बहुदलीय लोकतन्त्र बलियो, सक्षम, र प्रभावकारी राजनीतिक दलहरुमा निर्भर हुन्छ र गठबन्धन राजनीतिले पार्टी प्रणालीलाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्दछ । चुनावी गठबन्धन भनेको दुई वा सो भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुले सबै सीटहरु बाँडफाँड गरेर चुनावमा जानु भन्ने बुझिन्छ, जहाँ गठबन्धनका एक उम्मेदवारका बिरुद्ध अर्को उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएको हुँदैन ।

चुनावी गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीका स्रोत–साधन संयुक्त रुपले उपयोग गरेर चुनावी नतिजा गठबन्धनको पक्षमा पार्नु हो र विधायिकामा बहुमत हासिल गरी सरकार गठन गर्नु हो । केन्याको राजनीतिक दलहरु सम्बन्धि ऐन २०११ अनुसार गठबन्धन भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राजनीतिक दलहरु मिलेर साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको लिखित सहमति जो रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको हुन्छ ।

२०७४ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो २०७९ का स्थानीय र संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा एमालेको नेतृत्वमा एउटा र काँग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । यद्यपी एमालेले आफूले गठबन्धन नबनाएको बरु स्थानीय आवश्यक्ता अनुसार चुनावी तालमेल चाँही गरेको भनिरहेको थियो । आर्दशका रुपमा भन्दा गठबन्धनका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुले जितुन भनेर गठबन्धनको एउटा उम्मेदवारका पछाडी धेरैवटा पार्टीहरु र पार्टी शक्ति होमिएका हुन्छन निर्वाचनमा । कँडेल र शर्मा (२०७९) ले उल्लेख गरेअनुसार सामान्य परिस्थितिमा सम्भावित गठबन्धनका प्रमुख हर्ताकर्ताबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ ।

राजनीतिमा ‘विश्वास’ भन्ने कुरा दुर्लभ भए पनि धेरै तरिका अपनाएर यसलाई बढाउन सपकन्छ वा विश्वास बढाउनै पर्छ भलै त्यो शंकासहितको विश्वास नै किन नहोस् (पृ. १०) । यदी त्यसो हुन सकेन भने एमाले र माके, काँग्रेस र माके र अहिले माके र एमालेबीच भएको गठबन्धनको हालत जस्तै हुन पुग्दछ ।

२०७९ बैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन सत्ताधारीहरुले गठबन्धन बनाएरै निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । आसातित सफलता हासिल नगरे पनि अवस्था सकारात्मक भएकोले सत्ताधारीहरुले सोही वर्षको मंसिर ४ मा भएको संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि गठबन्धन बनाउन हौसिएका हुन् कि जस्तो पनि देखिन्छ । स्थानीय तहमा चुनावी गठबन्धन गर्दा निकै चर्को बिरोध भएको थियो । नेपालमा बनेका अहिलेका गठबन्धनप्रति तिखो प्रहार गर्ने गरेको पनि देखिन्छन । अनलाईन खबरमा २०७९ कार्तिक २७ मा सञ्जीव पोखरेल लेख्छन–यस पटकको निर्वाचन अवसरवादी राजनीतिक दलको ‘सिन्डिकेट’ वादी चिन्तनको पिंजडा कैद भइसकेको छ । राजनीतिक आदर्श र दूरुदृष्टिलाई लात मारेर सत्ता र शक्तिको लोभमा फसेको कांग्रेस र अतिवादी कम्युनिष्ट पाखण्डीबीचको ‘गठबन्धन’ छ एकातिर भने अर्कोतिर निरकुंश पञ्चायतका दुर्गन्धित अवशेष र केही दिग्भ्रमित अवसरवादी भुरेटाकुरे दलबीचको कुपोषित गठबन्धन छ–जोसँग न कुनै दृष्टिकोण छ न आत्मसम्मान । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा बनेका गठबन्धन प्राकृतिक छैन । गठबन्धन विचारमा आधारित हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको चर्को असन्तुष्टि छ भन्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्दा प्रजातन्त्र धरापमा पर्छ भन्नेहरु पनि थिए ।

दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५०% सीटमा प्रत्यक्ष र ५०% सीटमा समानुपातिक पद्धति मार्फत चयन गरिन्छ । सन् २००० को स्थानीय निर्वाचनमा DP, NNP/FA बीच गठबन्धन बनाएर प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा सहभागी भै केप टाउन मेट्रो काउन्सिल लगायत धेरै ठाँउमा विजय हाँसिल गरेका थिए ( Kadima, पृ. ११) । त्यसकारण नेपालमा मात्रै स्थानीय तहमा गठबन्धन बनेको होईन रहेछ र गठबन्धनले प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता धुलिसात बनाउँछ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन रहेछ ।

सैद्धान्तिक अवधारणा
नेपालमा भैरहेका चुनावी गठबन्धनका विषयमा भैरहेका टिकाटिप्णीलाई सुन्दा, हेर्दा, र पढ्दा गठबन्धन प्रजातन्त्रमा गर्नै नहुने रहेछकि भन्ने आभाष हुन्छ । सायद वैचारिक मतभिन्नता भएका राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन भएको कारणले पनि हुन सक्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि गठबन्धन हुने भएकोले त्यसका वाछिटाहरु नेपालमा आएका हुन् भन्ने विचार र तर्कहरु पनि भेटिन्छन् । वास्तवमा गठबन्धन सिद्धान्तको विकास सन् १९६० को दशकमा पश्चिम युरोपबाट भएको पाईन्छ । विशेषतः संसदीय व्यवस्था भएका देशहरुमा सरकार गठन र विघटनका लागि यसको प्रयोग भएको पाईन्छ ।

सन् १९६० र १९७० मा गठबन्धनका सवालमा विकास भएका थेउरी अफ साईज  र थेउरी अफ आइडोलोजि गरी दुई वटा सिद्धान्तहरु पाईन्छन् । यि सिद्धान्तहरु मुख्यतया अफिस सिकिङ र पोलिसि सिकिङमा केन्द्रित भएको पाईन्छ । कादिमका अनुसार पहिलो सिद्धान्तको मुख्य ध्येय शक्ति आर्जनमा केन्द्रित हुन्छ । राजनीतिक दलहरुको मुख्य उद्देश्य भनेकै सरकारमा जाने, महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने र आफ्ना नीति नियम लागु गर्ने हो । जनताको मन जित्ने र पुनः निर्वाचनमा जाने अनि बहुमत हासिल गर्ने । सरकार भन्दा बाहिर बसेर आफूले गर्न खोजेका कामहरु गर्न सम्भव हुँदैन । यसै सन्दर्भमा कँडेल र शर्माले उल्लेख गरेअनुसार कासिम र अलि भन्दछन् ‘लामो समय प्रतिपक्षमा रहँदा जनतामा प्रभावशाली नबनिने र जनताले पनि भोट नदिने हुँदा आफ्नो समुदायको समस्या, सत्तामा पुगेर समाधान गर्न सरकारमा निष्पक्ष सहभागिताका लागि गठबन्धनमा जानुपर्दछ (पृ. १९) । नेपालको सन्दर्भमा यही सिद्धान्त आर्कषित भएको देखिन्छ । भलै जनताका पक्षमा कति काम भए वा भएनन् र हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुरा अर्को अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ ।

दोस्रो नीति खोज्ने अर्थात पोलिसि सिकिङ सिद्धान्तमा राजनीतिक विचारधारा समान किसिमका भएका वा विचार र सिद्धान्तमा कम दरार भएका राजनीतिक दलहरु बिच गठबन्धन हुने गर्छ, जुन जायज पनि मानिन्छ । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको गठबन्धन यस सिद्धान्तसँग अलि मेल खान्छ । कादिमले उल्लेख गरे अनुसार अव्राम दे स्वान(१९७३) भन्दछन् – विपरित ध्रुवका राजनीतिक बिचार भएकासँग भन्दा सानो वैचारिक मतभेद भएका राजनीतिक दलहरुबीचको गठबन्धन बनाए लामो समय चल्न सक्छन । तर, कागजी सिद्धान्त सबै ठाँउमा हुबहु लागु नहुँदो रहेछ । जुन नेपाली राजनीतिमा भएको २०७४ सालको गठबन्धन टिकेन । यसमा भारी बोक्ने अलि नुगेको हुनुपर्ने अर्थात बालकृष्ण समले भनेजस्तै ‘उपकारीगुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र’ । व्यवस्थापनमा विशेष चनाखो हुनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन नसकेको आभाष नेपालीहरुले गरेका छन् । नभए एलायन्स बनाएर विभिन्न बाधा अवरोध छेल्द र झेल्दैै निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरु परिणाम पश्चात सरकार निर्माणमा फरक किसिमको गठबन्धनमा जानुपर्ने हो त ? हरेक कुरा नेपालको मौलिक हुँदै गएको छ राजनीतिक वृत्तमा र अहिलेको गठबन्धन पनि त्यस्तै मौलिक त भएको होइन ? भन्ने प्रश्न नेपालको बजारमा बग्रेल्ति भेटिन्छ । उत्तर पनि सहज छ जे गरे पनि हाम्रो मौलिकता र देशको वर्तमान आवश्यक्ताको बनिबनाउ जामा छँदैछ । त्यही पहिराइदि हाल्छन् हालिरहेका छन् पनि । सन् १९९४ मा पाउल वीर्क लेख्दछन् ‘ वैचारिक दूरी बढी भएका राजनीतिक दलहरुबीचको गठबन्धन धेरै कुराहरुमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने भएकोले लामो समयसम्म रहिरहन सक्दैन(पृ. ५) ।’ हेरौ नेपालको हकमा कति कामयावी हुनसक्छन् यो बैचारिक मतभेद धेरै भएका राजनीतिक दलहरुबीचका गठबन्धन । अहिले नै मूल्यांकनको कसीमा घोट्नु अलि हतारो हुन्छ कि ? सिद्धान्ततः राजनीतिक गठबन्धन बनाउदा वास्तवमा नीति सिद्धान्त मेल खानेसँग बनाउनु नै प्राकृतिक मानिन्छ ।

चुनावी गठबन्धन बन्ने कारणहरु
वास्तवमा गठबन्धन हुन्छ किन ? के का लागि गठबन्धन ? जस्ता यक्ष प्रश्नहरु उब्जिने गरेका छन् । प्रजातन्त्रमा पार्टीहरु एक्ला–एक्लै प्रतिस्प्रधामा जानु पर्छ । आफ्नो विचार र सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई जर्वजस्ती कार्यकर्ता र आम मतदातालाई भोट दिन बाध्य बनाईनु हुँदैन ।

सबैभन्दा पवित्र दान मतदानलाई कसैको ईच्छा विपरित मतदान गर्न बाध्य पार्नु उसको मानवअधिकार बिरुद्धको काम हो भन्ने सम्मका बिचारहरु बजारमा आएका छन् । के गठबन्धन नेपालमा मात्रै गर्न लागिएको हो ? अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा गठबन्धन हुँदैनन् त ? गठबन्धन हुनका लागि केही न केही तत्वले अवश्य अभिप्रेरित गरेको हुन्छ । कादिमाले अफ्रिकाका देशहरुमा गरेको अनुसन्धानलाई यहाँ पनि सान्र्दभिक हुने ठानेर केही कारणहरु उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्थाः सामान्यतया संसदीय प्रजातान्त्रीक व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा चुनावी गठबन्धन र संयुक्त सरकार बन्ने गर्दछन । अफ्रिकन मुलुकहरुका संसदीय प्रजातान्त्रीक देशहरु यसका साक्षी छन् । भारत ,नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरु, र बेलायत जस्ता देशहरुमा पनि चुनावी गठबन्धन र संयुक्त सरकार चलिरहेका छन् । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म बनेका ३१ वटा सरकार बनेकामा १९ वटा संयुक्त सरकार र २०६५ साल यता बनेका खिलराज सरकार बाहेक १३ वटा सरकारमा १२ वटा संयुक्त सरकार बनेका छन् । संयुक्त सरकार नेपालका लागि दुधभात खाएसरी देखिन्छ । तर चुनावी गठबन्धन लाई भने अलि अनौठो रुपमा बुझ्ने र बुझाउने भगिरथ प्रयत्न गरेको आभाष हुन्छ । राष्ट्रपतिय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि चुनावी गठबन्धन बन्दछन् तर संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना कम हुन्छ । अमेरिकामा संयुक्त सरकारको कल्पना गरिदैन तर चुनावी गठबन्धन भने हुन सक्छ ।

चुनाव प्रणालीः चुनावमा थ्रेसहोल्ड राखेको रहेछ भने साना राजनीतिक दलहरु चुनावी गठबन्धनमा जान बाध्य हुन्छन । नेपालमा २०६४ को निर्वाचनमा १ सीट हासिल गरेका धेरै राजनीतिक दलहरु संविधानसभा उपस्थित भएका थिए तर नयाँ संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्ड व्यवस्था राखेपछि राजनीतिक दलहरु गठबन्धन गरेर चुनावमा गए भने कति त चुनावी मैदानबाटै बाहिरिएको अवस्था छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि नेकपा एमालेसँग गठबन्धनमा बाँधिएको थियो भने मोहनबिक्रमको जनमोर्चा सरकारी गठबन्धनमा लागेको थियो ।

मोजाम्बिकमा समानुपातिक प्रणाली र ५% थ्रेसहोल्डका कारणले धेरै साना पार्टीहरु गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रने गरेका छन् । त्यसैगरी ५०%+१ ल्याउनु पर्ने राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा पहिलो चरणमा सो मत कसैले प्राप्त गर्न नसकेमा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवार बीच हुने प्रतिस्पर्धामा गठबन्धन हुने गर्दछ । नेपाली काँग्रेसको पार्टी सभापतिको निर्वाचनमा पनि यही नियम लागु भएको थियो । देउवा प्रकाशमान सिंहसँग गठबन्धन गर्न बाध्य भएका थिए ।

कानुनी प्रबन्धः कानुनी प्रबन्धका कारण पनि राजनीतिक दलहरु चुनावी गठबन्धन गर्न अग्रसर हुन्छन् । केन्यामा सन् २०११ मा राजनीतिक दलको कानुनमा संसोधन पश्चात निर्वाचन अगावै गठबन्धन बनाउने हो भने निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तिमा ९० दिन अगावै र निर्वाचन पश्चात संयुक्त सरकारका लागि गठबन्धन बनाउने हो भने सहमति भएको दिनले २१ दिन भित्र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गठबन्धन सहमतिपत्र दर्ता गर्नुपर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा ८०%, चुनावमा विशेष समूहबाट(महिला, अपांग, युवा, जातिय अल्पसंख्यक,र सिमान्तकृति समुदाय) उम्मेदवार बनाए वापत १५%, र प्रशासनिक खर्चवापत (५%) का दरले राजनीतिक दलहरुले खर्च पाउने भएकाले पनि दलहरु चुनावी गठबन्धनमा जाने गर्दछन् ।

मौरिससमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने हो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्छ र एउटा चुनाव चिन्ह दिन्छ निर्वाचन आयोगले । यस प्रकारको कानुनी प्रबन्धले मनलाग्दि गठबन्धन बनाएर निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने नेपाली राजनीतिक संस्कृतिलाई रोक्न सक्ने थियो । नभए निर्वाचनमा मनोनयन गर्ने बेलामा प्रभु शाह, दिनेश कोईराला, घनश्याम भुषाल जस्ता उम्मेदवारहरुले सधैभरि तर मार्ने अवस्था सिर्जना मात्रै हुँदैनकि राजनीति थप अव्यवस्थित र भद्रगोल बनिरहन्छ र देश र जनताले थप सास्ती र क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ । मलावीमा चुनावी गठबन्धनलाई कानुनी मान्यता दिइदैन केवल भद्र सहमतिमा मात्रै सिमित रहन्छ ।

जाती–भाषा र क्षेत्रीयताः भाषा, धर्म, जाति–जनजाति, अल्पसंख्यक, क्षेत्र आदिका आधारमा समाज धेरथोर विभाजित हुन्छ नै । गठबन्धन संस्कृतिले राष्ट्रमा एकता, सद्भाव र सामाजिक मूल्य र मान्यता कायम गर्न सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि मलावीमा सन् १९९४ देखि २००४ सम्ममा भएका गठबन्धनहरुमा उत्तरि–क्षेत्रमा आधारित गठबन्धनले दक्षिणि–क्षेत्र र मध्य–क्षेत्रमा आधारित भएर बनेका संयुक्त गठबन्धनलाई सन्तुलनमा ल्याई राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सफल भएको देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा पनि राज्यको पुनर्संरचना हुँदै गर्दा अखण्ड सुदुरपश्चिम, अखण्ड लुम्बिनी, समग्र मधेश एक प्रदेश, ककश जस्ता गठबन्धनहरु बनेका थिए । केहीले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न सफल भए भने केहीले राष्ट्रि एकतालाई थप मजबुत बनाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेको पाउछौ । २०६३/०६४ मा नेपालगञ्ज तथा मध्य मधेशमा भड्किएको जातिय तथा धार्मिक हिंसा रोक्न गठबन्धनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । भलै ती चुनावी गठबन्धन भने थिएनन् । त्यसकारण गठबन्धन सधै नकारात्मक, अवसरवाद र सत्तास्वार्थ प्रेरित हुन्छ भन्ने हुँदैन सो अर्थमा मात्रै बुझ्नु र बुझिनु हुँदैन ।

आर्थिक सुरक्षाः देशमा शुसासन, विकास, समृद्धि, एकता कायम गर्ने साामाजिक इन्जिनका रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरु सबै सत्ता सञ्चालनको भान्सामा पुग्न सक्दैनन् । उनीहरुले आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने र जनमत निर्माणमा निरन्तर लागिरहेका हुन्छन् । तर त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ । त्यसैले स–साना पार्टीहरु गठबन्धन मार्फत चुनावमा गएमा केही सीट प्राप्त गरि केही मन्त्रालय वा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा अवसर प्राप्त गरि अर्थोपार्जन हुन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल जस्ता पार्टी यही उद्देश्यबाट प्रेरित भएका हुन भन्न सकिन्छ । केन्यामा जस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा निर्वाचन खर्च पाउने हो भने दलहरु चुनावी गठबन्धन निर्माणमा अग्रसर हुने थिए र शुसासनमा केही हदसम्म भए पनि योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

विचारधाराका आधारमाः सामान्यतया पोलिसि सिकिङ सिद्धान्त अनुसार गठबन्धन हुने भनेकै विचारका आधारमा हुने गठबन्धन हो र सामान्य अवस्थामा हुनुपर्ने पनि यही हो । २०७४ सालमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको गठबन्धन नजिकको विचारधाराका आधारमा भएको मान्न सकिन्छ । अफ्रिकन मुलुकहरुमा गठबन्धन र संयुक्त सरकार निर्माण र विनिर्माणमा विचार महत्वपूर्ण देखिदैन ।

सन् १९९९ देखि २००९ मा मोजाम्विकमा दक्षिणपन्थि विचारवाला RENAMO र वामपन्थि विचारवाला FRELIMO र अन्य १० वटा साना पार्टीहरुबीच गठबन्धन बनेर चलेको थियो । यस्तै किसिमका गठबन्धन बनेका छन् नेपालमा पनि । कम्युनिष्टहरुमा पार्टी विभाजन हुन कुनै कारण आवश्यक देखिदैन । विभिन्न जाजरणको उपमा दिदै एउटा सिद्धान्तको जलप लगाउने सनातनी चलन छ र एकीकरण वा गठबन्धन गर्नपर्दा पनि आत्मआलोचनाको हतियार अगाडि सारे हुन्छ । निर्वाचनपछि बनेको गठबन्धनमा त त्यो आत्मालोचनाको हतियारको प्रगोग पनि भएको पाइएको छैन् ।

अन्य कारणहरुः गठबन्धन बन्ने अन्य कारणमा नेतृत्वको महत्वकाँक्षाले पनि काम गरेको देखिन्छ । नेपालमा २०७४ मा बनेको गठबन्धनमा यही तत्वले काम गरेको देखिन्छ । नेतृत्वको अभिमान तोड्नका लागि पनि गठबन्धन हुने गर्दछन् । जस्तो फ्रान्समा म्याक्रोनको अहम तोड्न भन्दै गठबन्धन बनेको पाईन्छ भने नेपालमा पनि केपी ओलीको दम्भ र अहमलाई निस्तेज पार्न भनेर बनेको शेरबहादुरवाला गठबन्धनले निर्वाचन परिणामपछि निरन्तरता पाउन सकेन र अहिले केपी ओली र प्रचण्डवाला नयाँ गठबन्धन निर्माण भै राजनीतिको नयाँ राजमार्गमा कुँदिरहेको छ । यो पनि कसले नेतृत्व गर्ने र राजनीतिक बण्डामा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने महत्वाकांक्षाले काम गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल र नेतृत्व जति अपारदर्शी , गैरजिम्मेवार, र अनुत्तरदायी भए त्यति नै गठबन्धन छिटोछिटो बन्ने र भत्किने भैरहन्छन् । त्यसको साक्षी नेपाल छ ।  राजनीतिक गठबन्धन निर्माण र विनिर्माणमा यी कारणहरु मात्रै पूर्ण नहुन सक्छन् । यसमा थप अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यक्ता देखिन्छ।

विश्वमा राजनैतिक गठबन्धन संस्कृति

विश्वका संसदीय व्यवस्था भएका देशहरुमा चुनावी गठबन्धन र संयुक्त सरकार बन्ने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन् । डेनिस कादिमले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएका अफ्रिकी मुलुकहरुका ५१% मुलुकमा चुनावी गठबन्धन हुने गरेको पाइएको छ भने ५४.९% मुलुकमा संयुक्त सरकार । सोही समयमा राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा ४३ मध्ये २२ (५१.२%) वटा मुलुकमा चुनावी गठबन्धन भएको देखिन्छ । पश्चिम युरोप जुन गठबन्धन संस्कारको जननी मानिने ठाउँमा चुनावअघि र पछिका गठबन्धन भएका देखिन्छन् ।

यी गठबन्धन समान राजनैतिक विचारधाराका आधारमा भएको पाईन्छ । आदम जेज्फिल्ड (२०१६) ले भारतमा निर्वाचनपूर्वका गठबन्धनका वियषमा लेखेका छन्– स्वीडेनको वर्तमान सरकारले समान विचारका आधारमा लेफ्ट अफ सेन्टरका दुईवटा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर संयुक्त सरकार बनाएको छ भने ‘राइट अफ सेन्टर’ र ‘अल्ट्रा लेफ्ट’ लाई सरकार बाहिर राखेको छ ।

भारतमा समान र असमान दुबै विचारका आधारमा गठबन्धन बन्ने गरेका पाईन्छन् । कम्युनिस्ट नेतृत्वमा केरला, त्रिपुरा, र पश्चिम बंगालमा चुनावी गठबन्धन भएका थिए । भारतको यूडिएफमा कल्पनै गर्न नसकिने विचारधाराका राजनीतिक दलहरु हिन्दु कँग्रेस, ईसाइहरु (केरला कँग्रेस), र मुस्लिम लिग गठबन्धनमा सहभागी भएका छन् ।

राजनीति एउटा यस्तो अनौठो विषय पनि मानिन्छ कि जहाँ नसोचेका गतिविधिहरु हुन्छन् । गठबन्धन क्षेत्रीय आवश्यक्ता र तत्कालीन नाफाघाटाका आधारमा पनि हुने गरेका पाईन्छन् । भारतको महाराष्ट्रमा ‘महाराष्ट्र विकास अगाडि’ भन्ने नाराले गठबन्धन बनेको छ । यस गठबन्धनमा परस्पर विरोधी राजनीतिक विचार बोकेका शिवसेना र कँग्रेस आई सहभागी छन् ।

हाम्रोमा संघीयताका चर्को पक्षधर र विरोधीहरुको गठबन्धन र आफू गणतन्त्रवादी भन्नेहरु र कट्टर राजावादीहरुको गठबन्धन केवल कुर्सी प्राप्तिका लागि बनेका अवसरवादी गठबन्धनका रुपमा जुर्मुराएका छन् । भारतमा सन् २०१५ भएको विहारको निर्वाचनमा बिजेपिका मुख्य प्रतिद्धन्द्धीहरु जनता दल, राष्ट्रिय जनता दल, र भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस मिलेर बनेको महागठबन्धनका कारण बिजेपीले नराम्रो हार व्योहर्नु परेको थियो । भारतको पछिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कारको विकास भएको कुरा उल्लेख गर्दै नेपाल पत्रिकामा (२०७३) मा प्राध्यापक कृष्ण पाख्रेल लेख्दछन्– विगतमा जेजस्तो भएपनि नयाँ शताब्दीमा भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा गठित नेसनल डेमोक्रयाटिक एलाएन्स (एनडीए) र भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको नेतृत्वमा गठित युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स (युपीए) ले पूर्ण कार्यकाल शाासन मात्र चलाएनन्, स्थिर गठबन्धनको नमूनासमेत पेस गरे । भारतको निर्वाचन आयोगका अनुसार २१ वटा दल सम्मिलित एनडीए ले ३५३ सीटमा विजय हासिल गर्दा बिजेपीले ३०३ सीट हात पारेको छ । ३१ सदस्यीय क्याबिनेटमा २ जना मन्त्री साना दलबाट छन् जुन नगर्दा पनि पनि बिजेपीलाई सहज बहुमत थियो । त्यसैगरी २१ वटै दल सहभागी भएको युपीएले ९१ स्थानमा विजय हुँदा कंग्रेस आई एक्लैले ५२ वटा सीटमा चित्त बुझाउनु परेको छ सन् २०१९ को आम निर्वाचनमा ।

हाम्रोमा भन्दा अलि परिपक्व राजनीति चल्न थालेको आभाष हुन्छ भारतमा । नभए एकल बहुत प्राप्त बिजेपिले एलायन्सका अरु सहभागीलाइ बाहिर राखेर सरकार बनाउने र चलाउने थियो । निर्वाचन पूर्वको एलायन्स कायम नरहनुमा नेपाली काँग्रेस ठूलो दल हुनुको दम्भ र गठबन्धन संस्कृतिको अभाव ठान्दछन राजनीतिक पण्डित र विश्लेषकहरु । अहिले नेपाली काँग्रेसको अवस्था नेपाली भनाइ ‘लोभले लाभ लाभले चन्द्र विलाप’ भएको छ । एउटा प्रधानमन्त्री त्यो पनि पहिलो २ वर्षको लोभमा ८ वटा सरकारमा रहेर सत्ताको तर मार्नबाट बञ्चित भएर बगरमा फालेको माछा जस्तै बनेको छ काँग्रेस ।

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा पनि चुनावी गठबन्धन हुने गरेको पाईन्छ । बेलायतमा टोरी र लिबरलका माझको पछिल्लो गठबन्धन पनि उदाहरणीय मानिन्छ । सन् २०१७ र २०१९ को आम निर्वाचन र सन् २०१८ र २०२२ को स्थानीय निर्वाचनमा लिवरल डेमोक््रयाट्स र ग्रीन पार्टीबिच चुनावी गठबन्धन भएको पाईन्छ । अस्ट्रेलियामा त लिबरल, नेसनल र कन्ट्री नेसनलका माझ कति राम्रो तालमेल विकास भएको छ कि त्यहाँ तिनलाई ‘कोलिसन’कै नामले चिनिन्छ र यही गठबन्धनका कारण त्यहाँ लेबर र ‘कोलिसन’ नामका दुई दलीय प्रणालीको विकास भएको छ । फ्रान्समा सन् २०२२ मे मा फ्रान्स इन्सुमिसे, समाजवादी पार्टी, फ्रान्सले कम्युनिष्ट पार्टी, युरोप इकोलोजी–द ग्रीन्स, Génération.s (G.s), र इन्सेम्वल सम्मिलित वाम गठबन्धन ‘द न्यु इकोलोजिकल एण्ड सोसियल पिपुल्ज युनियन (NUPES)’ को गठन भएको थियो । यस गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय सभामा इम्यानुल म्याक्रोनका दक्षिणपन्थी विचारको बहुमत हुन नदिने थियो । तर ३१% लोकप्रिय मतसहित २२% सीट प्राप्त गरी सबैभन्दा ठूलो विपक्षि दल बनेर चित्त बुझाउन परेको छ । चुनावी गठबन्धन सधै शतप्रतिशत सफल नै हुन्छन् भन्न भने सकिदैन ।

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को नतिजा उलट्फेर हुनेगरी गठबन्धनले २०७९ को स्थानीय नतिजा हात लगाएको कुरा अन्नपूर्ण पोष्टले २०७९ जेठ १४ मा लेखेअनुसार काँग्रेसले धेरै लाभ लिएको र एमालेले गुमाउनु परेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस ३९.०२% मतसहित पहिलो, एमाले ३३.७२% मतसहित दोस्रो , र १४.३२% मतसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा उभिएको थियो । साथै एककिकृत समाजवादी लगायतका साना दलहरुले पनि राम्रै नतिजा हात पारेको थियो । उनीहरुको जनमतका आधारमा हेर्ने हो भने महानगरपालिकामा जित हासिल गर्नु त परैको कुरा आँखा पनि झिम्काउने अवस्था नरहेको देखिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अफिस सिकिङि पोलिसि अनुसारको गठबन्धन नेपालमा राम्रै फाप्ला जस्तो देखिन्छ । यसै सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी तत्कालिन सरकारी गठबन्धनले चुनावी गठबन्धन गरी चुनावमा होमिएका थिए ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीको नेतृत्वको वाम गठबन्धनले समानुपातिक तर्फ ४६.९% जित हासिल गर्दा प्रत्यक्षतर्पm ६३.३% सीट हात पारेका थिए । २०७९ मसिंर ४ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालिन सरकारी गठबन्धनले संघमा १३६ सिटसहित ४९.४५% मत पाएपनि झिनो संख्याले बहुमत पाउन सकेन भने एमाले गठबन्धनले १०४ सिटसहित ३७.८१% मत पाएको देखिन्छ । प्रदेश १ मा सरकारी गठबन्धनले ४६ सिटसहति ४९.४६% मत पाएपनि १ सिटले बहुमत पु¥याउन सकेन । सबैभन्दा धेरै ११ पार्टीले प्रदेश संसदमा प्रवेशको अवसर पाएको मधेश प्रदेशमा सरकारी गठबन्धनले जम्मा ४७ सिटसहित ४३.९२% मत पाइ विपक्षमा बहुमत सुम्पिएको छ । त्यसैगरी संघीय राजधानी रहेकोे बाग्मती प्रदेशमा ६५ सिटसहित ५९.०९% मत पाई सरकारी गठबन्धनले आफूलाई बहुमत दिलाउन सफल देखिन्छ ।

६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा ३४ सिटसहित ५६.६६% मतसहित सुविधाजनक बहुमतमा देखिन्छ सरकारी गठबन्धन । लुम्विनीमा विपक्षिलाई बहुमत सुम्पिएको सरकारी गठबनधनले ४१ सिटसहित ४७.१२% मत हासिल गरेको छ । सबैभन्दा थोरै सिट संख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा सरकारी गठबन्धनले सबैभन्दा धेरै मत ७०% सहित २८ सिट पाएर सहज बहुमत पाएको देखिन्छ । ५३ सिट भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी गठबन्धनले ३४ सिटसहित ६४.१५% मत हासिल गरी सुबिधाजनक बहुमतमा रहेको छ । दुर्भाग्य सरकारी गठबन्धनले गठबन्धन कायम राख्न नसक्दा सरकारी गठबन्धनको नेता नेपाली काँग्रेस सत्ताबिहिन अवस्थामा पुगेको छ । तर, पनि ७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशमा बहुमत र संघमा पनि बहुमत नजिक रहेको कारणले सरकारी गठबन्धनलाई आम मतदाताले अनुमोदन गरिदिएको छ । त्यसकारण गठबन्धन गर्नु औचित्य छैन भन्ने नेता र विश्लेषकहरुलाई गतिलो झापड हानेको अवस्था छ ।

अदूरदर्शी सोचका कारणले सरकारी गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनी सत्ताको तालाचाबी लिने अवस्था सिर्जना भयो । यसमा शेरबहादुर र काँग्रेसको अहमताको कारणले गठबन्धन धारासायी बन्यो भन्छन एकथरीले भने अर्कोथरीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर चरित्रका कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको भन्दछन् । इतिहासले यसको पहेली उघार्ला । २०७४ सालमा बनेको गठबन्धनले नेपालमा एउटा इतिहास रच्ने मत प्राप्त गरेको थियो । दुर्भाग्य गठबन्धनका साझेदारले त्यसलाई समालेर सदुपयोग गर्न असमर्थ भए । अहिले बनेको गठबन्धनले पनि देशलाई सहि मार्ग दिन सक्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ र हेरौं कसरी अगाडी बढ्छन् गठबन्धनका साझेदारहरु ।

नेपालको सन्दर्भमा चुनावी गठबन्धन

नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त सरकार र प्रजातन्त्रको जन्म एकैदिन भएको देखिन्छ । १८ वडा भएको काठमाण्डौ नगरपालिका वि.सं. २०१० को निर्वाचनमा ५३% मत खसेको अनुमान गरिएको थियो (इतिहास निर्वाचनको, पृ.१५७) । सो निर्वाचनमा ६ सिट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले, ५ सिट प्रजा परिषद्ले, ३ सिट नेपाली काँग्रेस, १ सिट गोर्षा परिषद्ले, र ३ सिट स्वतन्त्रले जितेका थिए ।

मेयर र उपमयेरमा कम्युनिष्ट र काँग्रेसको गठबन्धन मार्फत् जनकमान श्रेष्ठ(१२ मत) र प्रयागराज सुवाल निर्वाचित भएका थिए (श्रेष्ठ, पृ.३४–३७) । तर त्यस समयमा मेयर र उपमेयर नभनेर सभापति र उपसभापति भनिन्थ्यो । त्यसैगरी ५०.१८% मत खसेको २०१४ को काठमाण्डौ नगरपालिका बोर्ठमा काँग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धन अनुरुप सभापति नेपाली काँग्रेसका प्रयौगराज सिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए (इतिहास निर्वाचनको, पृ. १६०) ।

अहिले काँग्रेस र कम्युनिष्टको चुनावी एलायन्स हुँदा जात नै गएजस्तो गरेका थिए केही काँग्रेसजनहरु र कथित तथा स्वघोषित बुद्धिजिवीहरु । कम्युनिष्टसँग मिलेर चुनाव लड्ने काँग्रेसको नीति होइन भन्नेहरुले इतिहास नपढेका त हौइनन् होला ? जानिजानि बुझ पचाएका त होलान र अरु कसैले इतिहास पढ्दैनन् भनेका होलान् कि ?

गज्जव त के छ भने ठूलाठूला परिवर्तन पछिको सरकारको नेतृत्व पूरानै शाससकबाट हुने गरेको छ । सायद कसैमा पनि अहम र लघुताभाष हुने अवस्था सिर्जना नहोस भन्ने पनि हुन सक्छ सकरात्मक दृष्टिबाट हेर्दा । साझा उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कहिलेकाहीँ विपरित विचार भएका राजनीतिक दलहरुबीच पनि गठबन्धन हुनु पर्ने देखिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई (२०७७) अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा लेख्दछन्– मतमा माक्र्सको वैचारिक पद्धतिअनुसार परिवर्तनको बीउ पुरानै सामाजिक प्रणालीको गर्भमा हुर्केको हुन्छ र पुरानोलाई ‘बलपूर्वक विस्थापन गरेर’ मात्रै सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ (पृ. ४६) । त्यसो हुन नसक्दा ठूला उपलब्धी प्राप्त गर्न ढिलो हुने र कतिपय अवस्थामा असफल भएको पनि देखिन्छ । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा काँग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धन बनेको भए विना रक्तपात बहुदलको स्थापना हुने थियो भन्ने देखिन्छ । त्यही कुरा प्राप्त गर्न १० वर्ष बढि कुर्नु पर्यो । २०६२/०६३ को परिवर्तन पनि गठबन्धनबाट नै सम्भव भएको मान्न करै लाग्छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा भएको सहमतिको संस्कारलाई भत्कायर बहुमतिय सरकारमा प्रवेश गर्नाले देशले अनावश्यक संक्रमणकाल भुक्तान गर्नु परेको छ ।

चुनावी गठबन्धन र संयुक्त सरकारले राजनीति, प्रजातन्त्र, र पार्टी पद्धतिमा पर्ने प्रभाव

गठबन्धनले धर्म, जातजाति, भाषाभाषि, क्षेत्रियता, भौगोलिक असमानता र परस्परमा द्धन्दरत पक्षहरुलाई एकैठाँउमा ल्याउने काम गर्दछ । यसले विद्यमान असमानता, वैमनस्यता, र तिक्तालाई कम गरी सामाजिक सद्भाव कायम गराई राष्ट्रिय एकता कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दक्षिण अफ्रिका र नेपाल यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । नेपाल २००७, २०४६, र २०६२/०६३ सालमा यसै प्रक्रिया मार्फत गुज्रिएको हो । त्यसकारण नेपालमा अहिले बनेका गठबन्धनहरुले पनि सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन भन्न सकिन्छ ।

मौरिससमा स्वतन्त्रता लगतै सन् १९६७ मा भएको निर्वाचन पश्चात परस्पर विरोधि पार्टीहरु लेबर पार्टी र द पार्टी मौरिसस सोसलिस्ट डेमोक्याटिक १५ वर्ष सम्म चलेको गठबन्धनले राष्ट्र निर्माण र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाईन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोराहरुबीचका रंगभेदलाई कम गर्न सन् १९९४ देखि १९९६ सम्मको गठबन्धन अत्यन्तै कामयावी भएको मानिन्छ ।

फ्रिडम फ्रन्ट प्लसका अनुसन्धान अनुसार सन् १९९९ मा भएको निर्वाचनमा अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसलाई मतदाताले ५०% सीटमा खुम्चाएर दण्डचाहीँ दिएका थिए भनिन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ गठबन्धन राजनीतिक दलहरुका लागि घातक पनि हुनसक्दा रहेछन् । तर राष्ट्र निर्माणका मूल्यमा अमुक राजनीतिक दलले पाएको दण्ड सामान्य हो । मलावीमा पनि क्षेत्रियताका आधारमा भएका तनावलाई हराउन सफल भएको मानिन्छ ।

नेपालमा पनि राज्य पुनर्संरचनाका समयमा भएका विभिन्न गठबन्धनले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा राम्रै भूमिका खेलेका थिए भनिन्छ । भारतको महाराष्ट्रमा पनि विपरित विचारका पार्टीबीचको गठबन्धनले विकासका लागि राम्रो काम गरेको छ । अतः गठबन्धन र संयुक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्न सकिन्छ ।

गठबन्धन निर्माण र विनिर्माणको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक दलमा कस्तो पर्नै रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण अफ्रिका रहेको छ । गठबन्धनले मुख्यगरी ठूला राजनीतिक दलहरुलाई सबल र सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको र साना पार्टीहरुको अस्तित्व नामेट पारेका घटनाहरु दक्षिण अफ्रिकामा प्रसस्त पाईन्छन् । साना राजनीतिक दलहरु तात्कालिक र थोरै उद्देश्य, सानातिना मुद्दाका लागि गठबन्धनमा आबद्ध भएका हुन्छन भने ठूला राजनीतिक दलहरु दिर्घकालिन मुद्दा र सोचकासाथ सहभागि भएका हुन्छन भनिन्छ । मलावीमा सन् १९९९ मा गठबन्धनमा पस्दा २९ सीट भएको पार्टी सन् २००९ सम्म आईपुग्दा आम मतदाता तथा समर्थकहरुले १ सीटमा खुम्चाईदिएका थिए ।

गठबन्धनका नेताहरु जब सरकारमा जान्छन् आफ्रना समर्थक र शुभेच्छुकलाई नजरअन्दाज गरी नातावाद, कृपावाद, र फरियावादमा अल्झिने कारणले पार्टी बिस्तारै रसातालमा पुगेका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिन्छन् । नेपालमा हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई परिवारवादको अभियोग लागेकोे थियो भने अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई लागिरहेको छ । यसै कारण उनीहरुले पार्टीलाई विघटनको दिशामा डोहो¥याएका छन् भन्ने संगीन आरोप लगाउछन् विश्लेष तथा बुद्धिजिवीहरुले ।

यदि गठबन्धनमा दलहरु बलिया छन् भने गठबन्धन कमजोर हुन्छ र दलहरु कमजोर छन् भने गठबन्धन बलियो हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतमा हेर्न सकिन्छ । बिजेपी बलियो छ गठबन्धन कमजोर छ र कंग्रेस आई कमजोर छ अनि गठबन्धन बलियो छ । नेपालमा सत्तागठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरु कमजोर भएका कारणले गठबन्धन बलियो देखिन्छ । धार्मिक, सास्कृतिक, भाषिक, क्षेत्रियता, जातिगत विविधताले समाजमा देखिएका दरारहरुलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि उपयुक्त प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका रुपमा लिन सकिन्छ गठबन्धन र संयुक्त सरकार । विशेषतः यो दक्षिण अफ्रिकी देशहरुमा कामयावी भएको देखिन्छ । परस्पर द्धन्दरत पक्षहरुलाई नजिक ल्याई शान्ति कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिनेहरुको एउटै गठबन्धन हुनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्शन मण्डेला सुरक्षकर्मीसहित खाना खाना एउटा रेष्टुरामा गएर टेबलमा बसे । मण्डेलाले सुरक्षाकर्मीलाई नजिकै टेबलमा बसेका मानिसलाई बोलाउन लगाए र सँगै भात खाए । त्यो मानिस खाना खाँदा थरथर काँपेको देखेपछि सुरक्षाकर्मी अचम्मित हुँदै त्यो मानिस त बिरामी रहेछ कि ? भनेर मण्डेलालाई सोधेछन् । अनि मण्डेलाले भनेछन्– म जेलमा हुँदा ती व्यक्ति जेलर थिए, जब उनले मलाई यातना दिन्थे म वेदना सहन नसकेर चिच्याई–चिच्याई पानी माग्दा मुखमा पिसाब गरिदिन्थे । म अहिले देशको राष्ट्रपति छु र उसलाई लागे होला म बदला लिन्छु । तर, मेरो चरित्र त्यस्तो छैन । मलाई लाग्छ कि बदलाको भावनाले काम गर्दा विकासतिर होइन विनाशतिर गइन्छ । यस्ता महान सोचाइका कारणले समाजमा वैमनस्य कायम नरहोस भन्नाका लागि मण्डेलाले गठबन्धन संस्कारलाई अगाडि बढाएका थिए । जसको फलस्वरुप दक्षिण अफ्रिकामा प्रजातन्त्रले समृद्ध हुने अवसर पायो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सहमतिको संस्कार अगाडि बढाउन सकेको भए नेपालको संक्रमणकाल छोटिने थियो र शान्ति स्थापन भै देश विकासमा अगाडि बढिरहेको हुने थियो । चुनावी गठबन्धन गर्नु अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार नेपालका लागि बाध्यात्मक बनेको छ । सवाल यति हो को कसले कससँग चुनावी गठबन्धन बनायो भने अलि लामो समयसम्म चल्छ र देशले पनि सहि निकास पाउन सक्छ ।