति नै हुने भएकाले सम्पन्न नेताले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रदान गर्ने सामान्य लाभप्रति आकर्षण हुँदा त्यसबाट निस्कने नकारात्मक परिणामलाई आफ्नो भविष्यतर्फ दाँजेर यिनीहरूले हेर्दैनन् ।
एकदिने खुसियालीमा भुल्दा वर्षौं पछुताउनु पर्ने अवस्थाप्रति उनीहरूको दृष्टि नै पुग्दैन । यसपछि पश्चाताप सिवाय उनीहरूमा अर्को विकल्प पनि हुँदैन । जनता आफैं परिवर्तनको बाधक बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । स्वार्थमा राजनीति गर्ने व्यक्तिले निर्वाचनताका जनमत खरिद गर्दा भएको खर्चको १०औं गुणा पदासीन भएपछि असुल गर्ने लक्ष्य लिएका हुन्छन् भन्ने कुराप्रति अझै आमनागरिक सचेत नभएसम्म लोकतन्त्र देश र देशवासीको हितकर बन्न सक्दैन ।
