☰
काठमाडौं । चीनले विश्वको सुरक्षाको लागि भन्दै एक परियोजना अघि बढाएको छ । यसलाई छोटकरीमा जीएसआई ( the Global Security Initiative) भनिएको छ । यसको अवधारणा चीनले भर्खर सार्वजनिक गरेको हो । चीनले यो परियोजना अमेरिकाको एसपीपी परियोजनालाई टक्कर दिन ल्याइएको बताइन्छ । एसियाका भारत बाहेकका सबै देशहरु जीएसआई कार्यक्रममा सहभागि भइसकेको चीनको दावी छ । यसै सेरोफेरोमा नेपाललाई पनि यो परियोजनामा सहभागि बन्न चीनले प्रस्ताव गरेको छ । चीनले हरेक देशको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्दै यो कार्यक्रम अघि बढाइने बताएको छ ।
राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्व सुरक्षाका लागि भन्दै यो कार्यक्रम अघि सारेको १० महिनापछि यसको अवधारणा चीनले सार्वजनिक गरेको हो । ३५ पेज लामो सो प्रस्तावमा सबै देशको सुरक्षाको साझा चासो व्यक्त गरिएको छ । सो प्रस्तावमा चीनले विश्व शान्ति, मानवताको भविष्य, सबै देशका जनताको हित तथा विकासलाई जिएसलाईले ध्यानमा राखेको उल्लेख गरेको छ । चीनले विश्वमा यतिबेला कहिल्यै नभएको परिवर्तन भएको, कहिल्यै नदेखिएका विश्वव्यापी चुनौती देखा परेका, सुरक्षा खतरा भएको भन्दै साझा सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेको हो ।
‘आशा र चुनौतीले भरिएको विश्वमा सबैको हित हुने सहकार्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन’ । चीनले सो अवधारणामा भनेको छ । चीनले सबै देशको साझा कार्य विश्व शान्ति र सुरक्षालाई कायम राख्ने र विश्वव्यापी विकास र सम्बृद्धिको प्रवद्र्धन गर्ने हुनेपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि चीनले विश्वव्यापी सुरक्षाको पहल थालेको जनाएको छ । राष्ट्रपति सीले विश्वव्यापी सुरक्षा पहल अघि बढाएको चीनले जनाएको छ ।
तिव्ररुपमा परिवर्तन भएको विश्व परिवेशलाई अनुकूल बनाउन तथा एक अर्कासित जोडिएका जटिल सुरक्षा चुनौतीमाथि विजय हासिल गर्नेगरी सम्बोधन गर्न सीले सबै देशलाई आह्वान गरेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले पठाएको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ,‘अन्तराष्ट्रिय द्धन्द्धका मुल कारणलाई पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्ने विश्वव्यापी सुरक्षा तथा शासन प्रकृयामा सुधार गर्ने, अस्थिर र परिवर्तनसिल परिस्थतिमा स्थिरता र निश्चितता स्थापित गर्न संयुक्त अन्तराष्ट्रिय प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं विश्वमा दिगो शान्ति र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
राष्ट्रपति सीले दिगो सुरक्षाको लागि नयाँ दृष्टिकोण सुरुवात गरेको चीनको दावी रहेको छ । सो योजनालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि समर्थन गर्ने चीनको भनाई छ । चीनले अघि सारेको यो नयाँ दृष्टिकोणको सार ‘साझा सुरक्षा अवधारणाको वकालत हो’ भनेको छ । प्रत्येक देशको सुरक्षाको सम्मान र सुरक्षा हो । परम्परपागत र नयाँ तरिकाले सुरक्षा कायम
गर्दै समन्वयात्मक तरिकाले सुरक्षा र सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्ने साझा दृष्टिकोण हो ।’ चीनले भनेको छ ।
आर्थिक सहकार्य, राजनीतिक संवाद शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सुरक्षा हासिल गर्ने र दीगो सुरक्षाको खोजी गर्ने अवधारणको रुपमा चीनले जीएसआईको व्याख्या गरेको छ । चीनले यसका लागि सबै देशको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्दै यसमा सफलता हासिल गर्ने बताएको छ । आजको विश्वमा कतै पनि वास्तविक शान्ति छाइरहेको छैन । जताततै अशान्ति र द्धन्द्धहरु भइरहेका छन् । आज रुस युक्रेन जसरी लडिरहेका छन् । यो पनि एकखाले विश्वयुद्ध नै हो ।
किन कि यसमा धेरै देशहरु कुनै न कुनै रुपमा जोडिइरहेका छन् । हिजोका युद्धहरु बजार कब्जा गर्न र नाफा कमाउनका लागि सिधा सिधा हतियारवद्धरुपमा हुन्थे तर आजका युद्धहरु छद्म तरिकाले भइरहेका छन् । एउटा शक्ति राष्ट्रले अर्को आफ्नो प्रतिष्पर्धीलाई कमजोर पार्न अरु कसैलाई वा आफ्नो प्रतिष्पर्धीको छिमेकीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । अमेरिका युक्रेनलाई ढाल बनाएर रुससित लडिरहेको छ । यो नै उसको रुस विरुद्धको छद्मयुद्धको उदाहरण हो । हिजोको कमजोर रुस आज आफ्नो गुमेको अस्तित्व फर्काउन र बढाउन चाहन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै अमेरिकाले रुसलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरिदिएको इतिहास विश्वसामु ताजै छ । विश्व युद्धमा सामेल भएर कमजोर भएको रुसलाई भौगोलिक, सामरिक, साँस्कृतिक र आर्थिकरुपले समेत कमजोर बनाएर टुक्राइएको रुस आज आफ्नो गुमेको शक्ति पुनरताजकी गर्ने दौडमा छ । रुसको यही बढ्दो सैन्य, औद्योगिक र आर्थिक सम्पन्नतालाई कमजोर बनाउन अमेरिकाले नेटोको सेना, व्यापार र भाषिक हिसावले पनि आक्रमण बढाउँदै लगेर रुसमाथिको घेराबन्दीलाई युक्रेनसम्म पुर्याएको थियो । रुसबाट अलग भएका कैयौं देशहरुलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले रुसमाथि घेराबन्दी गर्दै आएको हो ।
अन्तिममा युक्रेनलाई समेत नेटोमा सामेल गरेर त्यताबाट पनि घेराबन्दी हुन थालेपछि रुसका लागि ‘गर या मर’को अवस्था आइरहेको थियो । यसै अवस्थामा रुसले युक्रेनमाथि सैनिक कारवाही थालेको हो । यसको पनि अब १ वर्ष पुग्दैछ । युक्रेनसँग भएको युद्धको एक वर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा रुसी राष्ट्रपतिले युद्ध अझै चर्किने सम्भवनाको संकेतको घोषणा गरेका छन् ।
यता एसियामा पनि अमेरिका ताइवान र नेपाल जस्ता सामरिक महत्व बोकेका देशहरुलाई आफ्ना पक्षमा पारेर चीनलाई घेरा हाल्न चाहन्छ । जसरी अमेरिकाले युरोपमा दर्जनौं देशहरुलाई साथमा लिएर चीन र रुससित लडिरहेको छ । त्यसैगरी चीनले पनि एसिया र यसका वरपरका देशहरुलाई आफ्नो साथमा लिएर अमेरिकीहरुको दबदबालाई कमजोर पार्न चाहन्छ ।
उता रुस पनि नेटो देशहरुसित लडेर आफ्नो अस्तित्व बचाउन एसियाका देशहरुको साथ चाहन्छ । यसरी विश्वव्यापीरुपमा बढिरहेको द्धन्द्धलाई साम्य बनाउन र विश्वमा शान्ति कायम गर्न भन्दै चीनले यो विश्व अवधारणा अगाडि ल्याएको बताएको छ । विश्वको आर्थिक, सामरिक, प्राकृतिक दोहन जस्ता पक्षहरुका कारण बढिहेको द्धन्द्धलाई चीनको यो विश्व सुरक्षा परियोजनाले कसरी शान्ति कायम गर्ला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर युरोपको सहारामा एसियाका देशहरुमाथिको अमेरिकी लुटलाई कमजोर पार्न भने यो परियोजनाले केही भूमिका त पक्कै खेल्छ भन्ने विश्लेषकहरु पनि छन् ।
यता अमेरिकी एमसीसी र एसपीपी जस्ता परियोजनाहरु संसदबाट पास गरेको नेपाललाई भने चीनको यो परियोजानामा सिधै प्रवेश गर्न गाह्रो भइरहेको छ । चीनको यो परियोजनाको प्रस्ताव र अमेरिकी एमसीसी पास भइरहेको तथा एसपीपी पनि लागू हुने क्रममा रहेको हालको अवस्थामा नेपाली शासकहरुलाई अन्यौलमा पारेको छ । एमसीसी लागू भए चीन रिसाउने, जीएसआईमा समावेश भए अमेरिका रिसाउने ।
नेपाल २ तिरको चेपुवामा परेको अवस्था छ तर एमसीसी पास भइसकेको अवस्थामा चीनको जीएसआईमा पनि सहभागी हुन अलि अफ्ठेरो पर्नसक्छ । दुवै परियोजनााहरु विकासका नाममा आएकोले पनि कसलाई साथ दिने, कसलाई नदिने भनेर नेपाली शासकहरुलाई छुट्याउनै गाह्रो भएको देख्न सकिन्छ । चिनियाँ बीआरआई पास गर्नु र अमेरिकी एमसीसी पनि पास गर्नु यसका उदाहरण हुन् ।
कसैको पनि मन दुखाउन नचाहने नेपाली शासकहरुका लागि यी दुई परियोजनाहरु ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएका छन् । यही अवस्था सिर्जना भएका कारणले नै हिजो दोस्रो विश्वयुद्धमा कसैको पनि पक्षमा नलाग्ने निर्णय राजा महेन्द्रले गरेका थिए । पछिल्लो चरणमा अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरु लगातार नेपाल आइरहेका छन् भने यसै मेसोमा भारतीय अधिकारीहरु पनि निरन्तर नेपाल धाइरहेका छन् ।
यी र यस्ता कारणले नेपाल विश्व परिवेशको निकै गम्भीर मोडमा आइपुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । युवाजति विदेश लखेटिएको, आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएको र आफ्नो उत्पादन नभएको नेपालको अवस्थालाई हेर्दा सायद नेपाल कसै न कसैको पोल्टामा जानुपर्ने अवस्था पो आउने पो हो कि ! तर हालसम्मका नेपाली शासक र प्रशासकहरुको मनस्थिति हेर्दा चीनको भन्दा अमेरिकाकै योजना यिनीहरुलाइ प्यारो लाग्ने देखिन्छ । यसो भयो भने नेपालीको ‘गहुँ पिस्दा घुन पनि पिसिएझैं’ अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
